अकादमिक शब्दावली में, डिजिटल निर्भरता केवल तकनीकी उपयोग की अधिकता नहीं है, बल्कि यह एक 'बाध्यकारी व्यवहारिक विकार' है। एक शोध के अनुसार, जब डिजिटल उपकरणों की अनुपस्थिति व्यक्ति में चिंता और कार्यात्मक शिथिलता (पैदा करने लगे, तो यह 'निर्भरता' की श्रेणी में आता है|भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर वर्तमान में लगभग 97 करोड़ हो चुकी है। भारतीयों द्वारा 2024 में स्मार्टफोन पर बिताए गए 1 लाख करोड़ घंटे हमारी श्रम उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान 13.42% तक पहुँच गया है, लेकिन इसके साथ ही 'डिजिटल फटीग' के कारण कार्यबल की मानसिक स्वास्थ्य लागत भी बढ़ी है।
डिजिटल निर्भरता के पीछे 'चॉइस आर्किटेक्चर' और सोशल मीडिया का 'एल्गोरिथमिक डिज़ाइन' एक प्रमुख कारक है। टेक कंपनियाँ 'डोपामाइन-लूप' और 'इनफिनिट स्क्रॉल' जैसे मनोवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करती हैं। यह विशेष रूप से 15–24 वर्ष के युवाओं के संज्ञानात्मक विकास को बाधित कर रहा है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता (Attention Span) में लगातार गिरावट देखी गई है। निम्हान्स SHUT क्लिनिक और Nielsen के 2025 के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों के 82% से अधिक युवा (15–24 वर्ष) 'डिजिटल व्यसन' के किसी न किसी स्तर से प्रभावित हैं। इसमें से लगभग 35% 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में हैं, जो इंटरनेट के बिना अत्यधिक बेचैनी और शारीरिक तनाव महसूस करते हैं। डिजिटल निर्भरता का यह संकट अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत के 55% इंटरनेट उपभोक्ता अब गाँवों में बसते हैं। विडंबना यह है कि जहाँ ग्रामीण भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचा तेजी से पहुँचा है, वहीं 'डिजिटल साक्षरता' का अभाव है। बिजनेस टुडे और इंटरनेट एंड मोबाईल एसोसिएशन के शोध बताते हैं कि ग्रामीण युवा दिन के औसतन 6 घंटे 'शॉर्ट वीडियो' और ऑनलाइन सट्टेबाजी में गँवा रहे हैं। यह स्थिति न केवल ग्रामीण उत्पादकता को बाधित कर रही है, बल्कि उचित परामर्श केंद्रों के अभाव में एक विशाल आबादी को मानसिक अवसाद की ओर धकेल रही है।
जहाँ भारत प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के डिजिटलीकरण पर जोर दे रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देश अब तकनीक के शुरुआती उपयोग को हतोत्साहित कर रहे हैं।यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2024-25 (unesco.org) ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्कूलों में स्मार्टफोन और टैबलेट का अनियंत्रित उपयोग सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के बजाय बच्चों की एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता को कम कर रहा है। भारत में जिस 'वन डिवाइस पर चाइल्ड' या 'स्मार्ट क्लासरूम' के मॉडल को सफलता माना जा रहा है, वैश्विक विशेषज्ञ इसे एक ऐसा प्रयोग मान रहे हैं जो पश्चिम में पहले ही विफल साबित हो चुका है। भारत "तकनीकी समाधानवाद" के जाल में फंसकर शिक्षा के मानवीय और संज्ञानात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर रहा है। विडंबना यह है कि भारत एक ऐसे 'डिजिटल प्रयोग' को बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है जिसे विकसित देश पहले ही विफल मानकर त्याग चुके हैं। यह 'डिजिटल पुश' शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के नाम पर कहीं हमारे युवाओं की सोचने-समझने की मौलिक क्षमता को ही तो दांव पर नहीं लगा रहा?
स्वास्थ्य मंत्रालय की Tele-MANAS हेल्पलाइन (telemanas.mohfw.gov.in) ने 2022 से अब तक 20 लाख से अधिक कॉल प्राप्त की हैं , जिनमें डिजिटल तनाव एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा निम्हान्स (NIMHANS )का SHUT (Service for Healthy Use of Technology) क्लिनिक (nimhans.ac.in) अब भारत में डिजिटल डिटॉक्स और व्यवहारिक सुधार का प्रमुख केंद्र बन गया है।
इसी उपचारात्मक पहल के तहत ऑनलाइन गेमिंग (रेगुलेशन) एक्ट 2025 के माध्यम से सरकार ने सट्टेबाजी आधारित एल्गोरिदम को विनियमित करने का प्रयास किया है, ताकि युवाओं को वित्तीय और मानसिक जोखिमों से बचाया जा सके। अब वह समय आ गया है जब हमें इंटरनेट को महज़ एक तकनीकी उपकरण मानना छोड़कर इसके गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों पर व्यापक विमर्श करना होगा। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की चेतावनी और वैश्विक देशों के अनुभवों से स्पष्ट है, डिजिटल निर्भरता कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान केवल डेटा की गति कम करने या विज्ञापनों को रोकने से हो जाएगा। यह एक व्यवहारिक संकट है, जो हमारी चेतना की गहराई तक पैठ बना चुका है।
एक 'विकसित भारत' और मानसिक रूप से सशक्त समाज के निर्माण की जिम्मेदारी केवल सरकारों, नीति-निर्माताओं या ऑनलाइन गेमिंग (रेगुलेशन) एक्ट 2025 जैसे कानूनों पर नहीं छोड़ी जा सकती। सरकारें बुनियादी ढांचा दे सकती हैं, सुरक्षा नियम बना सकती हैं और Tele-MANAS (telemanas.mohfw.gov.in) जैसे हेल्पलाइन केंद्र खोल सकती हैं, लेकिन डिजिटल संयम का संस्कार अंततः व्यक्ति और परिवार को ही विकसित करना होगा।
हमें यह समझना होगा कि तकनीक का 'स्वामी' बनना है या उसका 'दास', यह चुनाव हमारा है। परिवारों को 'स्क्रीन-फ्री' संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा।जहां मोबाईल के बगैर भी जीवन को महसूस किया जा सके |
अंततः, डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात में नहीं मापी जानी चाहिए कि हमारे पास कितने जीबी डेटा या कितने करोड़ स्मार्टफोन हैं, बल्कि इस बात में मापी जानी चाहिए कि उस तकनीक का उपयोग करने वाला मस्तिष्क कितना स्वतंत्र, एकाग्र और रचनात्मक है। यदि हम अपनी सोचने की मौलिक क्षमता को तकनीक के एल्गोरिदम के हवाले कर देंगे, तो हम एक 'स्मार्ट' देश तो बन सकते हैं, लेकिन एक 'प्रबुद्ध' राष्ट्र कभी नहीं।
दैनिक जागरण में 05/08/2026 को प्रकाशित
