Friday, June 17, 2011

मीडिया आगे बढ़ रहा है


मीडिया सवाल कई जवाब नहीं देश  और विदेश में रोज नए सवाल खड़ा करने वाला मीडिया तंत्र आज खुद सवालों के घेरे में है कभी राडिया प्रकरण कभी पेड न्यूज़ और कभी खबरों को परोसने के पीछे निहित मंशा एक लोकतांत्रिक समाज में एक स्वतंत्र जन माध्यम का होना आवश्यक है. भारत में वो सारी चीजें मीडिया को हासिल है उसके बाद भी सवाल उठे हैं और मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिहन लगा है  पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सवालों के
उठने की शुरुवात मीडिया से हुई है भारतीय संचार मीडिया का ढांचा वर्तमान में एक त्रि स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहा है .दो दशक पहले तक प्रिंट मीडिया का बोलबाला रहा करता था और अखबारों की उस हनक को आज भी लोग याद करते हैं पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था में अख़बारों में जो कुछ भी छापा जा रहा था उसमे सबकुछ सही ही था उचित नहीं होगा तब रेडियो और टी वी के सीमित दायरे थे विज्ञापन ज्यादातर अखबार केंद्रित थे और अखबारों के समाचारों से कोई समस्या होने पर पर एक ही संस्था जो शिकयतसुनती थी वह प्रेस परिषद पाठक आमतौर पर उतना जागरूक नहीं था  यानि उसे जो कुछ परोस दिया जाता वो उसका आनंद उठाता बगैर परेशानी के १९९१ में नयी आर्थिक नीति के लागू होने के बाद देश के आसमान विदेशी प्रसारकों के लिए खुल गए और अखबारों की सत्ता को चुनौती मिली टेलीविजन से पाठक धीरे धीरे दर्शक बनने लग गए और लोगों को पहली बार समाचारों की जीवन्तता का एहसास हुआ ध्वनि और चित्रों के माध्यम से लेकिन जल्दी ही यह परिद्रश्य भी बदल गया अब लोगों  को ये पता चलने लगा गया कि किस खबर के क्या निहितार्थ है .प्रेस परिषद के अलावा टेलीविजन प्रसारकों का अपना एक संगठन  है जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी चैनल से सम्बंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इस संगठन का निर्माण खुद टेलीविजन चैनलों ने खुद अपनी साख बरक़रार रखने के लिए किया है .       एक तरह से लोगों में मीडिया के प्रति जागरूकता बढी और मीडिया जो सवालों से परे था उस पर भी सवाल लगने शुरू हुए लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक नहीं था .२००० के दशक तक डॉट कॉम क्रांति  हो चुकी थी और इन्टरनेट धीरे धीरे अपने पावं पसार रहा था पर परिवर्तन की असली शुरुवात हुई ब्लोग्स से अब हर आदमी एक पत्रकार था वो अपनी कहानी लोगों को सुना सकता था और इसके लिए न तो किसी पूंजी की जरुरत थी और न ही किसी के आगे हाथ जोड़ने की बस जो कहना चाहते हैं लिख डालिए रही सही कसर फेसबुक और ट्विट्टर जैसी सोसल नेटवर्किंग साईट्स ने पूरी कर दी यहाँ यह बात ध्यान देने की है जैसे मीडिया का विस्तार हो रहा है  उसी अनुपात में उसकी आलोचना बढ़ रही है यानि जनता अब मुखर हो रही है इसका पता  फेसबुक ट्विटर पर लोगों के द्वारा मीडिया कार्यकर्मों की गयी टिप्पड़ियों से लग जाता है यह स्थिति एक
सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देती है यानि यदि मीडिया संस्थान किसी एजेंडे पर चल रहे हो तो इसका पता लोगों को बहुत जल्दी लग जाता है और एजेंडा यदि नकारात्मक है तो उसका भंडाफोड हो जाता है .सूचना प्रवाह के इस युग में अब सूचनाओं को रोकना लगभग असम्भव हो गया है वहीं चैनलों और समाचार पत्रों के विस्तार ने अब उस दौर को भी खतम कर दिया है जब गिने चुने अखबार या चैनल हुआ करते थे .देखा जाए तो मीडिया पर उठते सवाल इस मायने में सकारात्मक संकेत देते हैं कि श्रोता /दर्शक /पाठक अब ज्यादा समझदार है और उसकी उम्मीदें मीडिया से बढी हैं इस दबाव का सामना करने के लिए ही टी आर पी और रीडरशिप की होड शुरू हुई है. हालाँकि कभी कभी इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं लेकिन सूचनाओं की गति तेज हुई है  वहीं दूसरी  ओर मीडिया के जबरदस्त फैलाव ने अपने आप एक ऐसा तंत्र विकसित करना शुरू कर दिया है जो एक दूसरे पर नज़र रख रहा है इसीलिये अखबारों में ब्लॉग या इन्टरनेट से सम्बंधित एक कोना सुरक्षित करना शुरू कर दिया है वहीं समाचार पोर्टल और सोसल नेटवर्किंग साईट्स चैनलों की पहरेदारी कर रहे हैं टेलीविजन चैनल समाचार पत्रों के सम्पादकीय और सुर्ख़ियों पर भी बात कर रहे हैं इस प्रक्रिया का परिणाम ये हो रहा है कि आज की जनता ज्यादा जागरूक है और जनमत निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा तेज हुई वो चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा लोकपाल बिल का मामला हो या किसानों और गरीबों के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम इन सभी मामलों में जनमत के दबाव ने बड़ी भूमिका अदा की है . यह व्यवस्था भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ कंप्यूटर साक्षर भी हैं और निरक्षर भी हैं जहाँ अमीर भी हैं और गरीब भी मीडिया का ये त्रिस्तरीय मोडल हर तरह के पाठक /दर्शक /श्रोता को जगह देता है शायद इसीलिये सूचना के इस युग में सूचना साम्रज्यवाद भारत में टिक नहीं सकता और इसमें एक बड़ी भूमिका न्यू मीडिया निभाने वाला है इसलिए अगर सवाल उठ रहे है तो जवाब भी मिल रहे हैं इसका मतलब है हमारा मीडिया आगे बढ़ रहा है विकसित हो रहा है .

जनसंदेश टाईम्स में १७ जून को प्रकाशित 

Tuesday, June 14, 2011

इन्टरनेट को मानवाधिकार बनाने का अर्थ


आज के दौर में विचारों के संप्रेषण का सबसे स्वतंत्र और द्रुतगामी माध्यम है इंटरनेट. संचार के लिहाज़ से देखा जाये तो इन्टरनेट हमारे समाज की समाज की एक बड़ी आवश्यकता के रूप में उभर रहा है. फिर चाहे वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का साधन रहा हो, कार्यपालिका में पारदर्शिता लाने की बात हो या फिर सामाजिक  क्रांति की, समय समय पर इन्टरनेट ने अपना रोल अदा करके यह साबित किया है की आने वाले समय में सूचना समाज की एक नई संकल्पना में इन्टरनेट का ही वर्चस्व रहेगा. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्टरनेट सेवा से लोगों को वंचित करना और ऑनलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रसार में बाधा पहुँचाना मानवाधिकारों के उल्लघंन की श्रेणी में माना जाएगा संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि फ़्रैंक ला रू ने ये रिपोर्ट विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रसार  और संरक्षण के अधीन तैयार की है.
यानि हम कह सकते हैं कि इन्टरनेट आने वाले समय में संविधान सम्मत और मानवीय अधिकारों का एक प्रतिनिधि बन कर उभरेगा इसी कड़ी में फिनलैंड ने विश्व के सभी देशों के समक्ष एक उदहारण पेश करते हुए इन्टरनेट को मूलभूत कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया .1980 में यूनेस्को ने तीसरी दुनिया के देशों के संचार तंत्र और सूचना साम्रज्यवाद को समझने के लिए शीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी जिसने “मैनी वोइसस वन वर्ल्ड” के नाम से अपनी रिपोर्ट दी जिसमे कहा गया कि मौजूदा सूचना व्यवस्था
विकसित और धनी देशोन्मुख है धनी देशों का सूचना तंत्र पर वर्चस्व है, जो इसका अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। इस संतुलन को दूरकरने के लिए    आयोग ने नई विश्व सूचना व्यवस्था की सिफारिश की इस रिपोर्ट को आये हुए दो दशक बीत चुके हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई खास बदलाव तब तक नहीं हुआ जब तक की इन्टरनेट ने लोगों के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी .भारत में भी शुरुवाती दौर में कंप्यूटर और इन्टरनेट को एक हिचक के साथ स्वीकार किया गया लेकिन आज इन्टरनेट जिस तरह देश और दुनिया बदल रहा है कि अब इसके बगैर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं पहले इंसान की मूलभूत आवयश्कता थी रोटी कपड़ा और मकान लेकिन अब इसमें इन्टरनेट को शामिल कर संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रगतिशील कदम उठा कर इस धारणा को पुष्ट किया है कि मानवाधिकार एक गतिशील अवधारणा है जैसे जैसे दुनिया बदलेगी मानवाधिकारों का दायरा भी बढ़ेगा पर इसमें इन्टरनेट का शामिल होना इन्टरनेट की व्यापकता और इसकी शक्ति को दर्शाता है. जापान में आयी सुनामी के समय लोगों तक मदद पहुँचाना या इजिप्ट में हुए सत्ता  परिवर्तन में इन्टरनेट ने अपनी  व्यापकता को सिद्ध तो किया है एक जनमाध्यम के रूप में अपनी पहचान को स्थापित किया है .इसके अनुसार देखें तो इन्टरनेट ही इकलौता माध्यम है जो रेडियो अखबार और टेलिविजन की तरह एकतरफा माध्यम न होकर बहुआयामी है. अन्य दूसरे माध्यमों के इतर यह उन देशों में भी कारगर है जहाँ संचार साधनों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है. इस माध्यम में विचारों का प्रवाह रोकना या उन्हें प्रभावित करना उतना आसान नहीं होता. इससे स्वतंत्र विचारों का सम्प्रेषण अधिक आसानी से होता है.सिटीजन जर्नलिस्ट की अवधारणा को पुष्ट करने में इन्टरनेट का सबसे बड़ा योगदान है आप कुछ भी दुनिया के साथ बाँट सकते हैं बगैर किसी सेंसर के आपको अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई इंतिजार नहीं करना है .
एक तरह से देखें तो इन्टरनेट ने जनमाध्यमों के परिद्रश्य को पूरी तरह से बदल दिया है
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन यानि आईटीयू के आंकड़ों के अनुसार विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में पिछले चार वर्षों में 77 करोड़ का इजाफ़ा हुआ है. प्रतिदिन ट्विटर पर पांच करोड़ संदेश भेजे जा रहे हैं और फ़ेसबुक के सदस्यों की संख्या 40 करोड़ तक पहुंच गई है.मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या चार वर्ष पहले सात करोड़ थी और अब ये बढ़कर 67 करोड़ हो गई है.सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था विकास केंद्रित हुई है मैकिंसे के नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि भारत में इंटरनेट ने बीते पांच साल में जीडीपी की वृद्धि  में पांच प्रतिशत का  योगदान किया है, जबकि ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) की  अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह दर औसतन तीन प्रतिशत रही  है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास की गति को बढ़ाने में इन्टरनेट की कितनी महतवपूर्ण भूमिका है ।  विकास के फल को समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए व्वस्था का  भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी होना जरूरी है और इस काम को तेज गति से करने में इन्टरनेट एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है वो चाहे अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल बिल पास करने के लिए चलाया जाने वाला अभियान हो या बाबा रामदेव की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साईट्स की मदद से तेजी से आगे बढ़ी और फ़ैली . इन्टरनेट विरोध या असहमति दर्ज कराने के एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है अमेरिकी सरकार  निरंकुश शासन वाले देशों में राजनीतिक विरोधियों को इंटरनेट की आज़ादी हासिल करने के लिए ढाई करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद दे रहा है . विकासशील देशों में भले ही इन्टरनेट अपने पैर तेजी से पसार रहा हो पर उसकी गति विकसित देशों के मुकाबले कम है आईटीयू के ही आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है वहीं विकासशील देशों में पांच में से चार व्यक्ति अब भी इंटरनेट से दूर हैं.भारत जैसे देश में जहाँ आर्थिक असमानता ज्यादा है वहाँ डिजीटल डिवाइड की समस्या और ज्यादा  गंभीर हो जाती है लेकिन रोटी कपडा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकता के साथ जुड़ने से  अब इन्टरनेट सेवाओं का विस्तार भी दुनिया की सरकारों की प्राथमिकता में रहेगा और जैसे जैसे सरकारें अपनी जनता को एक बेहतर जीवन उपलब्ध करती जायेंगी इन्टरनेट का विस्तार अपने आप होता जाएगा .यह कहना ठीक नहीं होगा कि इससे एक दिन में देश या दुनिया की तस्वीर बदल जायेगी पर एक शुरुवात तो हो ही गयी है 
हिन्दुस्तान के सम्पादकीय पृष्ठ पर १४ जून को प्रकाशित 

Wednesday, June 8, 2011

काले का बोलबाला


 आजकल हर जगह काले धन की ही चर्चा है बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है काला बाज़ार से लेकर काले रंग तक हम किसी न किसी तरह से काले के प्रभाव में रहते हैं. जहाँ सरकार काले धन से छुटकारा पाना चाहती है वहीं बाजार में काले से गोरा बनाने वाली क्रीम की भरमार है .पर कहानी में यहीं से थोडा ट्विस्ट आता है क्योंकि आज हम इस काले रंग के किस्से को खालिस तरीके से समझेंगे हाँ ये लेख लिखते हुए मेरे काले कम्पूटर की काली स्क्रीन में काले अक्षर ही उभर रहे हैं .यूँ तो काला रंग हमेशा से प्रभुत्व और वर्चस्व के प्रतीक रूप में इस्तेमाल होता आया है. सफ़ेद ने अगर शांति के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनायीं  है तो काला रंग जाने अनजाने अपने अंदर एक अलग आकर्षण रखता है. फिर चाहे वह ब्लैक ब्यूटी हो या फिर कोई ब्लैक वेहिकल. अफ्रीका के ब्लैक लोगों की शारीरिक सौष्ठव की बात हो या फिर भारत में बंगाल के काले जादू की. सबकी अपनी एक पहचान है. अमावस की काली रात हो या काल भैरव की पूजा हर जगह काले का ही बोलबाला है आइये कुछ और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जीवन में ये काला रंग क्या महत्व रखता है जिंदगी की डगर पर अगर आगे बढ़ना है तो पेन्सिल की काली रेखा की जरुरत होगी या फिर इस डिजीटल वर्ल्ड में ओ एम् आर शीट के काले गोले जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले जायेंगे .
जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ शिक्षा की ही जरुरत नहीं होती जरा  सोचिये जेम्स वाट ने किस तरह भाप की शक्ति को पहचान कर काले  कोयले को उर्जा के एक नए साधन के रूप में दुनिया से परिचित कराया और बाद में इन्ही भाप के इंजनों ने औधोगिकी करण की नीव रखी जिससे हम सबकी जिंदगी बेहतर हुई .बात जब जिंदगी की चल पडी है तो फिर हमारा आपका किस्सा तो होगा ही तो इस किस्से को और आगे बढ़ाते हुए कुछ खूबसूरत सी चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ सही पहचाना आपने काला तिल कितना कुछ है हमारे जीवन में जो काला होते हुए भी सुन्दर है आकर्षक है वो चाहे बालों का काला रंग हो या कजरारे नैन, भगवान कृष्ण के सांवले सलोने रूप को ही ले लीजिए . नीबू वाली काली चाय का असली मजा तो आप तभी ले सकते हैं जब आसमान में काली घटायें छाई हो मेरे जैसे न जाने कितने लेखकों ने कितने पन्ने काले कर दिए सिर्फ अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हाँ मेरे और आपके सभी के शैक्षिक जीवन  की शुरुआत का  आधार भी एक काला बोर्ड ही था लेकिन फिर भी हम काले रंग से न जाने क्यों एक बचना चाहते हैं.

जीवन ने  हमें कई रंग दिए हैं उनमे से एक रंग काला भी है इंसान या उससे जुडी हुई कोई चीज़ अच्छी बुरी हो सकती है पर रंग नहीं आप रंगों की भाषा में आप इसको यूँ समझें हम काले रंग के खिलाफ नहीं है बल्कि समाज में होने वाली काली करतूतों के खिलाफ हैं फिर वो चाहे काला धन हो या काला बाजारी तो अपना रंग गोरा करने की बजाय जो रंग भगवान ने आपको दिया है उसमे खुश रहें पर समाज के कालेपन को खतम करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो जरुर करें तो याद रखियेगा कोई रंग बुरा नहीं होता .

आई नेक्स्ट में ८ जून को प्रकाशित 

Tuesday, May 31, 2011

अभी रुकने का वक्त नहीं

अभी पिछले दिनों चार राज्यों के स्टेट इलेक्शन में दो महिलाओं ने मुख्यमंत्री  के पद पर कब्ज़ा जमाया इसी के साथ शुरू हो गया एस एम् एस और ई मेल का सिलसिला जिसमे उनकी इस जीत को वूमेन ऍम पावर मेंट से जोड़ा गया एक एस एम् एस कुछ यूँ था है India now ruled by Amma in South; Didi in East; Bahenji in North; Aunty in Capital; Madam in Centre and Tai In Rashtarpati Bhawan यह सही भी है की देश में रायसीना हिल्स से लेकर रायटर्स बिल्डिंग तक महिलाओं को पहुँचने में बहुत समय लगा है. अब तक देश के २० प्रधान  मंत्रियों में मात्र एक महिला रही है .पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के साथ की देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक शख्शियत  भी एक महिला ही है. ऐसा भी नहीं कि इन तीन महिला मुख्यमंत्रियों से पहले महिला मुख्यमंत्रियों का अकाल रहा हो. दिल्ली में शीला,राजस्थान में वशुन्धरा और मध्यप्रदेश में उमा पहले भी थी. सुषमा  के दिल्ली के शासनकाल को भी भुलाया नहीं जा सकता और अम्मा भी पहली बार सीएम् नहीं बनी हैं. हाँ इस बार कि ख़ास बात यह रही है कि इन तीनो को ही राजनीति  कोई विरासत में नहीं मिली है. इन  तीनो ने ही राजनीति में सक्सेज पाने से पहले एक लम्बी लड़ाई लड़ी है. पुरुषवादी समाज के दंश को झेला है.
 ताने सुने हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी और आज सफलता की नयी  इबारत लिखने को तैयार हैं. इस जीत के साथ ही एक सुखद संयोग रहा भारतीय प्रशाशनिक सेवा के रिजल्ट का. इसमें दोनों शीर्ष स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी  प्रथम स्थान चेन्नई की लॉ की छात्रा एस .दिव्यदर्शिनी को मिला और दूसरे स्थान पर कंप्यूटर इंजिनियर श्वेता मोहंती रही |  आई ए एस जैसी परीक्षा में प्रथम दो स्थान लड़कियों को मिलना वो भी भारत जैसे देश में आसान  नहीं है. इसी बीच में सीबीएसई और आईएसएसई के रिजल्ट भी आये. इनमे भी लड़कियों ने अपना परचम लहराए रखा है. यानि मात्र एक माह में महिला उपलब्धियों का अम्बार लग  गया है अब वक़्त आ गया है जब हमें इंदिरा नूई, किरण बेदी जैसे कुछ गिने चुने नामों से आगे बढ़कर बात करनी चाहिए जरा याद कीजिये १९९१ में भारतीय सुन्दरी सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने विश्व सुन्दरी और ब्रह्माण्ड सुन्दरी का खिताब जीतकर  कितनी भारतीय सुंदरियों को ग्लैमर वर्ल्ड में आने के लिए प्रेरित किया यानि किसी भी क्षेत्र में जब किसी महिला को सफलता मिलती है तो उसका असर सभी पर पड़ता है जीवन के किसी फील्ड में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है ये जुमला अब किताबी नहीं लगता हम अपने आस पास इस बदलाव को देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं जरा दिमाग चलाइए और सोचिये क्या कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहाँ आप ने महिलाओं की सफलता के किस्से न सुने हों जहाँ उन्हें मौका मिला है उन्होंने बार बार अपने आप को साबित किया और हाँ जब आप उनके सफलता के किस्से पढ़ या सुन रहे हों तो ये न भूलें it’s man’s world ये बात आज भी सच है उन्हें अपने आपको साबित करने के लिए हर जगह पुरुषवादी समाज और सोच से लड़ना पड़ा है आज भी पुरुष और महिलाओं को परखने का हमारा नजरिया अलग अलग है राजनीति इसलिए महतवपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने में पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है इसलिए ममता दीदी और जया अम्मा के जज्बे को सलाम पर चलते चलते जरा देश की जनगडना के इस तथ्य पर भी गौर कीजियेगा जो ये बता रही है कि इस विकसित प्रगतिशील भारतीय समाज में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है  प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 927 से घटकर 914 हो गई है। यही नहीं, गर्भ में लड़कियों की हत्या मामले में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं .
आई नेक्स्ट में ३१ मई को प्रकाशित 

Wednesday, April 27, 2011

Friday, April 8, 2011

फिल्म और दलित


पिछले साल आयी फिल्म पीपली लाइव ने एक साथ कई सवाल खड़े किये पर जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण था जिसको नज़रंदाज़ किया गया वह नत्था की जाति, जाति आधारित समाज को वर्गीय नज़रिए से देखना बिलकुल भी ठीक नहीं है क्या यह सत्य नहीं है कि गरीब किसानों की इस श्रेणी में अधिकतर वे ही समुदाय आते हैं जिन्हें हम दलित के नाम से जानते हैं . जरा गौर करें नत्था जब सबसे पहली बार गाँव के नेता से आर्थिक मदद मांगने जाता है तो उस नेता का नाम भाई ठाकुर होता है ये नाम कुछ और भी हो सकता था पर यह एक बानगी मात्र है कि फिल्मों से लेकर समाज तक जातीय वर्चस्व कितना गहरे बैठा हुआ है और हमारी फ़िल्में मीडिया की कल्टीवेशन थ्योरी के अनुरूप किस तरह का सन्देश बार बार हमारे मस्तिष्क  में ठूंस रही हैं .
“कलाएं समाज से जन्म लेती हैं और अंतत समाज को प्रभावित करती हैं हिंदी फ़िल्में इस बात का अपवाद नहीं हैं हिंदी फिल्मों के इतिहास में समाज में होते हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों को पकड़ा जा सकता है यह बात अलग है ये परिवर्तन फिल्मों में ज्यों के त्यों नहीं आये” [1]
फ़िल्में अपने समय का आइना होती हैं ये बात कुछ हद तक मानी जा सकती है लेकिन समाज और साहित्य में जो भेद भाव दलितों के साथ किया गया और किया जा रहा है वह सिलसिला फिल्मों में भी जारी है  समस्या से भागने की हमारी प्रवृति और सब कुछ ठीक है वाली मनोवृति ने फिल्मों में भी दलितों के साथ अन्याय ही किया है .इसको कुछ यूँ समझा जा सकता है “वर्ग पर आधारित समाज में अधिकार प्राप्त वर्ग स्वयं के लिए कला का उपयोग मनोरंजण के रूप में करता है तथा सामान्य जनता को फुसलाने के रूप में ,ताकि आम जनता वर्तमान वस्तुस्थिति से अपरिचित रहे और भविष्य की आशा से काल्पनिक संसार में भटकती रहे”[2] चूँकि भारत में समाज वर्ग नहीं जाति आधारित है इसलिए उच्च जातियों (पढ़ें सवर्ण ) ने कलाओं का इनका इस्तेमाल दलितों को महज भरमाने के लिए  किया . “दलित वह शोषित मानव है जो पैदा हुआ तब भी दलित है जिन्दा रहेगा तब भी दलित है और मरेगा तब भी दलित है और उनके विरोध का एक मात्र कारण वर्ण धर्म है”[3]आमतौर अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ बदल रहा है तेजी से लेकिन हमारी मानसिकता खासकर दलितों के मामले में उतनी तेजी से नहीं बदल रही है “दरअसल दलित जिस अश्पृश्यता के शिकार हैं उसका दूसरा नाम बहिष्कार है”[4]बात उतनी आसानी से मानी नहीं जायेगी वस्तुता हिंदी फ़िल्में दिखा क्या रही हैं और कैसे दिखा रही हैंइसको समझना आवश्यक है “हिंदी फ़िल्में मुझे आज भी यथार्थ वादी दृष्टिकोण से नकली और निर्जीव प्रतीत होती हैं उनमे जीवन के यथार्थ और गति की कमी है वे अस्वाभाविक और जोड़ तोड़ कर बनाई गयी कहानियों के चौखटे में बंद होती हैं”[5]
सिनेमा के १०० वर्षों के इतिहास में अगर झांक के देखें तो आप को पता चलेगा कि रामायण ,और महाभारत लंबे समय तक फिल्मों के कथानक का श्रोत रहे जिनका मूलाधार चतुर्  वर्ण व्यवस्था को कायम रखना और इनका महिमा मंडन करना ही रहा है.  “इसका अर्थ यह भी नहीं कि फ़िल्में जाति प्रथा के प्रति कोई दृष्टिकोण पेश नहीं करती सतही तौर पर हिंदी फ़िल्में उंच नीच के भेद को अस्वीकारती नज़र आती हैं ठाकुर साहब हम गरीब हैं तो क्या हमारी भी  इज्ज़त है ,ऐसे संवाद हम अक्सर सुनते रहते हैं .हम ठाकुर हैं जान दे देंगे लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकायेंगे,ब्राह्मण की संतान होकर तूने यह कुकर्म किया ,एक सच्चा राजपूत ही ऐसा कर सकता है आदि  .अगर हम थोडा ध्यान दें तो देखेंगे कि हिंदी फ़िल्में जातियों का उल्लेख किया बिना ही उच्च वर्ण की श्रेष्ठता और उसके दृष्टिकोण को स्वीकार करके चलती हैं .अछूत कन्या , सुजाता ,अंकुर ,पार .सद्गति ,दीक्षा ,समर जैसे कुछ अपवाद नामों को छोड़ दें तो हिंदी सिनेमा जाति प्रथा पर प्रहार करता कभी नज़र नहीं आया”[6]
           फिल्मों के नाम से ही पता पड़ता है कि सवर्ण मानसिकता की गुलामी से अभी हमारा हिंदी सिनेमा बाहर नहीं निकला है मि.सिंह vs मिसेज मित्तल (२०१० ), मित्तल v/s मित्तल (२०१० ) , रोकेट सिंह सेल्स मैन ऑफ दा इयर (२००९ ), सिंह इस किंग (२००८ ), मंगल पांडे (२००५ ), भाई ठाकुर (२००० ), अर्जुन पंडित (१९७६, १९९९ )क्षत्रिय (१९९३ ), राजपूत (१९८२) ,जस्टिस चौधरी (१९८३ ),पंडित और पठान (१९७७ ) ये कुछ उदाहरण हैं जो बता रहे हैं कि हमारे फिल्मकारों के दिमाग में क्या चल रहा होता है चलिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर इन सारे नामों को स्वीकार कर लिया जाए फिर भी क्या कारण है कि दलित ,दुसाध ,मंडल पासवान जैसी दलित जातियों के नाम पर फिल्म नहीं बनती क्या दलित हमारे समाज का हिस्सा नहीं हैं ,अगर हैं तो वो फिल्मों में क्यों नहीं दिखते और अगर दिखते भी हैं तो हमेशा की तरह पीड़ित सताए हुए इसका क्या अर्थ निकला जाए या तो धरातल पर सामजिक परिवर्तन के नाम पर कुछ ठोस नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो भी हम इसे सवर्ण मानसिकता से ग्रस्त हो स्वीकार नहीं पाए हैं तथ्य यह भी है कि राजनैतिक रूप से दलित लामबंद होकर उभर रहे हैं और उन्हें एक वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है जो सरकारों की तकदीर बना बिगाड़ सकते हैं लेकिन एक औडिएंस के रूप में उनकी इच्छाओं ,अपेक्षाओं और जरूरतों को महत्व नहीं दिया जा रहा है “एक निर्देशक के लिए एक फोटोग्राफर के लिए फिल्म भले ही कला का माध्यम हो लेकिन फिल्म निर्माता के लिए एक उद्योग ही है .”[7]
              जब यह विशुद्ध उद्योग ही है तो इस सच्चाई को कला से क्यों जोड़ा जाता है हमेशा हिट फिल्मों के फार्मूले की तलाश में रहने वाला हमारा फिल्म उद्योग कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में दिखता है और इसलिए हमारी फिल्मों के नायक ख्याली दुनिया में खोये हुए रूमानी माहौल में जिंदगी को देखते हैं जहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है यदि ऐसा न होता तो क्या कारण है कि इतनी राजनैतिक चेतना वाले दलित आंदोलन को किसी भी फिल्म का कथ्य नहीं बनाया गया सिर्फ फ़िल्में न चलने का अगर बहाना होता तो कई फिल्मकार अपनी एक फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद इस उद्योग को अलविदा कह गए होते पर ऐसा नहीं हुआ कई बार प्रयोगधर्मी फ़िल्में बनाई गयीं महज़ अपनी सोच को दुनिया के साथ बाँटने के लिए पर दलितों के मामले में ऐसा नहीं हुआ न तो फिल्म उद्योग में उन्हें उचित मौके मिले और न ही उनके कथ्य को फिल्मों का विषय बनाया गया. “दलित होने के कारण हिंदी और भोजपुरी फिल्म से जुड़े गोपाल एक वाकया बताते हैं जब उन्हें शूटिंग के लिए बुलाया गया लेकिन जब उनकी जाति का पता वहां के इंचार्ज को लगा तो उन्हें आने जाने का किराया देकर विदा कर दिया गया”[8]
          सिनेमा में क्या दिखाया जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कैसे दिखाया जा रहा है यह महत्वपूर्ण है और इसी से दिखाने वाले की मानसिकता का पता चलता है यूँ तो उँगलियों पर गिनी जा सकने वाली संख्या में ऐसी कई फिल्मे में हैं जिनका कथानक आधार दलित रहे हैं जिनके नाम की महज़ चर्चा करना सिर्फ स्थान की बर्बादी ही होगी पर दुनिया में सबसे ज्यादा फ़िल्में बनाने वाला hamaraहमारा हमारा फिल्म उद्योग  देश की सबसे बड़ी आबादी को कैसे नज़रंदाज़ कर सकता है ये सवाल जरुर विचारणीय है .गंभीरता के स्तर पर फिल्मों को  भले ही  हलके में लिया जाए पर यह नहीं भूला जा सकता कि हर फिल्म अपने वक्त का आईना होती है कथानक भले ही कैसा हो पर कहीं न कहीं समाज में क्या चल रहा है इसकी एक झलक आपको मिल ही जायेगी इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि शहरी समाज के बदलाव में तकनीक की भूमिका क्या रही है इसकी झलक २००० के दशक की फिल्मों में दिख जाएगा ७० के दशक की फिल्मों को देख कर कम से कम हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकनीक के लिहाज़ से हम उस दशक में काफी पीछे थे ,हमारी फ़िल्में एक ट्रेंड पर बना करती हैं जिसमे कभी कामेडी का दौर आता है कभी प्रेम कहानी का कभी सामजिक समस्याओं को आधार बना फिल्मों का निर्माण किया जाता है लगभग सौ साल के सिनेमा के इतिहास में ये सिलसिला अनवरत जारी है जब सती प्रथा और विधवा विवाह जैसे कुरीतियाँ हमारे समाज में थीं उन पर फ़िल्में बनी और व्यवसायिक रूप से सफल भी रहीं छुआ छूत को आधार बना कर फ़िल्में खूब बनी पर उनके केंद्र में कभी दलित विमर्श नहीं रहा आमतौर पर वो आदर्श में रची पगी फ़िल्में सबको मानवता भाई –चारा का सन्देश दे कर समाप्त हो जाती है. “‘सुजाता’ याद है आपको? कितनी अच्छी फिल्म थी। बिलकुल पंडित नेहरु के जाति-सौहार्द को साकार करती! अछूत-दलित कन्या ‘सुजाता’ को किस आधार पर स्वीकार किया जाता है, और उसे शरण देनेवाला ब्राह्मण परिवार किस तरह अपने आत्म-द्वंद्व से मुक्ति पाता है? वहां भी उसकी औकात-जात का वर ढूंढ कर जब लाया जाता है, तो वह व्यभिचारी, शराबी और दुहाजू ही होता है, और कमसिन सुजाता का जोड़ बिठाते हुए, अविचलित माताजी के अनुसार ‘इन लोगों में यही होता है’। पूरी फिल्म में ब्राह्मण-दलित संवाद स्थापित ही नहीं हो पाता। बस ब्राह्मण-ब्राह्मण का ही द्वंद्व है, जिसमें दयालु-दाता मॉडर्न ब्राह्मण और ‘संस्कारी ब्राह्मण’ का डिस्कोर्स उभरता है। दलित कन्या में कोई गुण नहीं निकल पाता, बस सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ही वह स्वीकार्य होती है… फिल्म इस संभावना के साथ खत्म होती है कि अगर अपने बेटों की बात नहीं मानी और उनके प्रेम विवाह में रोड़े अटकाये तो वे बगावत कर देंगे। पिता पुत्र की आधुनिकता एक गुण के तौर पर उभरती है और हां, खून सबका एक है – ये मेडिकल फैक्‍ट भी स्थापित होता है। जहां तक सुजाता का सवाल है, उसका संस्कृतिकरण पूर्ण है। वो चुप रहनेवाली, गुनी, सुशील और त्यागी ‘मैरिज-मैरिटल’ यानी सेविका ही बन पाती है जबकि उसी परिवार-परिवेश की असली बेटी एक प्रतिभावान मंचीय नर्तकी, आधुनिका, वाचाल और अपनी मर्जी की इज्जत करनेवाली शख्सियत बनती है”[9]
          कहते हैं सिनेमा बदल रहा है बदल तो रहा है नयी तकनीक तेजी से आ रही है फिल्मों के डिजीटल प्रिंट धड़ा धड रिलीज हो रहे हैं रोज नए मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं सिनेमा तो बदल रहा है एक चीज जो नहीं बदल रही है वह है सिनेमा का जातिगत स्वरुप अपने आप को प्रगतिशील कहने वाला मुंबई फिल्म उद्योग हमेशा सवर्णों पर मेहरबान रहा है आजादी के बाद सोचिये कितने दलित अभिनेता फिल्म में आये हैं या उन्हें मौके मिले है .हमेशा की तरह हमारी फ़िल्में टैलेंट की क़द्र करती हैं और दलित टैलेंटेड नहीं होते अन्यथा क्या कारण है कि फिल्मों की दुनिया में कुछ परिवारों का राज चलता है उसके बाद अगर किसी के लिए जगह बचती है तो वो भद्र कुलीन सवर्ण जातियों के लोग ही होते हैं . “ १९८८ के पश्चात दलित समाज में जो सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होना ही था. आज हिन्दी में अनेक रचनाकार विभिन्न विधाओं में निरन्तर सृजनरत हैं. इतने अल्प समय में दलित-साहित्य का विकास आश्वस्तिकारक है. प्रारम्भ में भले ही ’दलित-साहित्य’ और ’दलित-साहित्यकार’ की अवधारणा ने जन्म न लिया हो लेकिन गत कुछ समय से यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या वही साहित्य दलित-साहित्य की परिधि में आता है जो दलित-साहित्यकारों द्वारा लिखा जा रहा है या वह साहित्य भी दलित-साहित्य है जिसके लेखक गैर दलित हैं, लेकिन जिनमें दलित जीवन की सघन , विश्वसनीय और वास्तविक अभिव्यक्ति हुई है”[10].दलितों में आयी राजनैतिक चेतना का असर साहित्य में भी दिखा लेकिन फ़िल्में इससे अछूती ही रहीं इसके पीछे बाजार के अर्थशाश्त्र को जिम्मेदार ठहराया जाता है पर गौर करने वाली बात यह भी है कि फिल्म एक सृजनात्मक माध्यम भी है देवानंद जैसे फिल्मकार जो ८७ वर्ष की उम्र में फ़िल्में बना रहे हैं और उनकी आख़िरी हिट फिल्म १९७८  में बनी देश परदेश थी लेकिन फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी उन्हें लगातार फ़िल्में बनाने के लिए प्रेरित कर रही है इसके पीछे बाजार नहीं बल्कि उनकी सर्जनात्मकता है तो इससे ये दावा तो ध्वस्त होता ही दिखता है कि फिल्म महज एक व्यवसायिक माध्यम है .दलितों को केंद्र में रखकर फिल्म बनाई जा सकती है पर वो हमारे फिल्मकारों की सर्जनात्मक प्राथमिकता में नहीं है तभी तो आप देखिये जहाँ हमारा हीरो अपने आपको कभी राहुल बजाज बताता है तो कभी सिंहानिया ,कभी गुप्ता जी तो कभी लाला जी ,विजय और राज महरोत्रा को तो बिल्कुल भूला नहीं जा सकता उपरी तौर पर वो जाति के प्रति बहुत आग्रही नहीं दिखता पर अंदर से वो पूरा सवर्ण हिंदू  मर्द ही होता है . ये चंद नाम एक बानगी हैं कि फिल्मों में जाति कितनी महतवपूर्ण है . पिछले दो दशक की समकालीन फिल्मों में सिर्फ एक फिल्म चाची ४२० ही ऐसी है जिसके नायक का नाम राजेश पासवान है .यह निर्देशक की सोच है या मूलत एक दक्षिण भारतीय फिल्म होने के कारण जहाँ दलित उभार ज्यादा गहनता से उभरे हैं यह नाम आ गया हो ,यह शोध का विषय है . दलित पात्र हमेशा पीड़ित ,शोषित और न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकता दिखेगा उसका कल्याण भी किसी सवर्ण के ही हाथों होता है. “सवाल दलितों पर फ़िल्में बनाने का नहीं है, सवाल ये है की वे जब परदे पर उतारे जाते हैं तो किस तरह का चरित्र उनमें उभारा जाता है.‘सौन्दर्यबोध-कैटरीना’ से परे जा कर सोचिये कि आत्म-बोध, आत्म-सम्मान, मनुष्यगत-अस्मिता, स्वाभिमान जैसे गुण उसमें क्यूँ नहीं होते? वह अपने तिरस्कार पर ख़ुद क्यों चीत्कार करता नहीं दिखता? वह अपने प्रति हर ज़्यादती-अत्याचार को आत्मसात करनेवाला ही क्यों है? उसकी ये छवि उसके असल जीवन में अत्याचारों के विरुद्ध उठाए प्रतिकारों-चीत्कारों को ख़ारिज करती है. उसके आत्म-सम्मान के संघर्ष को नकारती है. एक सवर्ण हीरो में गुणों-ख़ूबियों की अथाह मौजूदगी हाशियाग्रस्त दुनिया के आत्मसम्मान और नैतिकता को ध्वस्त कर पैदा की जाती है”[11]
           क्या सीमा बिस्वास में योग्यता नहीं थी या रघुवीर और राजपाल यादव मे नहीं है इन तीन नामों के अलावा समकालीन हिंदी सिनेमा में किसी  दलित अभिनेता या अभिनेत्री की जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हो पायी है अन्य कलात्मक व्यवसाय की तरह यहाँ भी जाति का ही राज चल रहा है किसी की तीसरी पीढ़ी यहाँ काम कर रही है और किसी की चौथी और इस पीढ़ी गत व्यवसाय में किसी भी दलित का प्रवेश निषेध है हिंदी फिल्म के अब तक के सभी बड़े सितारे अच्छे खाते पीते घरों से आये हैं वो चाहे अमिताभ बच्चन हो या दिलीप कुमार या कोई और सिनेमा में मौका सबको मिलता है पर मौके की संख्या में जाति का एक बड़ा हाथ होता है उसे मौके ज्यादा मिलेंगे जो सवर्ण होगा दलितो को या तो मिलेंगे ही नहीं और मिलेंगे भी तो कम .
फिल्म के कथानक में भी दलित पात्रों को विकसित होने का पूरा मौका नहीं दिया जाता उन्हें जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हो रहा है उसके लिए उनकी उधम शीलता नहीं बल्कि लोगो की दया और भगवान के आशीर्वाद का महत्त्व ज्यादा होता है इस तरह हमारा फिल्म मीडिया एक सवर्ण एजेंडा सेटिंग सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है अर्थात उनमें अमूमन तो स्वाभिमान की भावना पैदा न होने दो और अगर उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक हो रहा है तो उसके लिए भगवान को उत्तरदायी ठहराओ .
१९९१ की उदारी करण की नीति के बाद काफी कुछ बदला और इस बदलाव का असर हमारे सिनेमा पर भी पड़ा यह असर द्वि स्तरीय है सिनेमा में बेहतर तकनीक का प्रयोग होना शुरू वहीं कथानक के स्तर पर भी काफी अनूठे प्रयोग देखने को मिले लेकिन ये प्रयोग उस दर्शक को ध्यान में रखकर किये जा रहे थे जिसके पास सब कुछ है उसके जीवन के सपनों आशाओं दिनचर्या को विषय बनाकर ऐसे फ़िल्मी संसार की रचना की गयी जिससे वो शहरी मध्वर्ग उसकी ओर आकर्षित हो जो थोडा है थोड़े की जरुरत है के द्वंद में फंसा हुआ है समान्तर सिनेमा के अवसान  से जो दलित कभी कभार परदे पर दिख जाया करते थे उनके दिखने की उम्मीद भी अब कम ही है पिक्चर हाल के बंद होने और मल्टीप्लेक्स संस्कृति के विकास से अब निर्माताओ का मुख्य ध्यान शहरी मध्य वर्ग पर ही रहता है  ऐसे में लाजिमी है कि फिल्मों का कथानक विवाहेतार सम्बन्ध लड़का लड़की का प्यार या किसी मर्डर मिस्ट्री के आस पास ही होगा ये सब कुछ ऐसे विषय में जिनकी ओर शहरी मध्य वर्ग का ज्यादा रुझान रहता है .
          सोचने की बात है की हिंदी फिल्मों के कई बड़े नाम आंबेडकर के आन्दोलन के समकालीन रहे हैं, उनमे से कई हैं जिन्होंने सामाजिक सरोकार की फ़िल्में भी बनाई. पर वे आंबेडकर के आन्दोलन जिसे विश्व में एक सामाजिक क्रांति का दर्ज़ा प्राप्त है, को बांप नहीं पाए. बलराज सहनी, शाहिर लुधियानवी, राजेंद्र सुइंघ जैसे उस समय के बड़े नाम वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे जो इन वर्गों के संघर्ष का ढोल पीटते  रही है. यहाँ तक की सामाजिक असमानताओं को अपनी फिल्मों में बखूबी दिखने वाले राजकपूर भी दलित आन्दोलन पर ध्यान न दे सके. और दलित पर केन्द्रित एक भी फिलम नहीं बना सके. 
जो फ़िल्में बनी भी हैं उनमे दलित को सहानुभूति के रवैये से दिखाया गया है. एक सह्शाक्त सामाजिक हिस्से के रूप में नहीं. उससे हमेशा दीन हीन ही माना गया और उसका कल्याण भी किसी सवर्ण के ही हाथों होता है.फिल्मों में दलित पात्रों का प्रादुर्भाव और उनको उचित प्रतिनिधित्व तभी मिलेगा जब दलित आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और फिल्म निर्माण क्षेत्र में आगे आयेंगे वहीं दर्शकों के नज़रिए से दलितों को उस कोटर से बाहर निकलना होगा जिसके अंदर उन्हें सवर्ण इतिहासकारों ने बैठा दिया है फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो सत्य हो पर वो सत्य के करीब भी हो सकता है इस लिए फिल्म को देखते वक्त महज़ फिल्म न देखें बल्कि निहितार्थ को भी समझें तब शायद स्थिति सुधरे .

*लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं

कथादेश पत्रिका के मीडिया वार्षिकी अंक अप्रैल २०११ में प्रकाशित लेख


[1]. सिनेमा और समाज(१९९३) :विजय अग्रवाल ,सत्साहित्य प्रकाशन ,दिल्ली पृष्ठ संख्या ११
[2] .वही पृष्ठ संख्या १८
[3] .मीडिया और संस्कृति (२००८):संपादक ,रूप चंद गौतम ,श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली पृष्ठ संख्या २८
[4] .वर्ण व्यवस्था एक वितरण व्यवस्था (२००३):एच एल दुसाध ,सम्यक प्रकाशन ,नयी दिल्ली पृष्ठ संख्या ६७ 
[5] .समकालीन सृजन (हिंदी सिनेमा का सच १९९७):संपादक मृत्युंजय कलकत्ता पृष्ठ संख्या २५
[6] .लोकप्रिय सिनेमा और सामजिक यथार्थ (२००१):जवरीमल्ल परख ,अनामिका पब्लिशर्स नयी दिल्ली पृष्ठ संख्या ११४
[7] . सिनेमा और समाज(१९९३) :विजय अग्रवाल ,सत्साहित्य प्रकाशन ,दिल्ली पृष्ठ संख्या २१
[10] . भोपाल से प्रकाशित पत्रिका ’अक्षरा’ के २००१ के एक अंक में प्रकाशित 

Thursday, March 3, 2011

सुनने में है आवाज़ का राज़


कभी कभी यूँ ही चीज़ों को उलट पलट कर देखने का मन करता है .इसी तरह एक दिन जिंदगी के रंगों को उलट पुलटकर देख रहा था तो ख्याल आया अगर हमारी जिंदगी में आवाज़ न होती तो क्या होता ?सच कहूँ सिहरन सी हुई .आवाजें हमें कितना कुछ सिखाती हैं लेकिन इसका मोल हम सचमुच कर पाते हैं क्या ?जितना फोकस हम बोलने पर करते हैं उतना ही सुनने पर करते हैं क्या ?असल में आवाज़ का असर उसे ठीक से सुने जाने में है .है न मजेदार बात . अब अगर अच्छा बोलना है तो थोडा सुनने की आदत भी होनी चाहिए वो संगीत हो या किसी की मीठी बात हमें तभी अच्छी लगेगी जब हम उन्हें सुनेगे .सुनना एक कला है .जो इस कला को जितना ज्यादा जानता है उसे जीवन उतना ही सीखता है  जीवन की भाग दौड में कितना कुछ हम सुनते हैं कितने तरह की आवाजें दोस्त की पुकार ,मम्मी का प्यार और और भी बहुत कुछ पर उसमे से हमें वही याद रहता है जिसे हम याद रखना चाहते हैं गाने भी हमें वही अच्छे लगते है जिन्हें हम सुनते हैं तो आज कुछ ऐसे गाने सुनिए जो अच्छे तो हैं पर आपने उन्हें आपने सुना ही नहीं और ये गाने जिंदगी के बारे में आपका नजरिया बदल कर रख देंगे . शुरुवात जगजीत सिंह की गज़ल से “आवाजों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन” इसे सुनते हुए हमेशा महसूस हुआ कि वाकई हम आवाजें ही ठीक से सुनना नहीं सीख पाए अब तक ,खामोशी सुनने को कौन कहे .कितना मुश्किल है ये और कितना जरूरी भी .एक गाना जो हमेशा से बहुत पसंद है .
अब अगर आवाज़ की आवाज़  को सुनना हो तो इससे बेहतर क्या गाना हो सकता है दिल की आवाज़ भी सुन  (हमसाया ) जरा सोचिये अगर हम बोलना कम और सुनना ज्यादा शुरू कर दें तो कितनी प्रोब्लम सोल्व हो जायेगी .अब अगर कोई बड़ा हमें डं/ट रहा है तो अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ उसे सुन ही लें तो बात वहीं खतम हो जाए  पर कभी दिल बोलता है और हम सुन ही नहीं पाते “कुछ दिल ने कहा ,कुछ भी नहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं” (अनुपमा ) तो दिल की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सब कुछ छोड़कर शांति से कोई अच्छा गाना सुनिए पर कभी ऐसा भी होता है कि किसी की आवाज़ हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम सुध बुध ही खो बैठते हैं और हम गा उठते हैं “आवाज़ दो हमको हम खो गए” (दुश्मन ) पर ये आवाज़ आपको अच्छी क्यों लगती है क्योंकि जब सामने वाला अपनी बात सलीके से कहता है तो हमें अच्छा लगता है और इसी लिए हमें हमेशा सिखाया जाता है कि मीठा बोलना चाहिए पर समस्या ये है कि हम मीठा सुनना चाहते हैं पर बोलना नहीं .जरा याद कीजिये हम रिक्शेवाले या अपने यहाँ काम करने वाले किसी सब ओर्डिनेट से किस तरह बात करते हैं और ये वह लोग हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं पर हमारा रवेया इनके प्रति कैसा रहता है ? समझदार को इशारा काफी है अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपके साथ ये स्थिति आये कि आप ये गाना गाते फिरें “आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे” (आदमी)
आई नेक्स्ट में ३ मार्च २०११ को प्रकाशित 

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