Friday, July 29, 2011

एफ एम् पर खबरों से क्यों डरती है सरकार



कैबिनेट ने एफ एम् रेडियो के तृतीय चरण के लाइसेंस की नीलामी की अनुमति दे दी है इस चरण में 227 शहरो में 839 नए एफ एम् रेडियो स्टेशन खुलेंगे . हालांकि यूँ तो आकाशवाणी के प्राथमिक चैनल की पहुँच लगभग सम्पूर्ण भारत पर है पर गुणवत्ता के मामले में एफ एम् का मुकाबला ये प्राथमिक चैनल नहीं कर सकते. भारत में एफ एम् की शुरुवात 1972 में तत्कालीन मद्रास केंद्र से की थी पर लागत की अधिकता के कारण इस प्रयोग को पूरे भारत में प्रोत्साहित नहीं किया गया नब्बे के दशक में आकाशवाणी ने देश के चार बड़े शहरो में एफ एम् सेवा प्रारम्भ की बाद में निजी प्रसारकों के इस क्षेत्र में उतरने से यह क्षेत्र एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया लगभग बारह सौ करोड रुपये का यह बाजार 2015 तक दुगुना हो जाएगा . एफ एम् रेडियो के तृतीय चरण के लाइसेंस एफ एम् रेडियो को भारत के लगभग पच्चासी प्रतिशत आबादी तक पहुंचा देंगे
दिक्कत यह है कि सभी निजी एफ एम् स्टेशन अपने प्रसारण का इस्तेमाल मात्र मनोरंजन के लिए ही कर सकेंगे इसका कारण सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गयी बंदिश है.टेलीविजन से खबर देने के मामले में दूरदर्शन का एकाधिकार ना जाने कब का टूट गया लेकिन रेडियो में आकाशवाणी का एकाधिकार अभी तक कायम है .टेलीविजन में तो ये हाल है कि अगर दूसरे चैनल उपलब्ध हो तो को दूरदर्शन के समाचार देखना नहीं चाहता. उम्मीद की जा रही थी कि एफ एम् रेडियो के विस्तार के तृतीय चरण में निजी प्रसारकों को समाचार प्रसारित करने की छूट दे दी जायेगी पर सरकार ने इतनी रियायत दी है कि जो रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के समाचार बुलेटिन का प्रसारण करना चाहता हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाज़त होगी.सरकार के इस कदम का मतलब है कि रेडियो समाचारों की दुनिया में आकाशवाणी का प्रभुत्व कायम रहेगा
जाहिर है कि सरकार रेडियो के मामले में कोई बदलाव नहीं चाहती वह यही चाहती है कि रेडियो श्रोता उन्हीं ख़बरों को जाने सुने जो वह लोगों को बताना चाहती है .संचार क्रांति के इस युग में इस तरह का बेसिर पैर का सेंसर किसी की भी समझ से परे है .नेपाल जैसे छोटे से पड़ोसी देश ने एफ एम् को ख़बरों के लिए खोल दिया है .अगर हमारे यहाँ भी एफ एम् पर ख़बरों की इजाजत दी जाती है तो वह क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अच्छा अवसर होगा.रेडियो एक सस्ता साधन है बशर्ते सरकार इसके महत्व को समझे और ख़बरों व सूचनाओं पर सरकारी एकाधिकार की सोच से मुक्त हो ,मौजूदा रवैया किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं . 
दैनिक हिन्दुस्तान में २९ जुलाई को प्रकाशित 

Thursday, July 21, 2011

इन्टरनेट ने बदल दी दुनिया



  दुनिया कितनी बदल गयी है सुना होगा आप सब ने और कहीं न कहीं महसूस भी किया होगा ह्यूमन सिविलाएजेशन का दौर जो रोटी कपडा और मकान से शुरू हुआ उसमे टाईम के साथ साथ न जाने कितनी चीजें जुडी पर हमारी बेसिक नीड्स इन्हीं के आस पास घूमती रहीं .हमारे राईट्स और ड्यूटीस का सारा संघर्ष रोटी कपडा और मकान का ही रहा है पर अब इसमें एक नया चेंज आया है वो है इन्टरनेट यू एन ओ  की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्टरनेट सेवा से लोगों को वंचित करना और ऑनलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रसार में बाधा पहुँचाना मानवाधिकारों के उल्लघंन की श्रेणी में माना जाएगा यू एन के स्पेशल रेप्रेसेंतेटिव फ़्रैंक ला रू ने ये रिपोर्ट विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रसार  और संरक्षण के लिए तैयार की है.जरा सोचिये और किसी अधिकार ने हमारी जिंदगी इतनी तेजी से नहीं बदली है जितनी इन्टरनेट ने बदल दी है .बैंक में लगने वाली लाइन खतम हो गयी है गैस बुकिंग से लेकर ट्रेन और हवाई जहाज़ तक के टिकट नेट की मदद से खरीदे जा रहे हैं यानि हम कह सकते हैं कि इन्टरनेट आने वाले समय में संविधान सम्मत और मानवीय अधिकारों का एक प्रतिनिधि बन कर उभरेगा आज इन्टरनेट जिस तरह देश और दुनिया को चेंज कर रहा है कि अब इसके बगैर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं पहले इंसान की मूलभूत आवयश्कता थी रोटी कपड़ा और मकान लेकिन अब इसमें इन्टरनेट को शामिल कर यू एन ओ ने एक प्रगतिशील कदम उठा कर इस धारणा को पुष्ट किया है कि ह्यूमन राय्ट्स एक डायनामिक कांसेप्ट है जैसे जैसे दुनिया बदलेगी ह्यूमन राय्ट्स का दायरा भी बढ़ेगा पर इसमें इन्टरनेट का शामिल होना इन्टरनेट की व्यापकता और इसकी
शक्ति को दर्शाता है. जापान में आयी सुनामी के समय लोगों तक हेल्प पहुँचाना या इजिप्ट में हुए सत्ता  परिवर्तन में इन्टरनेट ने अपनी  पावर को प्रूव तो किया है. इन्टरनेट ही इकलौता मीडियम है जो रेडियो न्यूज़ पेपर और टेलिविजन की तरह वन वे मीडियम न होकर मल्टी डायमेंशनल है. अन्य दूसरे मीडियम के इतर यह उन कंट्रीज में भी कारगर है जहाँ संचार साधनों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है. इस मीडियम में थाट्स का फ्लो रोकना या उन्हें प्रभावित करना उतना आसान नहीं होता. इससे स्वतंत्र विचारों का सम्प्रेषण अधिक आसानी से होता है.सिटीजन जर्नलिस्ट के कांसेप्ट को पुष्ट करने में इन्टरनेट का सबसे बड़ा योगदान है आप कुछ भी दुनिया के साथ शेयर सकते हैं बगैर किसी सेंसर के आपको अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई इंतिजार नहीं करना है .एक तरह से देखें तो इन्टरनेट ने मॉस कम्युनिकेशन के सीनेरियो को पूरी तरह से बदल दिया है डेवलपमेंट को सोसायटी के अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए एड्मिनिस्त्रशन का  करप्शन फ्री और ट्रांसपैरेंट होना जरूरी है और इस काम को और अधिक फास्ट करने में इन्टरनेट एक एफ्फेक्टिव मीडियम के रूप में उभरा है इन्टरनेट विरोध या असहमति दर्ज कराने के एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है .विकासशील देशों में भले ही इन्टरनेट अपने पैर तेजी से पसार रहा हो पर उसकी गति विकसित देशों के मुकाबले कम है आईटीयू के ही आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है वहीं विकासशील देशों में पांच में से चार व्यक्ति अब भी इंटरनेट से दूर हैं. भारत जैसे देश में जहाँ आर्थिक असमानता ज्यादा है वहाँ डिजीटल डिवाइड की समस्या और ज्यादा  गंभीर हो जाती है लेकिन रोटी कपडा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकता के साथ जुड़ने से  अब इन्टरनेट सेवाओं का विस्तार भी दुनिया की सरकारों की प्राथमिकता में रहेगा और जैसे जैसे सरकारें अपनी जनता को एक बेहतर जीवन उपलब्ध करती जायेंगी इन्टरनेट का विस्तार अपने आप होता जाएगा .यह कहना ठीक नहीं होगा कि इससे एक दिन में देश या दुनिया की तस्वीर बदल जायेगी पर एक शुरुवात तो हो ही गयी है
आई नेक्स्ट में १२ जुलाई को प्रकाशित 

Thursday, July 14, 2011

इन्टरनेट पर अंकुश के खतरे

आज के दौर में विचारों के संप्रेषण का सबसे स्वतंत्र और द्रुतगामी माध्यम है इंटरनेट संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्टरनेट की सुविधा अब मानवाधिकारों की श्रेणी में आयेगी .यानि हम कह सकते हैं कि इन्टरनेट आने वाले समय में संविधान सम्मत और मानवीय अधिकारों का एक प्रतिनिधि बन कर उभरेगा दुनिया में इन्टरनेट ही एक ऐसा जन माध्यम है जो दुनिया भर की सरकारों के नियंत्रण से मुक्त है भारत के हिसाब से देखें तो यहाँ का मीडिया पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त है फिर इन्टरनेट पर सेंसर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता पर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है गूगल की 'ट्रांसपरेंसी रिपोर्टके मुताबिक़ छह महीनों में भारतीय  प्रशासन और यहाँ तक कि अदालतों की ओर से भी गूगल से कई बार कहा गया कि वे मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों की आलोचना करने वाले रिपोर्ट्सब्लॉग और वीडियो को हटा दें.
'ट्रांसपेरंसी रिपोर्टके अनुसार जुलाई 2010 से दिसंबर 2010 के बीच ऐसे सरसठ आवेदन आएजिन्हें गूगल ने नहीं माना.इन 67 आवेदनों में से छह अदालतों की ओर से आए और बाक़ी 61 प्रशासनिक विभागों से.रिपोर्ट के अनुसार ये आवेदन 282 रिपोर्ट्स को हटाने के बारे में थे. इनमें से 199 यू ट्यूब के वीडियो, 50 खोज के परिणामों, 30 ब्लॉगर्स से संबंधित थे.हालंकि गूगल ने इसके विवरण सार्वजनिक नहीं किये हैं लेकिन उसने माना कि कुल प्राप्त आवेदन में से बाईस प्रतिशत में उसने बदलाव किये हैं .गूगल की ट्रांसपेरंसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की न्याय प्रक्रिया से जुड़ी अलग-अलग एजेंसियाँ गूगल से उसकी सेवाएं इस्तेमाल करने वालों की जानकारी मांगती हैं.
इंटरनेट ने अपनी महत्ता को बार बार स्थापित  किया है चाहे जापान में आयी सुनामी के समय लोगों तक मदद पहुँचाना हो  या इजिप्ट में हुआ सत्ता  परिवर्तन इन्टरनेट ने अपनी  व्यापकता को सिद्ध किया है और एक जनमाध्यम के रूप में अपनी पहचान को स्थापित किया है . यह सर्व विदित तथ्य है कि तकनीक और विकास का सीधा सम्बन्ध रहा है कोई भी आविष्कार नयी तकनीक लाता है और शासक वर्ग हमेशा तकनीक को अपने कब्जे में रखना चाहता है इस तरह  तकनीक शक्ति का स्रोत बनी और उस पर नियंत्रण करने का साधन भी रही. 1456 में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तो इसके जरिये व्यापक स्तर पर धर्म-प्रचार किया गया|गुटेनबर्ग की बाइबिल सर्वप्रथम छापे जाने वाली पुस्तक बनी.1561 में समाचारपत्रों का उदय हुआ जबकि भारत में इसकी शुरूवात 1774 से हुईवास्तविक रूप में सेंसर और अधिकारिक गोपनीयता अधिनयम जैसे कानून प्रेस को नियंत्रित करने के लिए ही बनाये गए थे फिर १९२० के दशक में रेडियो की शुरुवात हुई बाद में टेलीविजन आया पर इन सब पर सरकारी नियंत्रण १९९० के दशक तक बने रहे जब वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों की आड़ में सरकारों के ये समझ में आया कि उनका काम शासन करना है तब धीरे धीरे इन पर से शिकंजा ढीला किया गया पर इन्टरनेट इन सारे जनमाध्यमों में अपवाद रहा यह इकलौता माध्यम है जो रेडियो अखबार और टेलिविजन की तरह एकतरफा माध्यम न होकर बहुआयामी है. अन्य दूसरे माध्यमों के इतर यह उन देशों में भी कारगर है जहाँ संचार साधनों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है. इस माध्यम में विचारों का प्रवाह रोकना या उन्हें प्रभावित करना उतना आसान नहीं होता. इससे स्वतंत्र विचारों का सम्प्रेषण अधिक आसानी से होता है.सिटीजन जर्नलिस्ट की अवधारणा को पुष्ट करने में इन्टरनेट का सबसे बड़ा योगदान है आप कुछ भी दुनिया के साथ बाँट सकते हैं बगैर किसी सेंसर के आपको अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई इंतिजार नहीं करना है अन्य जनमाध्यमों की अपेक्षा इन्टरनेट की आजादी किसी देश की सरकारों की मोहताज नहीं रही आम तौर पर यही माना जाता रहा है .लेकिन गूगल की ट्रांसपेरंसी रिपोर्ट के बाद इन्टरनेट की स्वतंत्रता पर सवालिया निशाँ उठने लग गए हैं कि सरकारें इन्टरनेट पर अपना नियंत्रण चाहती हैं इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बीते समय में इन्टरनेट प्रतिरोध और असहमति दर्ज कराने के एक बड़े प्लेट फार्म के रूप में उभरा है और जिसमे बड़ी भूमिका निभायी है फेसबुक जैसी विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साईट्स ने  .इन्टरनेट ने ही जनमाध्यमों को वो ताकत दी कि मीडिया मैनेज करने  जैसे जुमले निरर्थक हो गए .ब्लॉग ने लोगों को वो ताकत दी कि हर शख्स अपने ब्लॉग के जरिये अपनी सोच ,जानकारियां विचार साझा कर सकता है .इस मामले में अमेरिका निरंकुश शासन वाले देशों में राजनीतिक विरोधियों को इंटरनेट की आज़ादी हासिल करने के लिए ढाई करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद कर दुनिया के अन्य देशों के लिए उदहारण प्रस्तुत रहा है . विकासशील देशों में भले ही इन्टरनेट अपने पैर तेजी से पसार रहा हो पर उसकी गति विकसित देशों के मुकाबले कम हैआईटीयू के आंकड़ों के अनुसार विकसित देशों में हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है वहीं विकासशील देशों में पांच में से चार व्यक्ति अब भी इंटरनेट से दूर हैं और शायद यही कारण है इन्टरनेट के इतने जबरदस्त विस्तार के बावजूद अनेक देशों की सरकारें इन्टरनेट को संदेह की नज़रों से देख रही हैं और चीन एक सबसे बड़ा उदहारण है .चीन भले ही दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो पर इन्टरनेट वहां हमेशा सरकारी सेंसर का शिकार रहा है और गूगल कोई अपवाद नहीं है .इन्टरनेट पर नियंत्रण या सेंसर के भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं , विकास के फल को समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था का  भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी होना जरूरी है और इस काम को तेज गति से करने में इन्टरनेट एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है और जब व्यवस्था की बात होगी तो शासन और तंत्र घेरे में आयेंगे ही प्रेस और टीवी को तो अक्सर कानूनों का सहारा लेकर उनकी धार को कुंद करने की कोशिश की जाती रही है पर वेब मीडिया इस तरह की किसी भी कोशिश से अब तक बचा रहा है पर गूगल की इस रिपोर्ट के बाद ये लगता है कि भारत में वेब मीडिया को भी भविष्य में उन खतरों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे वो अब तक मुक्त था .प्रजातंत्र में असहमति के लिए भी सहमति बनाना जरूरी होता है और ये काम जनमाध्यम ही करते हैं क्योंकि जब तक वैचारिक स्तर पर किसी भी मुद्दे पर सवाल जवाब नहीं होंगे तब तक एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होगा तो जरुरत है इन्टरनेट को एक ऐसे माध्यम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जहाँ हर असहमत व्यक्ति अपने उदगार रख सके अगर ऐसा हो सका तो जागेगा इंसान जमाना देखेगा .
अमर उजाला के सम्पादकीय पृष्ठ पर १४ जुलाई २०११ को प्रकशित 

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