एफ एम् पर खबरों से क्यों डरती है सरकार

कैबिनेट ने एफ एम् रेडियो के तृतीय चरण के लाइसेंस की नीलामी की अनुमति दे दी है इस चरण में 227 शहरो में 839 नए एफ एम् रेडियो स्टेशन खुलेंगे . हालांकि यूँ तो आकाशवाणी के प्राथमिक चैनल की पहुँच लगभग सम्पूर्ण भारत पर है पर गुणवत्ता के मामले में एफ एम् का मुकाबला ये प्राथमिक चैनल नहीं कर सकते. भारत में एफ एम् की शुरुवात 1972 में तत्कालीन मद्रास केंद्र से की थी पर लागत की अधिकता के कारण इस प्रयोग को पूरे भारत में प्रोत्साहित नहीं किया गया नब्बे के दशक में आकाशवाणी ने देश के चार बड़े शहरो में एफ एम् सेवा प्रारम्भ की बाद में निजी प्रसारकों के इस क्षेत्र में उतरने से यह क्षेत्र एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया लगभग बारह सौ करोड रुपये का यह बाजार 2015 तक दुगुना हो जाएगा . एफ एम् रेडियो के तृतीय चरण के लाइसेंस एफ एम् रेडियो को भारत के लगभग पच्चासी प्रतिशत आबादी तक पहुंचा देंगे

दिक्कत यह है कि सभी निजी एफ एम् स्टेशन अपने प्रसारण का इस्तेमाल मात्र मनोरंजन के लिए ही कर सकेंगे इसका कारण सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गयी बंदिश है.टेलीविजन से खबर देने के मामले में दूरदर्शन का एकाधिकार ना जाने कब का टूट गया लेकिन रेडियो में आकाशवाणी का एकाधिकार अभी तक कायम है .टेलीविजन में तो ये हाल है कि अगर दूसरे चैनल उपलब्ध हो तो को दूरदर्शन के समाचार देखना नहीं चाहता. उम्मीद की जा रही थी कि एफ एम् रेडियो के विस्तार के तृतीय चरण में निजी प्रसारकों को समाचार प्रसारित करने की छूट दे दी जायेगी पर सरकार ने इतनी रियायत दी है कि जो रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के समाचार बुलेटिन का प्रसारण करना चाहता हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाज़त होगी.सरकार के इस कदम का मतलब है कि रेडियो समाचारों की दुनिया में आकाशवाणी का प्रभुत्व कायम रहेगा

जाहिर है कि सरकार रेडियो के मामले में कोई बदलाव नहीं चाहती वह यही चाहती है कि रेडियो श्रोता उन्हीं ख़बरों को जाने सुने जो वह लोगों को बताना चाहती है .संचार क्रांति के इस युग में इस तरह का बेसिर पैर का सेंसर किसी की भी समझ से परे है .नेपाल जैसे छोटे से पड़ोसी देश ने एफ एम् को ख़बरों के लिए खोल दिया है .अगर हमारे यहाँ भी एफ एम् पर ख़बरों की इजाजत दी जाती है तो वह क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अच्छा अवसर होगा.रेडियो एक सस्ता साधन है बशर्ते सरकार इसके महत्व को समझे और ख़बरों व सूचनाओं पर सरकारी एकाधिकार की सोच से मुक्त हो ,मौजूदा रवैया किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं . 

दैनिक हिन्दुस्तान में २९ जुलाई को प्रकाशित