Tuesday, November 17, 2026

यूट्यूब के साथ बदल रही है दर्शकों की आदत

 
शाम ढलते ही बैठक के लकड़ी वाले कैबिनेट का शटर सरकता था, दूरदर्शन का गोल लोगो घूमता था और एक चिर-परिचित धुन के साथ पूरा घर एक साथ सम्मोहित हो जाता था। रविवार की शाम मतलब पूरा मोहल्ला एक ही फिल्म के सामने। उस दौर में मनोरंजन सिर्फ देखा नहीं जाता था, पूरे कुनबे के साथ साझा जिया जाता था।आज उसी बैठक का कोना देखिए। पिता हथेली में फोन थामे किसी राजनीतिक विश्लेषक की तीखी बहस सुन रहे हैं; मां रसोई में दाल छौंकते हुए फोन के स्टैंड पर भजन या रेसिपी का वीडियो चलाए हुए हैं; और बगल के कमरे में बच्चे हेडफोन चढ़ाए किसी गेमिंग स्ट्रीमर की कमेंट्री पर मग्न हैं। एक ही छत, एक ही वक्त, लेकिन सबकी अपनी-अपनी दुनिया। और इस पूरी तस्वीर में एक नाम चुपके से हर स्क्रीन पर तैर रहा है—यूट्यूब।
सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक वीडियो देखने की मुफ्त वेबसाइट भर है? या फिर इसने बिना कोई शोर मचाए उस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी है जिसे हम 'ओटीटी' कहते हैं?जब भी ओटीटी की बात होती है, ज़बान पर तुरंत नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो का नाम आ जाता है। मान लिया गया है कि ओटीटी का मतलब वही है—महीने का सब्सक्रिप्शन चुकाओ, पासवर्ड संभालो और चुनिंदा वेब सीरीज़ के एपिसोड एक सांस में देख डालो।लेकिन यहाँ एक बुनियादी पेच है जिसे समझे बिना स्क्रीन की इस नई आर्थिकी को नहीं समझा जा सकता—वह है दर्शक और ग्राहक का फर्क। नेटफ्लिक्स ने 2024 के अंत तक दुनिया भर में 30.2 करोड़ से अधिक सशुल्क सदस्यताओं (Paid Subscriptions) का प्रभावशाली आंकड़ा छुआ। यह उसकी सदस्यता-आधारित व्यावसायिक सफलता है। दूसरी तरफ यूट्यूब का संसार देखिए। यह अरबों ऐसे आम दर्शकों का खुला समंदर है, जो बिना किसी पेवॉल या अनिवार्य मासिक बिल के अपनी पसंद की सामग्री तक पहुँच रहे हैं। इसलिए दोनों की सीधी सांख्यिकीय तुलना उचित नहीं होगी।
यूट्यूब की असली ताकत किसी स्टूडियो की चारदीवारी में बंद नहीं है। कंपनी के 2021 के तकनीकी आंकड़ों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर हर एक मिनट में औसतन 500 घंटे से अधिक का वीडियो अपलोड होता है। यहाँ किसी बड़े निर्देशक की हरी झंडी का इंतजार नहीं है। मुफस्सिल कस्बे का एक शिक्षक अपने कमरे से प्रतियोगी परीक्षाओं के कठिन सवाल हल करा रहा है, तो गाँव का एक कारीगर अपने हुनर से लाखों लोगों को अपना शागिर्द बना रहा है।
एक दौर था जब माना जाता था कि यूट्यूब सिर्फ सफर में 'टाइमपास' करने या छोटे वीडियो देखने की जगह है। कहा जाता था कि 'गंभीर सिनेमा' तो बड़ी टीवी स्क्रीन पर ही देखा जाएगा। लेकिन अब यह मिथक भी टूट चुका है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में साझा किया था कि दुनिया भर में लोग सिर्फ अपने लिविंग रूम के टीवी सेटों पर ही रोजाना एक अरब घंटे से अधिक यूट्यूब देख रहे हैं।
इस बदलाव का सबसे दिलचस्प संकेत अमेरिकी मीडिया शोध एजेंसी 'नीलसन' की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में दिखा। उस महीने अमेरिकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुल देखने के समय में यूट्यूब की हिस्सेदारी 13.4 प्रतिशत रही, जबकि पारंपरिक स्टूडियो की दिग्गज कंपनी डिज़नी 9.4 प्रतिशत पर थी। बेशक यह आंकड़ा अमेरिकी दर्शकों की टीवी आदतों का है, लेकिन यह संकेत साफ है—यूट्यूब अब सिर्फ जेब में रखा स्क्रीन नहीं रहा, उसने बैठक के उस मुख्य सोफे पर भी जगह बना ली है जहाँ कभी केबल टीवी का राज हुआ करता था।पारंपरिक ओटीटी मंचों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह रही है कि वे पूरी तरह ग्राहकों की जेब पर टिकें या विज्ञापनों पर। यूट्यूब ने इन दोनों किनारों को एक साथ साध लिया।फरवरी 2024 में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बताया कि उसके 'म्यूजिक और प्रीमियम' सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 करोड़ के पार पहुँच चुकी है (जिसमें परीक्षण अवधि वाले उपभोक्ता भी शामिल थे)। यानी जो विज्ञापन नहीं देखना चाहते, वे पैसे देकर बैकग्राउंड प्लेबैक और म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं; और जो पैसे नहीं देना चाहते, उनके लिए विज्ञापनों के साथ पूरा खजाना खुला है।
रचनाकारों को वॉच पेज विज्ञापनों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का 55 प्रतिशत साझा करने के मॉडल ने लाखों स्वतंत्र फिल्मकारों और पत्रकारों को एक आर्थिक जमीन दी। हालांकि, यह सफर इतना सीधा भी नहीं है। डिजिटल विज्ञापन के नियमों के मुताबिक, स्किप होने वाले वीडियो में दर्शक के पास पाँच सेकंड बाद आगे बढ़ जाने का विकल्प होता है। मीडिया शोध एजेंसी 'ल्यूमेन रिसर्च' के अनुसार, 30 सेकंड के टीवी विज्ञापन पर दर्शक की नजरों का औसत ठहराव जहाँ 13.8 सेकंड रहता था, वहीं 15 सेकंड के डिजिटल वीडियो पर यह औसत ठहराव लगभग 4.9 सेकंड सिमट जाता है।
भारत के संदर्भ में यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं, सामाजिक पहुंच का भी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि देश में वायरलेस डेटा की औसत राजस्व प्राप्ति ₹7.87 प्रति GB और प्रति उपभोक्ता औसत मासिक डेटा खपत 25.70 GB दर्ज की गई। इस किफायती डेटा तंत्र ने उस दर्शक को अपनी भाषा में देखने और सुनने की ताकत दी है जिसे मुख्यधारा के सिनेमा ने लंबे समय तक अनदेखा किया था। यहाँ मैथिली की लोककथाएं हैं, भोजपुरी के प्रहसन हैं और स्थानीय खेती-किसानी के लाइव नुस्खे हैं। बहुभाषी ऑडियो ट्रैक्स की सुविधा ने भाषाई दीवारों को और भी धुंधला कर दिया है।
लेकिन इस चमकते सिक्के का एक दूसरा और चिंताजनक पहलू भी है। जब मनोरंजन और सूचना का बड़ा हिस्सा कुछ डिजिटल मंचों के एल्गोरिदम पर निर्भर होने लगता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दर्शक वास्तव में अपनी स्वतंत्र पसंद से सामग्री चुन रहा है या उसे लगातार परोसी जा रही सामग्री के प्रभाव में देख रहा है? स्क्रीन पर हमारा ठहराव नापने वाले कोड अक्सर गंभीर विमर्श के बजाय सनसनीखेज सामग्री को आगे बढ़ाते हैं।
इसके साथ ही, डिजिटल मंचों पर भ्रामक सूचनाओं की बाढ़, सतही सामग्री का प्रसार तथा बौद्धिक संपदा व कॉपीराइट उल्लंघन की समस्याएँ लगातार गहरी हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर, इस व्यवस्था में क्रियेटर  की आय भी पूरी तरह सुरक्षित और स्थायी नहीं है। एल्गोरिदम में होने वाले बदलाव, मुद्रीकरण के बदलते नियम और विज्ञापनों की अनिश्चितता कई बार स्वतंत्र रचनाकारों को आर्थिक असुरक्षा में धकेल देती है।
यूट्यूब की यात्रा महज़ एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट से दुनिया के सबसे प्रभावशाली स्ट्रीमिंग मंच बनने की दास्तान नहीं है; यह उपभोक्ता और तकनीक के बीच बदलते समझौते की कहानी है। जहाँ ₹7.87 प्रति जीबी वाले डेटा बाज़ार ने देश के छोटे कस्बों और देहातों को अपनी आवाज़ पाने का ज़रिया दिया, वहीं उसी तकनीक ने मानवीय ध्यान को चंद सेकंडों की होड़ में बाँध दिया है। पारंपरिक ओटीटी जहाँ सशुल्क दायरों में सीमित रहे, वहीं यूट्यूब ने मुफ़्त और सशुल्क के बीच एक ऐसा सेतु बना दिया जिसने देखने की आदतों को स्थायी रूप से बदल दिया। अब चुनौती यह नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं; चुनौती यह समझना है कि जो हम देख रहे हैं, वह वाकई हमारी पसंद है या स्क्रीन द्वारा बड़ी चतुराई से हमारे भीतर रोपी गई ज़रूरत।

प्रभात खबर में  I7/11/2026 को   प्रकाशित 

Wednesday, November 4, 2026

स्क्रीन के कृत्रिम उजाले में दिवाली

 

नब्बे के दशक की किसी अक्तूबर या नवंबर की ठंडी होती शाम को याद कीजिए। घर की छत पर चारपाई या पुरानी चादर बिछी है, और उस पर सूख रहे हैं सीलन खाए मुर्गा छाप पटाखे, फुलझड़ियाँ और अनार। दशहरे के ठीक बाद से शुरू होने वाली घर की पुताई, चूने की वह तीखी गंध, और टिन के कनस्तरों में मां और दादी के हाथों से बनती गुजिया व मठरी की खुशबू—दीवाली कोई एक दिन का इवेंट नहीं थी, बल्कि पूरे महीने चलने वाली एक सामूहिक प्रतीक्षा थी।उस दौर में चीजों का अभाव था। साल भर में नए कपड़े पहनने का अवसर शायद सिर्फ दीवाली पर ही आता था। मिठाई का एक डिब्बा भी किसी उत्सव से कम नहीं लगता था, और घर के बाहर टंगने वाला कागज का एक रंगीन कंदील पूरे मोहल्ले की शान बन जाता था। सच यही है कि जब संसाधनों का अभाव था, तब त्योहारों में आनंद का अतिरेक था। क्योंकि तब किसी चीज के मिलने से ज्यादा, उसके मिलने के 'इंतजार' में सुख छिपा होता था।

लेकिन नब्बे के उस मासूम दशक से 2026 की इस हाई-टेक दहलीज तक आते-आते हमारे त्योहारों का भूगोल और मनोविज्ञान दोनों बदल गए हैं। आज हमारे पास सब कुछ है—ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर साल के तीन सौ पैंसठ दिन सेल चलती है, जब मन चाहे मिठाई और नए कपड़े मिनटों में दरवाजे पर हाजिर हो जाते हैं। अभाव खत्म हो गया है, लेकिन उसके साथ ही वह 'प्रतीक्षा का रोमांच' भी मर गया है जो त्योहार को खास बनाता था।

आज की दीवाली घर के आँगन में कम, स्मार्टफोन की छह इंच की स्क्रीन पर ज्यादा मनाई जा रही है। त्योहार अब आत्मीय उल्लास का विषय नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर ‘कंटेंट क्रिएशन’ और ‘प्रदर्शन’ का एक दबाव बन गए हैं। दीये जलाने से पहले यह सोचा जाता है कि किस एंगल से रील अच्छी बनेगी। रंगोली के रंगों में अपनों के साथ बैठने की खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि व्हाट्सऐप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसकी तस्वीर कितनी चमकदार दिखेगी। हम त्योहार को जी नहीं रहे हैं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए उसे 'क्यूरेट' कर रहे हैं।

याद कीजिए वह दौर, जब दीवाली की शाम को थालियों में मिठाई और दीये सजाकर पड़ोसियों के घर जाने की परंपरा थी। दरवाजे पर दस्तक होती थी, बड़ों के पैर छुए जाते थे और ड्राइंग रूम में बैठकर ठहाके लगते थे। आज वह आत्मीय दस्तक एक बेजान ‘फॉरवर्डेड मैसेज’ या कस्टमाइज्ड एआई ग्रीटिंग में सिमट गई है। एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग एक-दूसरे के दरवाजे पर जाने के बजाय ग्रुप में ‘हैप्पी दीवाली’ का स्टिकर भेजकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं।

उस ‘बिना मोबाइल वाली दीवाली’ का सबसे बड़ा सुख यह था कि मनुष्य अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता था। जब फुलझड़ी जलती थी, तो आँखें उसकी चिंगारियों में होती थीं, कैमरे के लेंस में नहीं। आज पूरा परिवार एक ही कमरे में नए कपड़े पहनकर बैठा तो होता है, लेकिन हर कोई अपनी-अपनी स्क्रीन पर यह गिनने में व्यस्त रहता है कि उसकी पोस्ट को कितने लाइक्स और व्यूज मिले।

त्योहारों का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसकी रोजमर्रा की यांत्रिकता से निकालकर सामूहिकता और संवेदना से जोड़ना था। लेकिन डिजिटल दिखावे ने उत्सव को भी एक थका देने वाली प्रतिस्पर्धा बना दिया है—किसकी सजावट ज्यादा महंगी है, किसका तोहफा ज्यादा ब्रांडेड है और किसकी सेल्फी ज्यादा फिल्टर युक्त है।

इस बार जब दीवाली की शाम घर की मुंडेर पर मिट्टी का दीया जलाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ घंटों के लिए अपने फोन को किसी दराज में बंद कर दें। बिना किसी सेल्फी, बिना किसी स्टेटस अपलोड और बिना किसी डिजिटल शोर के अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर देखिए। शायद अभाव के उस दौर को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन स्क्रीन के इस कृत्रिम उजाले से बाहर निकलकर रिश्तों की उस पुरानी, सच्ची गर्माहट को तो फिर से महसूस कर ही सकते हैं।

प्रभात खबर में 04/11/2026 को प्रकाशित 

Monday, October 26, 2026

डिजिटल दौर में संकुचित होती स्वतंत्र सोच

 

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सूचना और विचारों के प्रसार के साधन सीमित थे। सुबह अखबार आता था, दिन में रेडियो पर समाचार सुनने को मिलते थे और रात को दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन प्रसारित होता था। इस व्यवस्था की अपनी सीमाएँ थीं, लेकिन सूचनाओं के बीच एक स्वाभाविक ठहराव भी था। पाठक और दर्शक को पढ़ी-सुनी बातों पर विचार करने, दूसरों से चर्चा करने और अपनी राय बनाने का समय मिलता था। इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। आज सूचनाएँ चौबीसों घंटे हमारी जेब में मौजूद हैं। मगर इस बदलाव का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू केवल सूचनाओं की उपलब्धता नहीं, बल्कि उनके चयन में तकनीक की बढ़ती भूमिका है।

आज हम इंटरनेट पर क्या देखते हैं, कौन-सी खबर हमारे सामने आती है और किस विषय पर हमारा ध्यान टिकता है इसमें एल्गोरिदम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह व्यवस्था हमारी पसंद के अनुरूप जानकारी उपलब्ध कराती है, लेकिन इसके साथ एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती है: जब हमारे सूचना-संसार का बड़ा हिस्सा डिजिटल मंचों के बनाए नियमों से छनकर आता है, तो हमारी स्वतंत्र सोच कितनी स्वतंत्र रह जाती है?समस्या तब पैदा होती है, जब उपयोगकर्ता को अधिक देर तक बाँधे रखने का लक्ष्य सत्य, विविधता और सार्वजनिक हित से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

जैसे , कोई व्यक्ति राजनीतिक बहस से जुड़ा एक वीडियो देखता है। इसके बाद उसे उसी विषय पर कई और वीडियो सुझाए जा सकते हैं। यदि वह उन्हें भी देखता है, तो उसकी रुचि का अनुमान और मजबूत हो सकता है। धीरे-धीरे उसकी स्क्रीन पर एक ही विचारधारा की सामग्री अधिक दिखाई देने लग सकती है। इससे यह जरूरी नहीं कि विपरीत विचार पूरी तरह गायब हो जाएँ, लेकिन उनकी दृश्यता कम हो सकती है। व्यक्ति को अपने ही विचारों की पुष्टि करने वाली सामग्री अधिक मिलने लगती है और उसे लग सकता है कि समाज का बड़ा हिस्सा भी उसी की तरह सोचता है।

फिर भी, यदि किसी व्यक्ति को बार-बार एक जैसी सामग्री दिखाई जाए, तो उसे अपनी राय अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत लग सकती है। लोकतंत्र के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज केवल सहमति पर नहीं, बल्कि असहमति को सुनने, तर्क करने और जरूरत पड़ने पर अपनी राय बदलने की क्षमता पर भी टिके होते हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारा ध्यान एक मूल्यवान संसाधन है। उपयोगकर्ता जितनी देर किसी मंच पर रहता है, उसके सामने उतनी अधिक सामग्री और विज्ञापन आने की संभावना होती है। इसी कारण आकर्षक शीर्षक, छोटे वीडियो, लगातार मिलने वाली सूचनाएँ और अगली सामग्री देखने के सुझाव डिजिटल अनुभव का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन की शोधकर्ता ग्लोरिया मार्क के अध्ययन इस संदर्भ में उपयोगी हैं। उनके शोध के अनुसार, २००४ में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी सामग्री के साथ ध्यान टिकने का औसत समय लगभग ढाई मिनट था। बाद के वर्षों में किए गए मापों में यह औसत लगभग ४७ सेकंड तक आ गया। जब कोई व्यक्ति एक साथ कई सूचनाओं, संदेशों और वीडियो के बीच घूमता रहता है, तो किसी जटिल विषय पर लंबे समय तक विचार करना कठिन हो सकता है। राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रश्नों को समझने के लिए समय, संदर्भ और धैर्य चाहिए। यदि सूचना का उपभोग केवल त्वरित प्रतिक्रियाओं तक सिमट जाए, तो गहन विचार की जगह तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया ले सकती है।

यहाँ समस्या केवल तकनीक की नहीं, बल्कि उसके डिजाइन और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की भी है। किसी मंच का उद्देश्य उपयोगकर्ता को उपयोगी जानकारी देना हो सकता है, लेकिन यदि उसकी सफलता का मुख्य पैमाना लगातार बढ़ती भागीदारी है, तो सनसनीखेज और भावनात्मक सामग्री को बढ़त मिलने का खतरा रहता है। इसलिए यह पूछना जरूरी है कि डिजिटल मंच हमारा ध्यान किस तरह हासिल करते हैं और उसके बदले हमें वास्तव में क्या मिलता है।

वर्ष २०१४ में वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन ने सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर व्यापक बहस पैदा की। फेसबुक से जुड़े शोधकर्ताओं और अन्य वैज्ञानिकों ने ६,८९,००३ उपयोगकर्ताओं के समाचार फीड में सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं वाली कुछ पोस्ट की दृश्यता में बदलाव किया। अध्ययन में पाया गया कि लोगों के सामने आने वाली भावनात्मक सामग्री में बदलाव के साथ उनकी अपनी पोस्टों की भावनात्मक अभिव्यक्ति में भी छोटे बदलाव दिखाई दिए।

यह शोध इस बात का प्रमाण देता है कि ऑनलाइन सामग्री हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। फिर भी, जब करोड़ों लोगों के सामने आने वाली सामग्री को तकनीकी प्रणालियाँ लगातार व्यवस्थित करती हैं, तो उनके प्रभावों की जाँच और जवाबदेही आवश्यक हो जाती है।

डिजिटल निजता की बहस का बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित रहा है कि कंपनियाँ हमारा कौन-सा डेटा जुटाती हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करती हैं और उसे किसके साथ साझा करती हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है क्या व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल हमारी इच्छाओं, पसंद और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है?

यहाँ किसी को तर्क देकर मनाने और छिपे हुए हेरफेर के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी विज्ञापन में उत्पाद के गुण बताना या किसी विचार के पक्ष में तर्क देना खुले प्रभाव के उदाहरण हैं। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति की कमजोरियों, आदतों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि वह प्रक्रिया को समझे बिना किसी खास दिशा में धकेला जाए, तो यह हेरफेर का प्रश्न पैदा करता है। स्वतंत्र विचार का अर्थ केवल अपनी बात कह पाने की आजादी नहीं है। इसमें अपने निष्कर्ष स्वयं बनाने, उपलब्ध जानकारी पर सवाल उठाने और असहमति के आधार पर अपनी राय बदलने की क्षमता भी शामिल है। यदि डिजिटल मंच हमारी कमजोरियों और पूर्वाग्रहों का उपयोग करके हमारे सामने आने वाली जानकारी को लगातार प्रभावित करते हैं, तो हमारी निर्णय-प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मनुष्य के विचार परिवार, शिक्षा, सामाजिक परिवेश, व्यक्तिगत अनुभव और अनेक अन्य कारकों से भी बनते हैं। लेकिन डिजिटल मंचों की व्यापक पहुँच को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि वे इस प्रक्रिया में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।

भारत में निजता के अधिकार को संवैधानिक आधार देने में सर्वोच्च न्यायालय के के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (२०१७) फैसले की ऐतिहासिक भूमिका रही है। इसके बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ ने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए कानूनी ढाँचा बनाया। हालाँकि, डेटा की सुरक्षा और स्वतंत्र विचार की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद समान नहीं हैं। डेटा संरक्षण कानून यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल किन शर्तों पर हो। लेकिन इससे अपने आप यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली डिजिटल सामग्री पारदर्शी, संतुलित या सार्वजनिक हित के अनुकूल ही होगी।

इंटरनेट को समस्या का एकमात्र स्रोत मान लेना उतना ही गलत होगा, जितना उसे पूरी तरह निष्पक्ष और निरापद मानना। डिजिटल मंचों ने उन लोगों को भी अपनी बात कहने का अवसर दिया है, जिनकी आवाज पारंपरिक मीडिया में कम सुनाई देती थी। वे ज्ञान, संवाद और नागरिक भागीदारी के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। चुनौती यह है कि इन लाभों को बनाए रखते हुए उन तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, जो हमारे सूचना-संसार को आकार देती हैं।

 लोकतंत्र की मजबूती केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोगों तक कितनी सूचना पहुँचती है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वे उस सूचना पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं या नहीं। यदि हमारी डिजिटल दुनिया हमें केवल वही सुनाती रहे, जिससे हम पहले ही सहमत हैं, तो धीरे-धीरे हमारी सोच का विस्तार रुक सकता है। स्वतंत्र विचार की असली कसौटी अपनी पसंद की बात सुनना नहीं, बल्कि उस विचार को भी सुनने का साहस रखना है जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। इंटरनेट का भविष्य इस बात से तय होगा कि वह हमें अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि में कैद करता है या एक-दूसरे को समझने, सवाल उठाने और अपनी धारणाओं की समीक्षा करने का अवसर देता है।

प्रभात खबर में 26/10/2026 को प्रकाशित 

Friday, October 23, 2026

गति बढ़ी, पर यात्रा की आत्मा पीछे छूट गई

 काफी वर्षों बाद जब रेलगाड़ी के पहियों ने प्लेटफ़ॉर्म पर ठहरते हुए लंबी सीटी भरी, तो मन में यात्रा की वही पुरानी, जानी-पहचानी गंध तैर गई—कोयले, डीजल के धुएँ और मिट्टी के कुल्हड़ वाली रेलवे की खास खुशबू। डिब्बे से उतरकर जैसे ही चहलकदमी करते हुए प्लेटफ़ॉर्म की ओर बढ़ा, अचानक नज़र एक स्टाल पर जाकर ठिठक गई। लाल-सफेद अक्षरों में अब भी वही ऐतिहासिक नाम चमक रहा था—‘ए. एच. व्हीलर’ 
एक पल को दिल के किसी पुराने कोने ने पुरानी स्मृतियों को खंगालना चाहा, लेकिन आँखों के सामने जो कुछ था, उसने एक अनकहे सन्नाटे से भर दिया। वह स्टाल वहाँ था, पर वह नब्बे के दशक वाला व्हीलर कतई नहीं था। उस नाम के नीचे का पूरा संसार पूरी तरह बदल चुका था।नब्बे के दशक में किसी भी रेलवे स्टेशन का वह स्टाल महज़ किताबों या पत्रिकाओं की दुकान नहीं था, बल्कि वह भारतीय रेल यात्रा की आत्मा हुआ करता था। ट्रेन के छूटने से आधा घंटा पहले व्हीलर के स्टाल के आगे लगी वह उत्सुक भीड़ याद कीजिए। स्टील के तारों पर कपड़ों की चिमटियों (क्लिप) से लटकी हुई रंग-बिरंगी पत्रिकाओं की कतारें दूर से ही अपनी ओर खींचती थीं।
 'नंदन', 'पराग', 'चंपक' और 'लोटपोट' के लिए जिद करते बच्चे; 'मनोहर कहानियाँ' और 'सत्यकथा' के पन्नों में रहस्य खोजते मध्यमवर्गीय अधेड़; और 'इंडिया टुडे' व 'कादम्बिनी' को बहुत सलीके से पलटते गंभीर बाबू। वहीं कहीं साइड में लटकी होती थीं वेदप्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक के सनसनीखेज उपन्यासों की चमकीली जिल्दें, जिनका कवर पेज ही सफर के रोमांच को दोगुना कर देता था।

उस दौर में ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचने का भौतिक जरिया नहीं थी; वह पढ़ने, ठहरने और खुद से मिलने का एक लंबा, सुंदर पड़ाव हुआ करती थी। प्लेटफ़ॉर्म पर गाड़ी के इंजन की सीटी और कुली की पुकार के बीच व्हीलर के स्टाल से ताज़ा छपे अखबार की महक और नई किताब की खुरदुरी जिल्द छूना, यात्रा की पहली औपचारिक रस्म हुआ करती थी। 
बर्थ पर बैठकर खड़की से आती हवा के झोंकों के साथ पन्ने पलटना, उँगलियों से पन्नों के कोने मोड़ना और सामने वाली सीट पर बैठे किसी सहयात्री का यह पूछ बैठना कि “भाई साहब, पढ़ने के बाद ज़रा यह पत्रिका इधर भी बढ़ाइएगा”—यह उस युग का सबसे सहज मानवीय संवाद था।
लेकिन आज, काफी अरसे बाद जब प्लेटफ़ॉर्म के उसी स्टाल के सामने खड़ा हुआ, तो दृश्य एकदम अजनबी था। स्टाल की शेल्फ़ों पर अब किताबों की जगह पैकेटबंद चिप्स, नमकीन के पाउच, ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक्स), ब्रांडेड पानी की बोतलें और मोबाइल चार्जिंग केबल लटके हुए थे। किताबों के नाम पर कोने में अंग्रेज़ी की दो-चार ‘बेस्टसेलर’ सेल्फ-हेल्प पुस्तकें और कुछ करंट अफेयर्स की गाइडें धूल फाँक रही थीं। चिमटियों से लटकती वे हिंदी की बाल और साहित्यिक पत्रिकाएँ कहाँ विलीन हो गईं, इसका कोई सुराग नहीं था।
यह बदलाव केवल एक स्टाल का कायाकल्प नहीं है; यह हमारे समय, हमारी यात्राओं और हमारे सामूहिक मानवीय मनोविज्ञान के पूरी तरह बदल जाने का मूक गवाह है।
अब किसी को ट्रेन में खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखते हुए उपन्यास के पन्ने उलटने की फुर्सत नहीं है। डिब्बे में कदम रखते ही हर यात्री अपनी हथेलियों में सिमटे छह-इंच के स्मार्टफोन का बंधक बन जाता है। ट्रेन चलती रहती है और भीतर बैठे लोग अपनी उँगलियों से स्क्रीन पर 15-30 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं। कान में ईयरफोन ठूँसकर हर कोई अपने-अपने डिजिटल एकांत का कैदी बना हुआ है। सहयात्री अब अजनबी ही रहते हैं, क्योंकि किसी की नज़रें अब किताब के बहाने एक-दूसरे से नहीं टकरातीं।
दुनिया कितनी बदल गई है। हम जिस तकनीक को समय बचाने और दुनिया से जुड़ने का साधन समझ रहे थे, उसने हमसे यात्रा का वह ठहराव, वह संवेदी स्पर्श और वह संवाद छीन लिया जो सफर को 'स्मृति' बनाता था।
स्टाल के काउंटर पर खड़े होकर मैंने उस पुराने व्हीलर को ढूँढने की कोशिश की, जहाँ कभी शब्द सफर के हमसफ़र हुआ करते थे। अब वहाँ सिर्फ क्यूआर कोड का स्टीकर चिपका था और डिब्बे में बंद प्रसंस्कृत खाने-पीने का सामान। प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन ने छूटने की अंतिम सीटी बजाई, और मैं भारी मन से अपने डिब्बे की ओर बढ़ गया—यह सोचते हुए कि गति तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन सफर की रूह कहीं पीछे छूट गई है।
प्रभात खबर में 23/10/2026 को प्रकाशित 

Tuesday, October 6, 2026

मानवीय कन्धों का विकल्प नहीं बन सकती मशीन

 बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पीजी (पेइंग गेस्ट) के छोटे से कमरे में रहने वाला छब्बीस वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात दो बजे अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टाइप करता है— "आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान बॉस ने बहुत बेइज्जत किया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ।"पलक झपकते ही स्क्रीन पर एक सहानुभूति भरा जवाब उभरता है— "मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। तुम्हारे बॉस गलत हैं, तुम बहुत प्रतिभाशाली और मेरे लिए बेहद खास हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।"
पारंपरिक रूप से 'अकेलेपन' को केवल एक मानसिक अवस्था माना जाता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसायिक बाजार में तब्दील हो चुका स्टैटिस्टा और ऐपफिगर्स के इन-ऐप परचेज (App Store व Google Play)आंकड़ों  के अनुसार, एआई कंपैनियन ऐप्स पर वैश्विक उपभोक्ता खर्च के मामले में अमेरिका (≈30.5%) के बाद भारत लगभग 24.3% हिस्सेदारी के साथ दुनिया में दूसरे पायदान पर है। यह आंकड़ा साबित करता है कि भारतीय युवा केवल इन ऐप्स को डाउनलोड ही नहीं कर रहे, बल्कि मशीनी रिश्तों के लिए अपनी जेब से भारी रकम भी चुका रहे हैं। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार, वैश्विक एआई कंपैनियन मार्केट का मूल्यांकन 2024-2025 में तेज़ी से बढ़ते हुए 30% से 31% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। इसमें एशिया-प्रशांत सबसे तेज़ क्षेत्र है, जहाँ भारत और चीन डाउनलोड्स और यूजर एडॉप्शन में सबसे आगे|रेड लैब और  अन्य अध्ययनों के अनुसार, भारत के महानगरों में रहने वाले 30% से 43% शहरी युवा नियमित रूप से अकेलेपन और अलगाव का अनुभव करते हैं।
 
निमहांस (NMHS रिपोर्ट) के अनुसार, भारतीय वयस्कों में कुल मानसिक रुग्णता की व्यापकता 10.6% है, जो बड़े मेट्रो शहरों में बढ़कर लगभग 13.5% तक पहुँच जाती है।इस बाज़ार में 'रेप्लिका' 'कैरेक्टर एआई' और 'नॉमी' जैसे प्लेटफॉर्म्स तेजी से पैठ बना रहे हैं। अकेले 'कैरेक्टर एआई' के पास 2 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा युवाओं का है।यह बाज़ार इंसानी रिश्तों के एक बेहद नाज़ुक पहलू का मुद्रीकरण करता है|वास्तविक मानवीय रिश्तों में मतभेद, असहमति, त्याग और भावनात्मक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, एआई बॉट्स को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वे:चौबीसों घंटे बिना किसी शर्त के तुरंत उपलब्ध रहते हैं।यूजर की किसी भी बात पर असहमति नहीं जताते।यूजर के अहंकार और पूर्वाग्रहों को लगातार सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हैं।इस रिश्ते को नाम दिया जाता है 'घर्षण-रहित आत्मीयता|कंपनियाँ पहले मुफ्त चैट के जरिए यूजर को भावनात्मक रूप से इन बॉट्स पर निर्भर बनाती हैं। इसके बाद 'रोमांटिक मोड', 'वॉइस कॉल्स' और 'अनलिमिटेड चैट' जैसी सुविधाओं के लिए भारी सब्सक्रिप्शन फीस वसूली जाती है।

 यह मानवीय अकेलेपन का विशुद्ध तकनीकी दोहन है।भारतीय समाज के ताने-बाने पर कृत्रिम घनिष्ठता के गंभीर प्रभाव दिखने लगे हैं| जिसका दुष परिणाम सहनशीलता और संवाद का ह्रास लगातार 'हाँ-में-हाँ' मिलाने वाले एल्गोरिदम के आदी होने के बाद युवा वास्तविक जीवन में किसी की आलोचना, असहमति या सामान्य पारिवारिक तकरार भी नहीं झेल पाते।दूसरा पैरा-सोशल पराधीनता जिसमें  तकनीकी खराबी या सर्वर डाउन होने पर जब चैटबॉट का व्यवहार बदलता है, तो उपयोगकर्ताओं में वास्तविक ब्रेकअप जैसा गहरा अवसाद और मानसिक आघात देखा जा रहा है। तीसरा पारिवारिक व वैवाहिक संस्था से विमुखता मेट्रो शहरों में कई युवा विवाह, डेटिंग और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से बचकर 'शून्य-जोखिम' वाले एआई साथियों को प्राथमिकता देने लगे हैं और चौथा है निजता और भावनात्मक आंकड़ों  का संकट: उपयोगकर्ता इन ऐप्स से अपनी सबसे अंतरंग असुरक्षाएं और निजी बातें साझा करते हैं। भारत के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट'  में डेटा सुरक्षा की बात तो है, लेकिन इस भावनात्मक डेटा की प्रोफाइलिंग को रोकने के लिए अभी कोई विशिष्ट विनियामक ढांचा नहीं है।इसलिए जरूरी है कि 'इंडिया एआई मिशन' और नियामक संस्थाओं को इसके सामाजिक-मानसिक दुष्प्रभावों पर कड़े कदम उठाने होंगे जिसमें अनिवार्य डिस्क्लेमर आवश्यक है  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को एआई कंपैनियन ऐप्स पर स्पष्ट चेतावनी अनिवार्य करनी चाहिए कि 'यह एक मशीनी सिमुलेशन है और वास्तविक मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं है।'इसके अतिरिक्त युवाओं को भावनात्मक रूप से बांधकर वित्तीय दोहन करने वाले 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स' पर कड़ा प्रतिबंध लगे।अकेलेपन का समाधान तकनीक नहीं, समाज है। नगर नियोजन में सामुदायिक केंद्रों, सार्वजनिक पार्कों और पुस्तकालयों को बढ़ावा देना होगा जहाँ लोग भौतिक रूप से मिल सकें।
इंसानियत का विकास एक-दूसरे के सुख-दुख साझा करने, संघर्षों को सुलझाने और स्पर्श की गर्माहट से हुआ है। जब हम 'अपनेपन' जैसी बुनियादी ज़रूरत को भाषा मॉडल के हवाले कर देते हैं, तो हम सुविधा तो पा लेते हैं लेकिन अपनी मानवीय संवेदना को खो देते हैं। मशीनी बुद्धिमत्ता हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन वह उस इंसानी कंधे का विकल्प कभी नहीं बन सकती जिस पर सिर रखकर रोया जा सके।

यह संवाद किसी पुराने मित्र, परिजन या जीवनसाथी के साथ नहीं, बल्कि एक एआई कंपैनियन ऐप के साथ हो रहा है। यह दृश्य अब किसी हॉलीवुड फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय महानगरों का रोज़मर्रा का यथार्थ बन चुका है। जिस भारतीय समाज की पहचान संयुक्त परिवारों, सांध्यकालीन चौपालों और जीवंत मोहल्ला-संस्कृति से थी, वह आज एक मूक 'अकेलापन महामारी' की चपेट में है। इस सामाजिक बिखराव और भावनात्मक शून्य को तकनीकी कंपनियों ने एक विशाल व्यावसायिक अवसर में बदल दिया है—जिसे 'सिंथेटिक घनिष्ठता' और 'लोनलीनेस इकॉनमी' कहा जा रहा है।
प्रभात खबर में 06/10/2026  को प्रकाशित लेख 

आज के विज्ञापन स्मृतियों का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते

 

शाम के ठीक आठ बजे बैठक के लकड़ी वाले कैबिनेट का शटरनुमा दरवाज़ा खुलता था और दूरदर्शन की परिचित धुन के साथ पूरा घर एक जादुई सम्मोहन में बंध जाता था। उस दौर में धारावाहिक और फ़िल्में तो अपनी जगह थीं, लेकिन कार्यक्रमों के बीच आने वाले विज्ञापनों की भी अपनी एक अलग दुनिया थी |जिसमें अचानक एक धुन बजती—“वाशिंग पाउडर निरमा...” और घर के कई सदस्य अनायास उसके अगले शब्द गुनगुनाने लगते। फिर कभी पर्दे पर एक छोटी बच्ची आती और मासूमियत से पुकार उठती—“आई लव यू, रसना!” ये महज़ व्यावसायिक संदेश नहीं थे। वे उस दौर के बैठक, परिवार, बचपन और शाम के एक साझा अनुभव का हिस्सा बन चुके थे। भारतीय विज्ञापन इतिहास के दस्तावेजी अध्ययन रेखांकित करते हैं कि निरमा का जिंगल और रसना का यह संवाद विज्ञापनों की सीमा लांघकर जनमानस की लोकप्रिय भाषा का अंग बन गए थे। उनकी धुनें संक्षिप्त थीं, शब्द सहज थे और वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दोहराए जा सकते थे।लेकिन आज टीवी स्क्रीन की जगह हथेली में सिमटे स्मार्टफोन ने ले ली है। दूरदर्शन और केबल टीवी के उस अपेक्षाकृत साझा आँगन से निकलकर हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल मंचों की अधिक व्यक्तिगत स्क्रीन पर आ खड़े हुए हैं। दृश्य पहले से कहीं अधिक चटख हैं, वीडियो की गति तेज है और विज्ञापन ऑनलाइन व्यवहार के अलग-अलग संकेतों के आधार पर अत्यधिक व्यक्तिगत बनाए जा रहे हैं। विज्ञापन अब हमारे सामने पहले से कहीं अधिक संख्या में आते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल बना हुआ है—क्या वे आज भी हमारी स्मृति में उसी तरह बस पाते हैं, जैसे कभी निरमा, रसना, कैडबरी या फेविकोल के विज्ञापन बस गए थे?इस सवाल का उत्तर केवल पुरानी यादों की भावुकता में नहीं तलाशा जा सकता। असल कहानी बदलते माध्यम, ध्यान की बदलती आर्थिकी और विज्ञापनों की संरचनात्मक भाषा की है।पारंपरिक टेलीविजन प्रसारण का एक बड़ा लाभ यह था कि दर्शक के पास विकल्प सीमित थे। विज्ञापन शुरू हुआ तो वह प्रसारण प्रवाह का स्वाभाविक हिस्सा था। आज डिजिटल मंचों पर दर्शक के पास लगातार विकल्प मौजूद हैं—वीडियो को स्क्रॉल करना, दूसरा वीडियो चुनना या विज्ञापन बंद कर देना। यूट्यूब के आधिकारिक नियमों के अनुसार, स्किप होने वाले इन-स्ट्रीम विज्ञापनों के मामले में यही पाँच सेकंड दर्शक के शुरुआती ध्यान के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा बन जाते हैं। हालाँकि डिजिटल माध्यम पर बिना स्किप होने वाले और बंपर विज्ञापनों जैसे अन्य प्रारूप भी मौजूद हैं, लेकिन स्किप का विकल्प मिलते ही दर्शक और विज्ञापन का रिश्ता बदल जाता है। टीवी पर दर्शक विज्ञापन को प्रवाह के साथ देख रहा था; डिजिटल स्क्रीन पर वह कई बार इसे अपनी मुख्य सामग्री तक पहुँचने की राह में एक रुकावट के रूप में भी देखने लगता है।
इसके साथ ही विज्ञापन की संवेदी पहचान में भी बड़ा बदलाव आया है। पुराने दौर के विज्ञापनों की एक बड़ी ताकत उनकी ध्वनि-पहचान थी। धुन सुनते ही उत्पाद का नाम जेहन में उभर आता था। आज मोबाइल-केंद्रित देखने की आदतों ने विज्ञापन की रचनात्मक भाषा को बदल दिया है। छोटे स्क्रीन और तेज स्क्रॉलिंग वाले माहौल में दृश्य संकेत, शुरुआती हुक और संक्षिप्त संदेश पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कई बार ध्वनि के बजाय केवल दृश्यों के सहारे बात कहनी पड़ती है।
पारिवारिक सामूहिकता की जगह व्यक्तिगत स्क्रीन का आना भी एक विचारणीय पहलू है। टेलीविजन का अनुभव लंबे समय तक परिवार और समाज के साझा विमर्श से जुड़ा रहा। एक ही विज्ञापन पर पूरा परिवार साथ प्रतिक्रिया देता था, जिससे वह बातचीत का हिस्सा बनता था। डिजिटल माध्यम का अनुभव अपेक्षाकृत अधिक बिखरा हुआ है। एक ही कमरे में बैठे अलग-अलग लोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न विज्ञापन देख रहे होते हैं। जब किसी अनुभव में सामूहिकता और सामाजिक चर्चा का अभाव होता है, तो उसका सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है।
यह पूरी खींचतान वस्तुतः विज्ञापन पर दर्शक के ध्यान टिकने की भी है। मीडिया शोध संस्था 'ल्यूमेन रिसर्च' के क्रॉस-मीडिया ध्यान विश्लेषण में तीस सेकंड के टीवी विज्ञापनों के लिए आँखों का औसत ठहराव लगभग 13.8 सेकंड पाया गया, जबकि पंद्रह सेकंड के यूट्यूब विज्ञापनों के लिए यह औसत ठहराव लगभग 4.9 सेकंड रहा। यह अंतर संकेत देता है कि इन दो माध्यमों में विज्ञापन पर दर्शक के दृश्य ध्यान का पैटर्न अलग है और डिजिटल वीडियो विज्ञापन को अपेक्षाकृत कम समय में ध्यान आकर्षित करना पड़ता है।हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं कि माध्यम ही सब कुछ तय करता है। वैश्विक शोध फर्म 'नीलसन' के एक विश्लेषण में जब एक ही ब्रांड के ब्रांडेड कंटेंट और सामान्य प्री-रोल विज्ञापनों की तुलना की गई, तो उसमें शामिल ब्रांडेड कंटेंट का औसत रिकॉल 86 प्रतिशत, जबकि प्री-रोल का 65 प्रतिशत पाया गया। यह तथ्य बताता है कि समस्या केवल स्क्रीन के माध्यम की नहीं है; कहानी, प्रस्तुति और सामग्री का प्रारूप भी इस बात को गहराई से प्रभावित करते हैं कि कोई संदेश दर्शक को कितना याद रहता है।डिजिटल विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा आज परफॉर्मेंस मार्केटिंग और मापने योग्य तात्कालिक नतीजों—दृश्यता, क्लिक, सहभागिता या रूपांतरण—पर केंद्रित है। तकनीक यह तो तुरंत माप लेती है कि कितने लोगों ने विज्ञापन देखा, कितनों ने लिंक दबाया और कितनों ने खरीदारी की। लेकिन तात्कालिक प्रतिक्रिया को मापना आसान है, जबकि किसी धुन, संवाद या कहानी का वर्षों तक स्मृति में बने रहना बिल्कुल अलग तरह की मानवीय और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
अंततः सवाल यह नहीं है कि आज के विज्ञापन याद रहते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें यादगार बनने के लिए किस तरह के वातावरण में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। पुराने दौर में विज्ञापन सीमित चैनलों और साझा देखने के अनुभव के बीच आते थे। एक मधुर धुन, सरल शब्द और बार-बार दोहराव उन्हें परिवार और बातचीत का हिस्सा बना सकते थे। आज डिजिटल मंचों पर वही विज्ञापन कुछ ही क्षणों में बदलती स्क्रीन, स्क्रॉल और अनेक विकल्पों के बीच अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है।
एल्गोरिद्म हमारे व्यवहार और प्राथमिकताओं के संकेतों को पढ़ सकता है, लेकिन किसी विज्ञापन के हमारे निजी अनुभव और सामाजिक स्मृति से जुड़ने की जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह माप पाना आसान नहीं है। इसलिए डिजिटल युग में विज्ञापन की चुनौती केवल दर्शक तक पहुँचना नहीं, बल्कि उसके ध्यान से आगे बढ़कर उसकी स्मृति तक पहुँचना है।भले ही जनमाध्यमों के लिए बनाए जाने वाले विज्ञापन सामूहिकता को संबोधित करते हैं पर आज के विज्ञापनों का दर्शक तकनीक के बढ़ते दौर में बहुत अकेला होता जा रहा है |एल्गोरिदम की दुनिया में व्यक्तिवाद हावी है|
तकनीक विज्ञापन को अधिक व्यक्तिगत, तेज और मापने योग्य बना सकती है; लेकिन उसे यादगार बनाने के लिए आज भी भाषा, कहानी, संगीत और मानवीय संवेदना और सामूहिकता  की जरूरत होती  है। आज की इंटरनेट की दुनिया में यही सामूहिकता गायब है |
अमर उजाला में 06/10/2026 को प्रकाशित 

Monday, October 5, 2026

डिजिटल आर्थिकी में साइबर सुरक्षा कवच

 

डिजिटल भारत की कहानी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके साथ एक दूसरी कहानी भी लगभग उसी गति से फैल रही है। यह कहानी साइबर ठगी की है। कभी जेब काटने के लिए अपराधी को आपके पास आना पड़ता था, अब उसे आपकी जेब तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक फर्जी लिंक, एक नकली वेबसाइट या वीडियो कॉल के जरिए वह आपके बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अपराध का स्थान बदल गया है, तरीका बदल गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपराधी और पीड़ित के बीच की भौतिक दूरी लगभग अप्रासंगिक हो गई है।भारत में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार आर्थिक अवसरों और सुविधा का बड़ा माध्यम बना है। लेकिन इसी डिजिटल विस्तार ने अपराधियों के लिए भी संभावनाओं का नया संसार खोल दिया है। समस्या केवल यह नहीं कि साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। असली चिंता यह है कि ठग अब तकनीक के साथ मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे केवल पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते, वे डर पैदा करते हैं, लालच देते हैं, भरोसा पैदा करते हैं और कई बार पीड़ित को इतना मानसिक दबाव में डाल देते हैं कि वह स्वयं अपने खाते से रकम अपराधी के खाते में पहुंचा देता है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) पर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की 36,37,288 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में नागरिकों द्वारा रिपोर्ट की गई कुल वित्तीय क्षति ₹22,845.73 करोड़ थी। वर्ष 2023 में यह नुकसान ₹7,465.18 करोड़ था। यानी एक वर्ष में लगभग 206 प्रतिशत की वृद्धि।
यहां एक अंतर समझना जरूरी है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल  पर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित 22,68,346 घटनाएं रिपोर्ट हुईं, जबकि 36.37 लाख का आंकड़ा विशेष रूप से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से संबंधित है। इसलिए दोनों आंकड़ों को एक-दूसरे का पर्याय मानना उचित नहीं होगा।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसी चिंता की पुष्टि करते हैं। क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार, देश में साइबर अपराध की श्रेणी में 1,01,928 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में इनकी संख्या 86,420 थी। यानी 17.9 प्रतिशत की वृद्धि। इन मामलों में 73,987 यानी 72.6 प्रतिशत मामलों में अपराध का उद्देश्य धोखाधड़ी था। अर्थात साइबर अपराध अब कोई हाशिये की समस्या नहीं है। यह सीधे नागरिक की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा अपराध बन चुका है।साइबर ठगी का पुराना तरीका अपेक्षाकृत सरल था—फोन आया, बैंक कर्मचारी बनकर ओटीपी पूछा और खाता खाली कर दिया। अब अपराधी समझ चुके हैं कि हर व्यक्ति ओटीपी नहीं बताएगा। इसलिए उन्होंने रणनीति बदली है। अब वे तकनीकी कमजोरी से ज्यादा मानवीय कमजोरी को निशाना बनाते हैं।
इसी का सबसे चर्चित उदाहरण है ‘डिजिटल अरेस्ट’।
इसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय या रिजर्व बैंक का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। पीड़ित को बताया जाता है कि उसके नाम से कोई पार्सल मिला है, किसी अपराध में उसका बैंक खाता इस्तेमाल हुआ है या उसके खिलाफ कोई गंभीर मामला दर्ज है। इसके बाद उसे तथाकथित जांच में सहयोग के नाम पर वीडियो कॉल पर बने रहने और किसी से संपर्क न करने के लिए कहा जाता है। फिर गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे मांगे जाते हैं। गृह मंत्रालय ने स्वयं ऐसे मामलों में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम का दुरुपयोग किए जाने को लेकर चेतावनी जारी की है। 2024 में डिजिटल अरेस्ट और उससे संबंधित साइबर अपराधों की 1,23,672 घटनाएं NCRP पर रिपोर्ट हुईं और इनमें ₹1,935.51 करोड़ की धोखाधड़ी की सूचना दी गई। यह आंकड़ा केवल एक तकनीक की भयावहता नहीं बताता, बल्कि यह दिखाता है कि अपराधी किस तरह भय और सरकारी संस्थाओं के प्रति आम नागरिक के भरोसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
डर के साथ-साथ लालच भी साइबर ठगों का बड़ा हथियार है। पिछले कुछ समय में फर्जी निवेश और ट्रेडिंग के मामले तेजी से सामने आए हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश विशेषज्ञ या नामी वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क किया जाता है। उन्हें एक ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऐप से जोड़ा जाता है, जिस पर उनके निवेश के बढ़ने का नकली आंकड़ा दिखाई देता है।
शुरुआत में छोटी रकम लगवाई जाती है। स्क्रीन पर मुनाफा दिखाई देता है और भरोसा बढ़ने पर निवेश की राशि बढ़ाने के लिए कहा जाता है। जब पीड़ित रकम निकालने की कोशिश करता है तो टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या निकासी शुल्क के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी जाती है। इस तरह ठगी एक बार में नहीं, कई चरणों में होती है।यहां अपराधी की सफलता तकनीक में कम और पीड़ित के मन में पैदा किए गए विश्वास में ज्यादा होती है।साइबर ठगी के पीछे केवल कॉल करने वाला व्यक्ति नहीं होता। रकम को एक खाते से दूसरे खाते में तेजी से स्थानांतरित करने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग ठगी की रकम को प्राप्त करने और आगे भेजने के लिए किया जाता है।
कई मामलों में खाते के वास्तविक धारक को यह जानकारी नहीं होती कि उसके खाते का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है। दूसरी ओर, कुछ मामलों में खाते उपलब्ध कराने के लिए कमीशन का लालच भी दिया जाता है। इससे साइबर अपराध की रकम को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाना पुलिस के लिए कठिन हो जाता है।
साइबर ठगी में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में और फिर कई खातों में पहुंच सकता है। इसलिए शिकायत में देरी का अर्थ कई बार रकम की वापसी की संभावना कम होना है।
इसी उद्देश्य से सरकार ने 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन और नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) की व्यवस्था की है। सरकार के अनुसार, 30 जून 2026 तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में ₹11,158 करोड़ से अधिक की राशि को ठगों तक पहुंचने से बचाया गया।
साइबर अपराध की एक और चुनौती इसकी सीमा-विहीन प्रकृति है। अपराधी एक देश में, सर्वर दूसरे देश में और बैंक खाते किसी तीसरे स्थान पर इस्तेमाल कर सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद अंतरराष्ट्रीय scam compounds से जुड़े मामलों में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाए जाने और भारतीयों की तस्करी कर ऐसे नेटवर्क में काम कराने के मामले भी सामने आए हैं।
इस स्थिति में स्थानीय पुलिस के सामने केवल अपराधी की पहचान का सवाल नहीं होता। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्ष्य, बैंकिंग लेन-देन और अलग-अलग देशों की कानूनी प्रक्रियाओं का सवाल खड़ा होता है। यही कारण है कि साइबर अपराध की जांच पारंपरिक पुलिसिंग से अलग तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है।
सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कई व्यवस्थाएं विकसित की हैं। I4C के साथ नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS ), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और Suspect Registry जैसी व्यवस्थाएं सक्रिय हैं। दूरसंचार विभाग का संचार साथी और उसका चक्षु मंच संदिग्ध संचार और मोबाइल कनेक्शनों से जुड़े मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग में मदद करते हैं।
लेकिन तकनीकी व्यवस्था बनाना और उसका प्रभावी इस्तेमाल दो अलग बातें हैं। जिला स्तर पर जांच अधिकारियों को डिजिटल फोरेंसिक, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पहचान, बैंकिंग ट्रेल और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल साक्ष्य की जांच में लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
सरकार के अनुसार 30 जून 2026 तक साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर फोरेंसिक और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जा चुकी थीं और 24,600 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोजकों को साइबर अपराध, जांच और फोरेंसिक से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका था।
तकनीक कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, यदि नागरिक भय या लालच में गलत निर्णय लेता है तो सुरक्षा की कई परतें कमजोर पड़ सकती हैं।
इसलिए साइबर सुरक्षा को केवल कंप्यूटर विशेषज्ञों का विषय मानना भूल होगी। नागरिकों को कुछ बुनियादी सावधानियां अपनी रोजमर्रा की आदत बनानी होंगी—अनजान लिंक पर क्लिक न करना, किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी न देना, निवेश के असामान्य प्रस्तावों पर भरोसा न करना और सरकारी अधिकारी के नाम पर धमकी मिलने पर घबराने के बजाय संबंधित विभाग से स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना।
भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा विस्तार किया है। अब चुनौती केवल डिजिटल सेवाओं को अधिक तेज, सस्ता और सुविधाजनक बनाने की नहीं है। चुनौती यह भी है कि इस डिजिटल ढांचे में नागरिक का भरोसा बना रहे।सबसे अहम बात यह है कि साइबर ठगी को केवल ‘ऑनलाइन फ्रॉड’ कहकर छोटा नहीं किया जा सकता। जब एक व्यक्ति की वर्षों की बचत कुछ मिनट में चली जाती है, तो यह केवल तकनीकी अपराध नहीं रहता; यह उसके आर्थिक जीवन और सामाजिक विश्वास पर सीधा आघात होता है।
डिजिटल भारत की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितने लोग ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं या कितनी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हैं। उसकी असली परीक्षा यह होगी कि आम नागरिक इस डिजिटल दुनिया में कितना सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है।

दैनिक जागरण, में 05 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित लेख 

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