Friday, November 20, 2026

स्मार्ट चश्मे और निजता का संकट

 

तकनीकी विकास के इतिहास में जब भी कोई नया उपकरण समाज में प्रवेश करता है, तो वह केवल सुविधा नहीं लाता, बल्कि सदियों से स्थापित सामाजिक व्यवहार और आपसी विश्वास के नियमों को भी बदल देता है। एक समय था जब किसी की तस्वीर खींचने या वीडियो बनाने के लिए कैमरे को आँख की सीध में लाना पड़ता था या स्मार्टफोन को दोनों हाथों से सामने तानना पड़ता था। यह शारीरिक चेष्टा अपने आप में सामने वाले के लिए एक स्वाभाविक चेतावनी होती थी कि वह किसी लेंस के दायरे में है। व्यक्ति सचेत हो सकता था, विरोध कर सकता था या कैमरे के फ्रेम से हट सकता था।लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक ऑप्टिक्स के मेल ने इस बुनियादी मानवीय मर्यादा को ध्वस्त कर दिया है। सामान्य नज़र के चश्मों और धूप के चश्मों की फ्रेम में छुपे सूक्ष्म कैमरे और मल्टीमॉडल एआई अब बिना जेब से फोन निकाले, केवल एक स्पर्श या वॉयस कमांड से तस्वीरें खींचने, 4K वीडियो रिकॉर्ड करने और सामने मौजूद व्यक्ति के चेहरे से लेकर हर हरकत को स्कैन करने में सक्षम हो चुके हैं। अब यह तकनीक वैश्विक स्तर पर एक तीव्र वैचारिक और कानूनी बवंडर के केंद्र में आ खड़ी हुई है, क्योंकि समस्या केवल तकनीक की नहीं, बल्कि उस असहायता की है जहाँ सामने बैठे व्यक्ति को भनक तक नहीं लगती कि वह किसी के क्लाउड सर्वर पर एक डेटा-पॉइंट बनकर रिकॉर्ड हो चुका है।समाजशास्त्री एरविंग गॉफमैन ने सार्वजनिक स्थानों पर मानवीय व्यवहार को समझने के लिए ‘सिविल इनअटेंशन’ की अवधारणा दी थी। इसका अर्थ है कि मेट्रो, बाज़ार, सड़क या पार्क में हम अजनबियों के बीच रहते हुए भी एक-दूसरे की मौजूदगी का सम्मान करते हैं और बिना वजह किसी को घूरते या ताकते नहीं हैं। इसी मूक सामाजिक समझौते पर आधुनिक सभ्य समाज की सार्वजनिक निजता टिकी है।एआई स्मार्ट चश्मे इस समझौते को एक झटके में तोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने सामान्य चश्मा पहनकर मुस्कुरा रहा हो, तो आप नहीं जान सकते कि वह आपको देख रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है। तकनीक निर्माता कंपनियों (जैसे मेटा और अन्य हार्डवेयर दिग्गज) का दावा रहा है कि उन्होंने चश्मे में एक छोटी 'एलईडी लाइट' दी है, जो रिकॉर्डिंग के दौरान जलती है। 

लेकिन हालिया अंतरराष्ट्रीय परीक्षणों ने इस दावे की पोल खोल दी है। तेज़ धूप में यह सूक्ष्म प्रकाश दिखाई नहीं देता, और कई उपभोक्ता अधिकारों के संगठनों ने यह साबित कर दिया है कि एक छोटे से पारदर्शी स्टिकर या रंगीन टेप से इस लाइट को बिना कैमरा बंद किए आसानी से ढका जा सकता है।संकट केवल वीडियो रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दो शोधकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित 'आई-एक्सरे' (I-XRAY) जैसे प्रयोगों ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया था कि स्मार्ट चश्मे के लाइव फीड को यदि सार्वजनिक फेशियल रिकग्निशन और सर्च इंजनों से जोड़ दिया जाए, तो मेट्रो में चलते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, घर का पता और सोशल मीडिया प्रोफाइल कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर तैरने लगते हैं। यानी सार्वजनिक स्थान पर अनाम रहने का मानवीय अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है।अक्टूबर 2026 में यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों की नियामक संस्थाओं ने इसे महज़ एक गैजेट मानने से इनकार कर दिया है| अक्टूबर 2026 में यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड ने स्मार्ट चश्मों की निजता चुनौतियों पर औपचारिक वक्तव्य जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जब कोई पहनने योग्य उपकरण बिना सहमति के तीसरे पक्ष का बायोमेट्रिक या दृश्य डेटा एकत्र करता है, तो यह 'जीडीपीआर' के कड़े नियमों का सीधा उल्लंघन है।डच डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी) और उपभोक्ता संगठन 'कंस्यूमेंटेनबॉन्ड' के अध्ययनों के बाद यूरोपीय बाज़ारों में स्मार्ट ग्लासेस की बिक्री और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठे हैं। कई यूरोपीय संस्थाओं ने पाया कि रिकॉर्डिंग इंडिकेटर लाइट वास्तविक परिस्थितियों में आम जनता को सचेत करने में पूरी तरह अप्रभावी है।ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के कई राज्यों में स्कूलों, अदालतों, परीक्षा केंद्रों और चेंजिंग रूम्स में स्मार्ट चश्मों के पहनने और ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की शुरुआत हो चुकी है।

भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में इस तकनीक का ख़तरा पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। भारत में सार्वजनिक परिवहन (लोकल ट्रेन, मेट्रो), संकरी गलियाँ और भीड़भाड़ वाले बाज़ार ऐसे स्थान हैं जहाँ शारीरिक दूरी बनाना लगभग असंभव है।भारत में महिलाओं के खिलाफ बिना सहमति के तस्वीरें खींचने और उन्हें डिजिटल स्पेस में प्रसारित करने की समस्या पहले ही विकराल है। स्मार्ट चश्मे छिपे हुए 'वॉयरिज्म' को एक सहज और पकड़ में न आने वाला हथियार बना देते हैं।भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार माना गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कॉर्पोरेट डेटा फिड्यूशियरीज पर तो लागू होता है, लेकिन जब एक नागरिक दूसरे नागरिक की सार्वजनिक स्थल पर छिपे हुए चश्मे से रिकॉर्डिंग करता है (जिसे समाजशास्त्र में 'लेटरल सर्विलांस' कहा जाता है), तो मौजूदा कानूनों में इसके त्वरित समाधान के स्पष्ट प्रावधान बेहद सीमित हैं। भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता में ताक-झांक के खिलाफ धाराएं तो हैं, लेकिन चश्मे से होने वाली सूक्ष्म और बिना आवाज़ वाली रिकॉर्डिंग को साबित करना पीड़ित के लिए असंभव जैसा है।

तकनीक की सुविधा का स्वागत हो सकता है—यह दृष्टिहीनों को रास्ता दिखाने या डॉक्टरों को सर्जरी में मदद करने के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन इस सुविधा को व्यक्तिगत निजता की कीमत पर खुले बाज़ार में बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए तुरंत नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं|विनियामकों को यह अनिवार्य करना होगा कि यदि रिकॉर्डिंग लाइट किसी भी तरह से ढकी या टेप से बंद की जाए, तो कैमरा हार्डवेयर स्तर पर स्वतः निष्क्रिय हो जाए। साथ ही, केवल सूक्ष्म एलईडी नहीं, बल्कि रिकॉर्डिंग शुरू होने पर एक स्पष्ट दृश्य व श्रव्य संकेत बजना अनिवार्य स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक शौचालयों, अदालतों और धार्मिक स्थलों जैसे संवेदनशील परिसरों में सॉफ्टवेयर-आधारित जियो-फेंसिंग अनिवार्य की जाए, जिससे इन इलाकों में प्रवेश करते ही चश्मे का कैमरा मोड निष्क्रिय हो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियमों और डेटा संरक्षण बोर्ड को स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना होगा कि सार्वजनिक स्थान पर होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना आपकी स्पष्ट सहमति के आपका चेहरा और आवाज़ एआई डेटासेट का हिस्सा बना ले।

जब हम किसी से बात करते हुए यह सोचने पर मजबूर हो जाएँ कि सामने वाले का चश्मा हमारी आँखों की पुतलियाँ, हमारे भाव और हमारी आवाज़ को बिना हमारी अनुमति के किसी कॉरपोरेट सर्वर पर अपलोड कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि समाज से आपसी विश्वास और सहजता का आखिरी तिनका भी बिखर चुका है। सुविधा के नाम पर अपनी मानवीय गरिमा और निजता को सिलिकॉन वैली के कैमरों के आगे सरेंडर करने से पहले यह तय करना होगा कि इंसान की आज़ादी तकनीक की मोहताज नहीं हो सकती।

अमर उजाला में 20/11/2026 को प्रकाशित 

Tuesday, November 17, 2026

यूट्यूब के साथ बदल रही है दर्शकों की आदत

 
शाम ढलते ही बैठक के लकड़ी वाले कैबिनेट का शटर सरकता था, दूरदर्शन का गोल लोगो घूमता था और एक चिर-परिचित धुन के साथ पूरा घर एक साथ सम्मोहित हो जाता था। रविवार की शाम मतलब पूरा मोहल्ला एक ही फिल्म के सामने। उस दौर में मनोरंजन सिर्फ देखा नहीं जाता था, पूरे कुनबे के साथ साझा जिया जाता था।आज उसी बैठक का कोना देखिए। पिता हथेली में फोन थामे किसी राजनीतिक विश्लेषक की तीखी बहस सुन रहे हैं; मां रसोई में दाल छौंकते हुए फोन के स्टैंड पर भजन या रेसिपी का वीडियो चलाए हुए हैं; और बगल के कमरे में बच्चे हेडफोन चढ़ाए किसी गेमिंग स्ट्रीमर की कमेंट्री पर मग्न हैं। एक ही छत, एक ही वक्त, लेकिन सबकी अपनी-अपनी दुनिया। और इस पूरी तस्वीर में एक नाम चुपके से हर स्क्रीन पर तैर रहा है—यूट्यूब।
सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक वीडियो देखने की मुफ्त वेबसाइट भर है? या फिर इसने बिना कोई शोर मचाए उस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी है जिसे हम 'ओटीटी' कहते हैं?जब भी ओटीटी की बात होती है, ज़बान पर तुरंत नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो का नाम आ जाता है। मान लिया गया है कि ओटीटी का मतलब वही है—महीने का सब्सक्रिप्शन चुकाओ, पासवर्ड संभालो और चुनिंदा वेब सीरीज़ के एपिसोड एक सांस में देख डालो।लेकिन यहाँ एक बुनियादी पेच है जिसे समझे बिना स्क्रीन की इस नई आर्थिकी को नहीं समझा जा सकता—वह है दर्शक और ग्राहक का फर्क। नेटफ्लिक्स ने 2024 के अंत तक दुनिया भर में 30.2 करोड़ से अधिक सशुल्क सदस्यताओं (Paid Subscriptions) का प्रभावशाली आंकड़ा छुआ। यह उसकी सदस्यता-आधारित व्यावसायिक सफलता है। दूसरी तरफ यूट्यूब का संसार देखिए। यह अरबों ऐसे आम दर्शकों का खुला समंदर है, जो बिना किसी पेवॉल या अनिवार्य मासिक बिल के अपनी पसंद की सामग्री तक पहुँच रहे हैं। इसलिए दोनों की सीधी सांख्यिकीय तुलना उचित नहीं होगी।
यूट्यूब की असली ताकत किसी स्टूडियो की चारदीवारी में बंद नहीं है। कंपनी के 2021 के तकनीकी आंकड़ों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर हर एक मिनट में औसतन 500 घंटे से अधिक का वीडियो अपलोड होता है। यहाँ किसी बड़े निर्देशक की हरी झंडी का इंतजार नहीं है। मुफस्सिल कस्बे का एक शिक्षक अपने कमरे से प्रतियोगी परीक्षाओं के कठिन सवाल हल करा रहा है, तो गाँव का एक कारीगर अपने हुनर से लाखों लोगों को अपना शागिर्द बना रहा है।
एक दौर था जब माना जाता था कि यूट्यूब सिर्फ सफर में 'टाइमपास' करने या छोटे वीडियो देखने की जगह है। कहा जाता था कि 'गंभीर सिनेमा' तो बड़ी टीवी स्क्रीन पर ही देखा जाएगा। लेकिन अब यह मिथक भी टूट चुका है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में साझा किया था कि दुनिया भर में लोग सिर्फ अपने लिविंग रूम के टीवी सेटों पर ही रोजाना एक अरब घंटे से अधिक यूट्यूब देख रहे हैं।
इस बदलाव का सबसे दिलचस्प संकेत अमेरिकी मीडिया शोध एजेंसी 'नीलसन' की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में दिखा। उस महीने अमेरिकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुल देखने के समय में यूट्यूब की हिस्सेदारी 13.4 प्रतिशत रही, जबकि पारंपरिक स्टूडियो की दिग्गज कंपनी डिज़नी 9.4 प्रतिशत पर थी। बेशक यह आंकड़ा अमेरिकी दर्शकों की टीवी आदतों का है, लेकिन यह संकेत साफ है—यूट्यूब अब सिर्फ जेब में रखा स्क्रीन नहीं रहा, उसने बैठक के उस मुख्य सोफे पर भी जगह बना ली है जहाँ कभी केबल टीवी का राज हुआ करता था।पारंपरिक ओटीटी मंचों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह रही है कि वे पूरी तरह ग्राहकों की जेब पर टिकें या विज्ञापनों पर। यूट्यूब ने इन दोनों किनारों को एक साथ साध लिया।फरवरी 2024 में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बताया कि उसके 'म्यूजिक और प्रीमियम' सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 करोड़ के पार पहुँच चुकी है (जिसमें परीक्षण अवधि वाले उपभोक्ता भी शामिल थे)। यानी जो विज्ञापन नहीं देखना चाहते, वे पैसे देकर बैकग्राउंड प्लेबैक और म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं; और जो पैसे नहीं देना चाहते, उनके लिए विज्ञापनों के साथ पूरा खजाना खुला है।
रचनाकारों को वॉच पेज विज्ञापनों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का 55 प्रतिशत साझा करने के मॉडल ने लाखों स्वतंत्र फिल्मकारों और पत्रकारों को एक आर्थिक जमीन दी। हालांकि, यह सफर इतना सीधा भी नहीं है। डिजिटल विज्ञापन के नियमों के मुताबिक, स्किप होने वाले वीडियो में दर्शक के पास पाँच सेकंड बाद आगे बढ़ जाने का विकल्प होता है। मीडिया शोध एजेंसी 'ल्यूमेन रिसर्च' के अनुसार, 30 सेकंड के टीवी विज्ञापन पर दर्शक की नजरों का औसत ठहराव जहाँ 13.8 सेकंड रहता था, वहीं 15 सेकंड के डिजिटल वीडियो पर यह औसत ठहराव लगभग 4.9 सेकंड सिमट जाता है।
भारत के संदर्भ में यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं, सामाजिक पहुंच का भी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि देश में वायरलेस डेटा की औसत राजस्व प्राप्ति ₹7.87 प्रति GB और प्रति उपभोक्ता औसत मासिक डेटा खपत 25.70 GB दर्ज की गई। इस किफायती डेटा तंत्र ने उस दर्शक को अपनी भाषा में देखने और सुनने की ताकत दी है जिसे मुख्यधारा के सिनेमा ने लंबे समय तक अनदेखा किया था। यहाँ मैथिली की लोककथाएं हैं, भोजपुरी के प्रहसन हैं और स्थानीय खेती-किसानी के लाइव नुस्खे हैं। बहुभाषी ऑडियो ट्रैक्स की सुविधा ने भाषाई दीवारों को और भी धुंधला कर दिया है।
लेकिन इस चमकते सिक्के का एक दूसरा और चिंताजनक पहलू भी है। जब मनोरंजन और सूचना का बड़ा हिस्सा कुछ डिजिटल मंचों के एल्गोरिदम पर निर्भर होने लगता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दर्शक वास्तव में अपनी स्वतंत्र पसंद से सामग्री चुन रहा है या उसे लगातार परोसी जा रही सामग्री के प्रभाव में देख रहा है? स्क्रीन पर हमारा ठहराव नापने वाले कोड अक्सर गंभीर विमर्श के बजाय सनसनीखेज सामग्री को आगे बढ़ाते हैं।
इसके साथ ही, डिजिटल मंचों पर भ्रामक सूचनाओं की बाढ़, सतही सामग्री का प्रसार तथा बौद्धिक संपदा व कॉपीराइट उल्लंघन की समस्याएँ लगातार गहरी हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर, इस व्यवस्था में क्रियेटर  की आय भी पूरी तरह सुरक्षित और स्थायी नहीं है। एल्गोरिदम में होने वाले बदलाव, मुद्रीकरण के बदलते नियम और विज्ञापनों की अनिश्चितता कई बार स्वतंत्र रचनाकारों को आर्थिक असुरक्षा में धकेल देती है।
यूट्यूब की यात्रा महज़ एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट से दुनिया के सबसे प्रभावशाली स्ट्रीमिंग मंच बनने की दास्तान नहीं है; यह उपभोक्ता और तकनीक के बीच बदलते समझौते की कहानी है। जहाँ ₹7.87 प्रति जीबी वाले डेटा बाज़ार ने देश के छोटे कस्बों और देहातों को अपनी आवाज़ पाने का ज़रिया दिया, वहीं उसी तकनीक ने मानवीय ध्यान को चंद सेकंडों की होड़ में बाँध दिया है। पारंपरिक ओटीटी जहाँ सशुल्क दायरों में सीमित रहे, वहीं यूट्यूब ने मुफ़्त और सशुल्क के बीच एक ऐसा सेतु बना दिया जिसने देखने की आदतों को स्थायी रूप से बदल दिया। अब चुनौती यह नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं; चुनौती यह समझना है कि जो हम देख रहे हैं, वह वाकई हमारी पसंद है या स्क्रीन द्वारा बड़ी चतुराई से हमारे भीतर रोपी गई ज़रूरत।

प्रभात खबर में  I7/11/2026 को   प्रकाशित 

Wednesday, November 4, 2026

स्क्रीन के कृत्रिम उजाले में दिवाली

 

नब्बे के दशक की किसी अक्तूबर या नवंबर की ठंडी होती शाम को याद कीजिए। घर की छत पर चारपाई या पुरानी चादर बिछी है, और उस पर सूख रहे हैं सीलन खाए मुर्गा छाप पटाखे, फुलझड़ियाँ और अनार। दशहरे के ठीक बाद से शुरू होने वाली घर की पुताई, चूने की वह तीखी गंध, और टिन के कनस्तरों में मां और दादी के हाथों से बनती गुजिया व मठरी की खुशबू—दीवाली कोई एक दिन का इवेंट नहीं थी, बल्कि पूरे महीने चलने वाली एक सामूहिक प्रतीक्षा थी।उस दौर में चीजों का अभाव था। साल भर में नए कपड़े पहनने का अवसर शायद सिर्फ दीवाली पर ही आता था। मिठाई का एक डिब्बा भी किसी उत्सव से कम नहीं लगता था, और घर के बाहर टंगने वाला कागज का एक रंगीन कंदील पूरे मोहल्ले की शान बन जाता था। सच यही है कि जब संसाधनों का अभाव था, तब त्योहारों में आनंद का अतिरेक था। क्योंकि तब किसी चीज के मिलने से ज्यादा, उसके मिलने के 'इंतजार' में सुख छिपा होता था।

लेकिन नब्बे के उस मासूम दशक से 2026 की इस हाई-टेक दहलीज तक आते-आते हमारे त्योहारों का भूगोल और मनोविज्ञान दोनों बदल गए हैं। आज हमारे पास सब कुछ है—ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर साल के तीन सौ पैंसठ दिन सेल चलती है, जब मन चाहे मिठाई और नए कपड़े मिनटों में दरवाजे पर हाजिर हो जाते हैं। अभाव खत्म हो गया है, लेकिन उसके साथ ही वह 'प्रतीक्षा का रोमांच' भी मर गया है जो त्योहार को खास बनाता था।

आज की दीवाली घर के आँगन में कम, स्मार्टफोन की छह इंच की स्क्रीन पर ज्यादा मनाई जा रही है। त्योहार अब आत्मीय उल्लास का विषय नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर ‘कंटेंट क्रिएशन’ और ‘प्रदर्शन’ का एक दबाव बन गए हैं। दीये जलाने से पहले यह सोचा जाता है कि किस एंगल से रील अच्छी बनेगी। रंगोली के रंगों में अपनों के साथ बैठने की खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि व्हाट्सऐप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसकी तस्वीर कितनी चमकदार दिखेगी। हम त्योहार को जी नहीं रहे हैं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए उसे 'क्यूरेट' कर रहे हैं।

याद कीजिए वह दौर, जब दीवाली की शाम को थालियों में मिठाई और दीये सजाकर पड़ोसियों के घर जाने की परंपरा थी। दरवाजे पर दस्तक होती थी, बड़ों के पैर छुए जाते थे और ड्राइंग रूम में बैठकर ठहाके लगते थे। आज वह आत्मीय दस्तक एक बेजान ‘फॉरवर्डेड मैसेज’ या कस्टमाइज्ड एआई ग्रीटिंग में सिमट गई है। एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग एक-दूसरे के दरवाजे पर जाने के बजाय ग्रुप में ‘हैप्पी दीवाली’ का स्टिकर भेजकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं।

उस ‘बिना मोबाइल वाली दीवाली’ का सबसे बड़ा सुख यह था कि मनुष्य अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता था। जब फुलझड़ी जलती थी, तो आँखें उसकी चिंगारियों में होती थीं, कैमरे के लेंस में नहीं। आज पूरा परिवार एक ही कमरे में नए कपड़े पहनकर बैठा तो होता है, लेकिन हर कोई अपनी-अपनी स्क्रीन पर यह गिनने में व्यस्त रहता है कि उसकी पोस्ट को कितने लाइक्स और व्यूज मिले।

त्योहारों का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसकी रोजमर्रा की यांत्रिकता से निकालकर सामूहिकता और संवेदना से जोड़ना था। लेकिन डिजिटल दिखावे ने उत्सव को भी एक थका देने वाली प्रतिस्पर्धा बना दिया है—किसकी सजावट ज्यादा महंगी है, किसका तोहफा ज्यादा ब्रांडेड है और किसकी सेल्फी ज्यादा फिल्टर युक्त है।

इस बार जब दीवाली की शाम घर की मुंडेर पर मिट्टी का दीया जलाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ घंटों के लिए अपने फोन को किसी दराज में बंद कर दें। बिना किसी सेल्फी, बिना किसी स्टेटस अपलोड और बिना किसी डिजिटल शोर के अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर देखिए। शायद अभाव के उस दौर को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन स्क्रीन के इस कृत्रिम उजाले से बाहर निकलकर रिश्तों की उस पुरानी, सच्ची गर्माहट को तो फिर से महसूस कर ही सकते हैं।

प्रभात खबर में 04/11/2026 को प्रकाशित 

Monday, October 26, 2026

डिजिटल दौर में संकुचित होती स्वतंत्र सोच

 

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना और विचारों के प्रसार के साधन सीमित थे। सुबह अखबार आता था, दिन में रेडियो पर समाचार सुनने को मिलते थे और रात को दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन प्रसारित होता था। इस व्यवस्था की अपनी सीमाएँ थीं, लेकिन सूचनाओं के बीच एक स्वाभाविक ठहराव भी था। पाठक और दर्शक को पढ़ी-सुनी बातों पर विचार करने, दूसरों से चर्चा करने और अपनी राय बनाने का समय मिलता था। इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। आज सूचनाएँ चौबीसों घंटे हमारी जेब में मौजूद हैं। मगर इस बदलाव का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू केवल सूचनाओं की उपलब्धता नहीं, बल्कि उनके चयन में तकनीक की बढ़ती भूमिका है।

आज हम इंटरनेट पर क्या देखते हैं, कौन-सी खबर हमारे सामने आती है और किस विषय पर हमारा ध्यान टिकता है इसमें एल्गोरिदम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह व्यवस्था हमारी पसंद के अनुरूप जानकारी उपलब्ध कराती है, लेकिन इसके साथ एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती है: जब हमारे सूचना-संसार का बड़ा हिस्सा डिजिटल मंचों के बनाए नियमों से छनकर आता है, तो हमारी स्वतंत्र सोच कितनी स्वतंत्र रह जाती है?समस्या तब पैदा होती है, जब उपयोगकर्ता को अधिक देर तक बाँधे रखने का लक्ष्य सत्य, विविधता और सार्वजनिक हित से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

जैसे , कोई व्यक्ति राजनीतिक बहस से जुड़ा एक वीडियो देखता है। इसके बाद उसे उसी विषय पर कई और वीडियो सुझाए जा सकते हैं। यदि वह उन्हें भी देखता है, तो उसकी रुचि का अनुमान और मजबूत हो सकता है। धीरे-धीरे उसकी स्क्रीन पर एक ही विचारधारा की सामग्री अधिक दिखाई देने लग सकती है। इससे यह जरूरी नहीं कि विपरीत विचार पूरी तरह गायब हो जाएँ, लेकिन उनकी दृश्यता कम हो सकती है। व्यक्ति को अपने ही विचारों की पुष्टि करने वाली सामग्री अधिक मिलने लगती है और उसे लग सकता है कि समाज का बड़ा हिस्सा भी उसी की तरह सोचता है।

फिर भी, यदि किसी व्यक्ति को बार-बार एक जैसी सामग्री दिखाई जाए, तो उसे अपनी राय अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत लग सकती है। लोकतंत्र के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज केवल सहमति पर नहीं, बल्कि असहमति को सुनने, तर्क करने और जरूरत पड़ने पर अपनी राय बदलने की क्षमता पर भी टिके होते हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारा ध्यान एक मूल्यवान संसाधन है। उपयोगकर्ता जितनी देर किसी मंच पर रहता है, उसके सामने उतनी अधिक सामग्री और विज्ञापन आने की संभावना होती है। इसी कारण आकर्षक शीर्षक, छोटे वीडियो, लगातार मिलने वाली सूचनाएँ और अगली सामग्री देखने के सुझाव डिजिटल अनुभव का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन की शोधकर्ता ग्लोरिया मार्क के अध्ययन इस संदर्भ में उपयोगी हैं। उनके शोध के अनुसार, २००४ में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी सामग्री के साथ ध्यान टिकने का औसत समय लगभग ढाई मिनट था। बाद के वर्षों में किए गए मापों में यह औसत लगभग ४७ सेकंड तक आ गया। जब कोई व्यक्ति एक साथ कई सूचनाओं, संदेशों और वीडियो के बीच घूमता रहता है, तो किसी जटिल विषय पर लंबे समय तक विचार करना कठिन हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रश्नों को समझने के लिए समय, संदर्भ और धैर्य चाहिए। यदि सूचना का उपभोग केवल त्वरित प्रतिक्रियाओं तक सिमट जाए, तो गहन विचार की जगह तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया ले सकती है।

यहाँ समस्या केवल तकनीक की नहीं, बल्कि उसके डिजाइन और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की भी है। किसी मंच का उद्देश्य उपयोगकर्ता को उपयोगी जानकारी देना हो सकता है, लेकिन यदि उसकी सफलता का मुख्य पैमाना लगातार बढ़ती भागीदारी है, तो सनसनीखेज और भावनात्मक सामग्री को बढ़त मिलने का खतरा रहता है। इसलिए यह पूछना जरूरी है कि डिजिटल मंच हमारा ध्यान किस तरह हासिल करते हैं और उसके बदले हमें वास्तव में क्या मिलता है।

वर्ष २०१४ में वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन ने सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर व्यापक बहस पैदा की। फेसबुक से जुड़े शोधकर्ताओं और अन्य वैज्ञानिकों ने ६,८९,००३ उपयोगकर्ताओं के समाचार फीड में सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं वाली कुछ पोस्ट की दृश्यता में बदलाव किया। अध्ययन में पाया गया कि लोगों के सामने आने वाली भावनात्मक सामग्री में बदलाव के साथ उनकी अपनी पोस्टों की भावनात्मक अभिव्यक्ति में भी छोटे बदलाव दिखाई दिए।

यह शोध इस बात का प्रमाण देता है कि ऑनलाइन सामग्री हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। फिर भी, जब करोड़ों लोगों के सामने आने वाली सामग्री को तकनीकी प्रणालियाँ लगातार व्यवस्थित करती हैं, तो उनके प्रभावों की जाँच और जवाबदेही आवश्यक हो जाती है।

डिजिटल निजता की बहस का बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित रहा है कि कंपनियाँ हमारा कौन-सा डेटा जुटाती हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करती हैं और उसे किसके साथ साझा करती हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है क्या व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल हमारी इच्छाओं, पसंद और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है?

यहाँ किसी को तर्क देकर मनाने और छिपे हुए हेरफेर के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी विज्ञापन में उत्पाद के गुण बताना या किसी विचार के पक्ष में तर्क देना खुले प्रभाव के उदाहरण हैं। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की कमजोरियों, आदतों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि वह प्रक्रिया को समझे बिना किसी खास दिशा में धकेला जाए, तो यह हेरफेर का प्रश्न पैदा करता है। स्वतंत्र विचार का अर्थ केवल अपनी बात कह पाने की आजादी नहीं है। इसमें अपने निष्कर्ष स्वयं बनाने, उपलब्ध जानकारी पर सवाल उठाने और असहमति के आधार पर अपनी राय बदलने की क्षमता भी शामिल है। यदि डिजिटल मंच हमारी कमजोरियों और पूर्वाग्रहों का उपयोग करके हमारे सामने आने वाली जानकारी को लगातार प्रभावित करते हैं, तो हमारी निर्णय-प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मनुष्य के विचार परिवार, शिक्षा, सामाजिक परिवेश, व्यक्तिगत अनुभव और अनेक अन्य कारकों से भी बनते हैं। लेकिन डिजिटल मंचों की व्यापक पहुँच को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि वे इस प्रक्रिया में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।

भारत में निजता के अधिकार को संवैधानिक आधार देने में सर्वोच्च न्यायालय के के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (२०१७) फैसले की ऐतिहासिक भूमिका रही है। इसके बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ ने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए कानूनी ढाँचा बनाया। हालाँकि, डेटा की सुरक्षा और स्वतंत्र विचार की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद समान नहीं हैं। डेटा संरक्षण कानून यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल किन शर्तों पर हो। लेकिन इससे अपने आप यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली डिजिटल सामग्री पारदर्शी, संतुलित या सार्वजनिक हित के अनुकूल ही होगी।

इंटरनेट को समस्या का एकमात्र स्रोत मान लेना उतना ही गलत होगा, जितना उसे पूरी तरह निष्पक्ष और निरापद मानना। डिजिटल मंचों ने उन लोगों को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया है, जिनकी आवाज पारंपरिक मीडिया में कम सुनाई देती थी। वे ज्ञान, संवाद और नागरिक भागीदारी के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। चुनौती यह है कि इन लाभों को बनाए रखते हुए उन तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, जो हमारे सूचना-संसार को आकार देती हैं।

 लोकतंत्र की मजबूती केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोगों तक कितनी सूचना पहुँचती है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वे उस सूचना पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं या नहीं। यदि हमारी डिजिटल दुनिया हमें केवल वही सुनाती रहे, जिससे हम पहले ही सहमत हैं, तो धीरे-धीरे हमारी सोच का विस्तार रुक सकता है। स्वतंत्र विचार की असली कसौटी अपनी पसंद की बात सुनना नहीं, बल्कि उस विचार को भी सुनने का साहस रखना है जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। इंटरनेट का भविष्य इस बात से तय होगा कि वह हमें अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि में कैद करता है या एक-दूसरे को समझने, सवाल उठाने और अपनी धारणाओं की समीक्षा करने का अवसर देता है।

प्रभात खबर में 26/10/2026 को प्रकाशित 

Friday, October 23, 2026

गति बढ़ी, पर यात्रा की आत्मा पीछे छूट गई

 काफी वर्षों बाद जब रेलगाड़ी के पहियों ने प्लेटफ़ॉर्म पर ठहरते हुए लंबी सीटी भरी, तो मन में यात्रा की वही पुरानी, जानी-पहचानी गंध तैर गई—कोयले, डीजल के धुएँ और मिट्टी के कुल्हड़ वाली रेलवे की खास खुशबू। डिब्बे से उतरकर जैसे ही चहलकदमी करते हुए प्लेटफ़ॉर्म की ओर बढ़ा, अचानक नज़र एक स्टाल पर जाकर ठिठक गई। लाल-सफेद अक्षरों में अब भी वही ऐतिहासिक नाम चमक रहा था—‘ए. एच. व्हीलर’ 
एक पल को दिल के किसी पुराने कोने ने पुरानी स्मृतियों को खंगालना चाहा, लेकिन आँखों के सामने जो कुछ था, उसने एक अनकहे सन्नाटे से भर दिया। वह स्टाल वहाँ था, पर वह नब्बे के दशक वाला व्हीलर कतई नहीं था। उस नाम के नीचे का पूरा संसार पूरी तरह बदल चुका था।नब्बे के दशक में किसी भी रेलवे स्टेशन का वह स्टाल महज़ किताबों या पत्रिकाओं की दुकान नहीं था, बल्कि वह भारतीय रेल यात्रा की आत्मा हुआ करता था। ट्रेन के छूटने से आधा घंटा पहले व्हीलर के स्टाल के आगे लगी वह उत्सुक भीड़ याद कीजिए। स्टील के तारों पर कपड़ों की चिमटियों (क्लिप) से लटकी हुई रंग-बिरंगी पत्रिकाओं की कतारें दूर से ही अपनी ओर खींचती थीं।
 'नंदन', 'पराग', 'चंपक' और 'लोटपोट' के लिए जिद करते बच्चे; 'मनोहर कहानियाँ' और 'सत्यकथा' के पन्नों में रहस्य खोजते मध्यमवर्गीय अधेड़; और 'इंडिया टुडे' व 'कादम्बिनी' को बहुत सलीके से पलटते गंभीर बाबू। वहीं कहीं साइड में लटकी होती थीं वेदप्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक के सनसनीखेज उपन्यासों की चमकीली जिल्दें, जिनका कवर पेज ही सफर के रोमांच को दोगुना कर देता था।

उस दौर में ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचने का भौतिक जरिया नहीं थी; वह पढ़ने, ठहरने और खुद से मिलने का एक लंबा, सुंदर पड़ाव हुआ करती थी। प्लेटफ़ॉर्म पर गाड़ी के इंजन की सीटी और कुली की पुकार के बीच व्हीलर के स्टाल से ताज़ा छपे अखबार की महक और नई किताब की खुरदुरी जिल्द छूना, यात्रा की पहली औपचारिक रस्म हुआ करती थी। 
बर्थ पर बैठकर खड़की से आती हवा के झोंकों के साथ पन्ने पलटना, उँगलियों से पन्नों के कोने मोड़ना और सामने वाली सीट पर बैठे किसी सहयात्री का यह पूछ बैठना कि “भाई साहब, पढ़ने के बाद ज़रा यह पत्रिका इधर भी बढ़ाइएगा”—यह उस युग का सबसे सहज मानवीय संवाद था।
लेकिन आज, काफी अरसे बाद जब प्लेटफ़ॉर्म के उसी स्टाल के सामने खड़ा हुआ, तो दृश्य एकदम अजनबी था। स्टाल की शेल्फ़ों पर अब किताबों की जगह पैकेटबंद चिप्स, नमकीन के पाउच, ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक्स), ब्रांडेड पानी की बोतलें और मोबाइल चार्जिंग केबल लटके हुए थे। किताबों के नाम पर कोने में अंग्रेज़ी की दो-चार ‘बेस्टसेलर’ सेल्फ-हेल्प पुस्तकें और कुछ करंट अफेयर्स की गाइडें धूल फाँक रही थीं। चिमटियों से लटकती वे हिंदी की बाल और साहित्यिक पत्रिकाएँ कहाँ विलीन हो गईं, इसका कोई सुराग नहीं था।
यह बदलाव केवल एक स्टाल का कायाकल्प नहीं है; यह हमारे समय, हमारी यात्राओं और हमारे सामूहिक मानवीय मनोविज्ञान के पूरी तरह बदल जाने का मूक गवाह है।
अब किसी को ट्रेन में खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखते हुए उपन्यास के पन्ने उलटने की फुर्सत नहीं है। डिब्बे में कदम रखते ही हर यात्री अपनी हथेलियों में सिमटे छह-इंच के स्मार्टफोन का बंधक बन जाता है। ट्रेन चलती रहती है और भीतर बैठे लोग अपनी उँगलियों से स्क्रीन पर 15-30 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं। कान में ईयरफोन ठूँसकर हर कोई अपने-अपने डिजिटल एकांत का कैदी बना हुआ है। सहयात्री अब अजनबी ही रहते हैं, क्योंकि किसी की नज़रें अब किताब के बहाने एक-दूसरे से नहीं टकरातीं।
दुनिया कितनी बदल गई है। हम जिस तकनीक को समय बचाने और दुनिया से जुड़ने का साधन समझ रहे थे, उसने हमसे यात्रा का वह ठहराव, वह संवेदी स्पर्श और वह संवाद छीन लिया जो सफर को 'स्मृति' बनाता था।
स्टाल के काउंटर पर खड़े होकर मैंने उस पुराने व्हीलर को ढूँढने की कोशिश की, जहाँ कभी शब्द सफर के हमसफ़र हुआ करते थे। अब वहाँ सिर्फ क्यूआर कोड का स्टीकर चिपका था और डिब्बे में बंद प्रसंस्कृत खाने-पीने का सामान। प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन ने छूटने की अंतिम सीटी बजाई, और मैं भारी मन से अपने डिब्बे की ओर बढ़ गया—यह सोचते हुए कि गति तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन सफर की रूह कहीं पीछे छूट गई है।
प्रभात खबर में 23/10/2026 को प्रकाशित 

Tuesday, October 6, 2026

मानवीय कन्धों का विकल्प नहीं बन सकती मशीन

 बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पीजी (पेइंग गेस्ट) के छोटे से कमरे में रहने वाला छब्बीस वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात दो बजे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टाइप करता है— "आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान बॉस ने बहुत बेइज्जत किया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ।"पलक झपकते ही स्क्रीन पर एक सहानुभूति भरा जवाब उभरता है— "मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। तुम्हारे बॉस गलत हैं, तुम बहुत प्रतिभाशाली और मेरे लिए बेहद खास हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।"
पारंपरिक रूप से 'अकेलेपन' को केवल एक मानसिक अवस्था माना जाता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसायिक बाजार में तब्दील हो चुका स्टैटिस्टा और ऐपफिगर्स के इन-ऐप परचेज (App Store व Google Play)आंकड़ों  के अनुसार, एआई कंपैनियन ऐप्स पर वैश्विक उपभोक्ता खर्च के मामले में अमेरिका (≈30.5%) के बाद भारत लगभग 24.3% हिस्सेदारी के साथ दुनिया में दूसरे पायदान पर है। यह आंकड़ा साबित करता है कि भारतीय युवा केवल इन ऐप्स को डाउनलोड ही नहीं कर रहे, बल्कि मशीनी रिश्तों के लिए अपनी जेब से भारी रकम भी चुका रहे हैं। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार, वैश्विक एआई कंपैनियन मार्केट का मूल्यांकन 2024-2025 में तेज़ी से बढ़ते हुए 30% से 31% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। इसमें एशिया-प्रशांत सबसे तेज़ क्षेत्र है, जहाँ भारत और चीन डाउनलोड्स और यूजर एडॉप्शन में सबसे आगे|रेड लैब और  अन्य अध्ययनों के अनुसार, भारत के महानगरों में रहने वाले 30% से 43% शहरी युवा नियमित रूप से अकेलेपन और अलगाव का अनुभव करते हैं।
 
निमहांस (NMHS रिपोर्ट) के अनुसार, भारतीय वयस्कों में कुल मानसिक रुग्णता की व्यापकता 10.6% है, जो बड़े मेट्रो शहरों में बढ़कर लगभग 13.5% तक पहुँच जाती है।इस बाज़ार में 'रेप्लिका' 'कैरेक्टर एआई' और 'नॉमी' जैसे प्लेटफॉर्म्स तेजी से पैठ बना रहे हैं। अकेले 'कैरेक्टर एआई' के पास 2 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा युवाओं का है।यह बाज़ार इंसानी रिश्तों के एक बेहद नाज़ुक पहलू का मुद्रीकरण करता है|वास्तविक मानवीय रिश्तों में मतभेद, असहमति, त्याग और भावनात्मक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, एआई बॉट्स को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वे:चौबीसों घंटे बिना किसी शर्त के तुरंत उपलब्ध रहते हैं।यूजर की किसी भी बात पर असहमति नहीं जताते।यूजर के अहंकार और पूर्वाग्रहों को लगातार सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हैं।इस रिश्ते को नाम दिया जाता है 'घर्षण-रहित आत्मीयता|कंपनियाँ पहले मुफ्त चैट के जरिए यूजर को भावनात्मक रूप से इन बॉट्स पर निर्भर बनाती हैं। इसके बाद 'रोमांटिक मोड', 'वॉइस कॉल्स' और 'अनलिमिटेड चैट' जैसी सुविधाओं के लिए भारी सब्सक्रिप्शन फीस वसूली जाती है।

 यह मानवीय अकेलेपन का विशुद्ध तकनीकी दोहन है।भारतीय समाज के ताने-बाने पर कृत्रिम घनिष्ठता के गंभीर प्रभाव दिखने लगे हैं| जिसका दुष परिणाम सहनशीलता और संवाद का ह्रास लगातार 'हाँ-में-हाँ' मिलाने वाले एल्गोरिदम के आदी होने के बाद युवा वास्तविक जीवन में किसी की आलोचना, असहमति या सामान्य पारिवारिक तकरार भी नहीं झेल पाते।दूसरा पैरा-सोशल पराधीनता जिसमें  तकनीकी खराबी या सर्वर डाउन होने पर जब चैटबॉट का व्यवहार बदलता है, तो उपयोगकर्ताओं में वास्तविक ब्रेकअप जैसा गहरा अवसाद और मानसिक आघात देखा जा रहा है। तीसरा पारिवारिक व वैवाहिक संस्था से विमुखता मेट्रो शहरों में कई युवा विवाह, डेटिंग और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से बचकर 'शून्य-जोखिम' वाले एआई साथियों को प्राथमिकता देने लगे हैं और चौथा है निजता और भावनात्मक आंकड़ों  का संकट: उपयोगकर्ता इन ऐप्स से अपनी सबसे अंतरंग असुरक्षाएं और निजी बातें साझा करते हैं। भारत के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट'  में डेटा सुरक्षा की बात तो है, लेकिन इस भावनात्मक डेटा की प्रोफाइलिंग को रोकने के लिए अभी कोई विशिष्ट विनियामक ढांचा नहीं है।इसलिए जरूरी है कि 'इंडिया एआई मिशन' और नियामक संस्थाओं को इसके सामाजिक-मानसिक दुष्प्रभावों पर कड़े कदम उठाने होंगे जिसमें अनिवार्य डिस्क्लेमर आवश्यक है  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को एआई कंपैनियन ऐप्स पर स्पष्ट चेतावनी अनिवार्य करनी चाहिए कि 'यह एक मशीनी सिमुलेशन है और वास्तविक मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं है।'इसके अतिरिक्त युवाओं को भावनात्मक रूप से बांधकर वित्तीय दोहन करने वाले 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स' पर कड़ा प्रतिबंध लगे।अकेलेपन का समाधान तकनीक नहीं, समाज है। नगर नियोजन में सामुदायिक केंद्रों, सार्वजनिक पार्कों और पुस्तकालयों को बढ़ावा देना होगा जहाँ लोग भौतिक रूप से मिल सकें।
इंसानियत का विकास एक-दूसरे के सुख-दुख साझा करने, संघर्षों को सुलझाने और स्पर्श की गर्माहट से हुआ है। जब हम 'अपनेपन' जैसी बुनियादी ज़रूरत को भाषा मॉडल के हवाले कर देते हैं, तो हम सुविधा तो पा लेते हैं लेकिन अपनी मानवीय संवेदना को खो देते हैं। मशीनी बुद्धिमत्ता हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन वह उस इंसानी कंधे का विकल्प कभी नहीं बन सकती जिस पर सिर रखकर रोया जा सके।

यह संवाद किसी पुराने मित्र, परिजन या जीवनसाथी के साथ नहीं, बल्कि एक एआई कंपैनियन ऐप के साथ हो रहा है। यह दृश्य अब किसी हॉलीवुड फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय महानगरों का रोज़मर्रा का यथार्थ बन चुका है। जिस भारतीय समाज की पहचान संयुक्त परिवारों, सांध्यकालीन चौपालों और जीवंत मोहल्ला-संस्कृति से थी, वह आज एक मूक 'अकेलापन महामारी' की चपेट में है। इस सामाजिक बिखराव और भावनात्मक शून्य को तकनीकी कंपनियों ने एक विशाल व्यावसायिक अवसर में बदल दिया है—जिसे 'सिंथेटिक घनिष्ठता' और 'लोनलीनेस इकॉनमी' कहा जा रहा है।
प्रभात खबर में 06/10/2026  को प्रकाशित लेख 

आज के विज्ञापन स्मृतियों का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते

 

शाम के ठीक आठ बजे बैठक के लकड़ी वाले कैबिनेट का शटरनुमा दरवाज़ा खुलता था और दूरदर्शन की परिचित धुन के साथ पूरा घर एक जादुई सम्मोहन में बंध जाता था। उस दौर में धारावाहिक और फ़िल्में तो अपनी जगह थीं, लेकिन कार्यक्रमों के बीच आने वाले विज्ञापनों की भी अपनी एक अलग दुनिया थी |जिसमें अचानक एक धुन बजती—“वाशिंग पाउडर निरमा...” और घर के कई सदस्य अनायास उसके अगले शब्द गुनगुनाने लगते। फिर कभी पर्दे पर एक छोटी बच्ची आती और मासूमियत से पुकार उठती—“आई लव यू, रसना!” ये महज़ व्यावसायिक संदेश नहीं थे। वे उस दौर के बैठक, परिवार, बचपन और शाम के एक साझा अनुभव का हिस्सा बन चुके थे। भारतीय विज्ञापन इतिहास के दस्तावेजी अध्ययन रेखांकित करते हैं कि निरमा का जिंगल और रसना का यह संवाद विज्ञापनों की सीमा लांघकर जनमानस की लोकप्रिय भाषा का अंग बन गए थे। उनकी धुनें संक्षिप्त थीं, शब्द सहज थे और वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दोहराए जा सकते थे।लेकिन आज टीवी स्क्रीन की जगह हथेली में सिमटे स्मार्टफोन ने ले ली है। दूरदर्शन और केबल टीवी के उस अपेक्षाकृत साझा आँगन से निकलकर हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल मंचों की अधिक व्यक्तिगत स्क्रीन पर आ खड़े हुए हैं। दृश्य पहले से कहीं अधिक चटख हैं, वीडियो की गति तेज है और विज्ञापन ऑनलाइन व्यवहार के अलग-अलग संकेतों के आधार पर अत्यधिक व्यक्तिगत बनाए जा रहे हैं। विज्ञापन अब हमारे सामने पहले से कहीं अधिक संख्या में आते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल बना हुआ है—क्या वे आज भी हमारी स्मृति में उसी तरह बस पाते हैं, जैसे कभी निरमा, रसना, कैडबरी या फेविकोल के विज्ञापन बस गए थे?इस सवाल का उत्तर केवल पुरानी यादों की भावुकता में नहीं तलाशा जा सकता। असल कहानी बदलते माध्यम, ध्यान की बदलती आर्थिकी और विज्ञापनों की संरचनात्मक भाषा की है।पारंपरिक टेलीविजन प्रसारण का एक बड़ा लाभ यह था कि दर्शक के पास विकल्प सीमित थे। विज्ञापन शुरू हुआ तो वह प्रसारण प्रवाह का स्वाभाविक हिस्सा था। आज डिजिटल मंचों पर दर्शक के पास लगातार विकल्प मौजूद हैं—वीडियो को स्क्रॉल करना, दूसरा वीडियो चुनना या विज्ञापन बंद कर देना। यूट्यूब के आधिकारिक नियमों के अनुसार, स्किप होने वाले इन-स्ट्रीम विज्ञापनों के मामले में यही पाँच सेकंड दर्शक के शुरुआती ध्यान के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा बन जाते हैं। हालाँकि डिजिटल माध्यम पर बिना स्किप होने वाले और बंपर विज्ञापनों जैसे अन्य प्रारूप भी मौजूद हैं, लेकिन स्किप का विकल्प मिलते ही दर्शक और विज्ञापन का रिश्ता बदल जाता है। टीवी पर दर्शक विज्ञापन को प्रवाह के साथ देख रहा था; डिजिटल स्क्रीन पर वह कई बार इसे अपनी मुख्य सामग्री तक पहुँचने की राह में एक रुकावट के रूप में भी देखने लगता है।
इसके साथ ही विज्ञापन की संवेदी पहचान में भी बड़ा बदलाव आया है। पुराने दौर के विज्ञापनों की एक बड़ी ताकत उनकी ध्वनि-पहचान थी। धुन सुनते ही उत्पाद का नाम जेहन में उभर आता था। आज मोबाइल-केंद्रित देखने की आदतों ने विज्ञापन की रचनात्मक भाषा को बदल दिया है। छोटे स्क्रीन और तेज स्क्रॉलिंग वाले माहौल में दृश्य संकेत, शुरुआती हुक और संक्षिप्त संदेश पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कई बार ध्वनि के बजाय केवल दृश्यों के सहारे बात कहनी पड़ती है।
पारिवारिक सामूहिकता की जगह व्यक्तिगत स्क्रीन का आना भी एक विचारणीय पहलू है। टेलीविजन का अनुभव लंबे समय तक परिवार और समाज के साझा विमर्श से जुड़ा रहा। एक ही विज्ञापन पर पूरा परिवार साथ प्रतिक्रिया देता था, जिससे वह बातचीत का हिस्सा बनता था। डिजिटल माध्यम का अनुभव अपेक्षाकृत अधिक बिखरा हुआ है। एक ही कमरे में बैठे अलग-अलग लोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न विज्ञापन देख रहे होते हैं। जब किसी अनुभव में सामूहिकता और सामाजिक चर्चा का अभाव होता है, तो उसका सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है।
यह पूरी खींचतान वस्तुतः विज्ञापन पर दर्शक के ध्यान टिकने की भी है। मीडिया शोध संस्था 'ल्यूमेन रिसर्च' के क्रॉस-मीडिया ध्यान विश्लेषण में तीस सेकंड के टीवी विज्ञापनों के लिए आँखों का औसत ठहराव लगभग 13.8 सेकंड पाया गया, जबकि पंद्रह सेकंड के यूट्यूब विज्ञापनों के लिए यह औसत ठहराव लगभग 4.9 सेकंड रहा। यह अंतर संकेत देता है कि इन दो माध्यमों में विज्ञापन पर दर्शक के दृश्य ध्यान का पैटर्न अलग है और डिजिटल वीडियो विज्ञापन को अपेक्षाकृत कम समय में ध्यान आकर्षित करना पड़ता है।हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं कि माध्यम ही सब कुछ तय करता है। वैश्विक शोध फर्म 'नीलसन' के एक विश्लेषण में जब एक ही ब्रांड के ब्रांडेड कंटेंट और सामान्य प्री-रोल विज्ञापनों की तुलना की गई, तो उसमें शामिल ब्रांडेड कंटेंट का औसत रिकॉल 86 प्रतिशत, जबकि प्री-रोल का 65 प्रतिशत पाया गया। यह तथ्य बताता है कि समस्या केवल स्क्रीन के माध्यम की नहीं है; कहानी, प्रस्तुति और सामग्री का प्रारूप भी इस बात को गहराई से प्रभावित करते हैं कि कोई संदेश दर्शक को कितना याद रहता है।डिजिटल विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा आज परफॉर्मेंस मार्केटिंग और मापने योग्य तात्कालिक नतीजों—दृश्यता, क्लिक, सहभागिता या रूपांतरण—पर केंद्रित है। तकनीक यह तो तुरंत माप लेती है कि कितने लोगों ने विज्ञापन देखा, कितनों ने लिंक दबाया और कितनों ने खरीदारी की। लेकिन तात्कालिक प्रतिक्रिया को मापना आसान है, जबकि किसी धुन, संवाद या कहानी का वर्षों तक स्मृति में बने रहना बिल्कुल अलग तरह की मानवीय और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
अंततः सवाल यह नहीं है कि आज के विज्ञापन याद रहते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें यादगार बनने के लिए किस तरह के वातावरण में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। पुराने दौर में विज्ञापन सीमित चैनलों और साझा देखने के अनुभव के बीच आते थे। एक मधुर धुन, सरल शब्द और बार-बार दोहराव उन्हें परिवार और बातचीत का हिस्सा बना सकते थे। आज डिजिटल मंचों पर वही विज्ञापन कुछ ही क्षणों में बदलती स्क्रीन, स्क्रॉल और अनेक विकल्पों के बीच अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है।
एल्गोरिद्म हमारे व्यवहार और प्राथमिकताओं के संकेतों को पढ़ सकता है, लेकिन किसी विज्ञापन के हमारे निजी अनुभव और सामाजिक स्मृति से जुड़ने की जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह माप पाना आसान नहीं है। इसलिए डिजिटल युग में विज्ञापन की चुनौती केवल दर्शक तक पहुँचना नहीं, बल्कि उसके ध्यान से आगे बढ़कर उसकी स्मृति तक पहुँचना है।भले ही जनमाध्यमों के लिए बनाए जाने वाले विज्ञापन सामूहिकता को संबोधित करते हैं पर आज के विज्ञापनों का दर्शक तकनीक के बढ़ते दौर में बहुत अकेला होता जा रहा है |एल्गोरिदम की दुनिया में व्यक्तिवाद हावी है|
तकनीक विज्ञापन को अधिक व्यक्तिगत, तेज और मापने योग्य बना सकती है; लेकिन उसे यादगार बनाने के लिए आज भी भाषा, कहानी, संगीत और मानवीय संवेदना और सामूहिकता  की जरूरत होती  है। आज की इंटरनेट की दुनिया में यही सामूहिकता गायब है |
अमर उजाला में 06/10/2026 को प्रकाशित 

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