युवाओं के सपनों को उड़ान डे रहे हैं देश के स्टार्ट अप्स

 

स्टार्टअप इंडिया आज सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आम भारतीय युवाओं के सपनों और हौसलों का प्रतीक बन चुका है। साल 2016 में शुरू हुई इस पहल ने बीते दस वर्षों में देश की सोच और काम करने के तरीके को बदल दिया है। .उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की ‘स्टार्टअप इंडिया वार्षिक मान्यता रिपोर्ट’. के अनुसार, साल 2025 में करीब 44 हजार नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए, जो अब तक किसी एक साल में सबसे बड़ी संख्या है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या दो लाख से ज्यादा हो चुकी है.  यह साफ दिखाता है कि अब देश में नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने की सोच तेज़ी से मजबूत हो रही है.

स्टार्टअप्स ने न केवल रोजगार सृजन किया है बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भरता और नवाचार की ओर प्रेरित किया है.  सामाजिक दृष्टि से यह आंदोलन ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच अवसरों की खाई को कम कर रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहा है और तकनीकी समाधान से शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला रहा है.

 डीपीआईआईटी और वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त आकलन. के अनुसार आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। नैसकॉम (NASSCOM) और ट्रैक्शन की ‘भारतीय तकनीकी स्टार्टअप परिदृश्य रिपोर्ट’. के आंकड़े बताते हैं कि देश में 120 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद हैं.  यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब दुनिया भर में निवेश की रफ्तार धीमी रही, जिसे ‘फंडिंग विंटर’ कहा गया। इसके बावजूद भारतीय स्टार्टअप्स ने लागत नियंत्रण, मुनाफे और स्थिर बिजनेस मॉडल पर ध्यान देकर निवेशकों का भरोसा बनाए रखा.

 इस स्टार्टअप आंदोलन की सबसे अहम बात इसका भौगोलिक विस्तार है। डीपीआईआईटी की ‘राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट’. के अनुसार, भारत के लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप अब टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहे हैं। जयपुर, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद और कोच्चि जैसे शहर अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार के केंद्र बनते जा रहे हैं। छोटे शहरों के युवा स्थानीय समस्याओं—जैसे खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स—के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित कर रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता को वास्तव में लोकतांत्रिक बना दिया है.

 महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। .‘भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाएं रिपोर्ट (WISER)’. के अनुसार, भारत के करीब 45 प्रतिशत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला संस्थापक या निदेशक शामिल है। यह आंकड़ा बीते पांच वर्षों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि महिलाएं अब केवल फैशन या शिक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फिनटेक, हेल्थ-टेक, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी नेतृत्व कर रही हैं। इसी वजह से भारत महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है.

रोजगार के मोर्चे पर स्टार्टअप्स का प्रभाव और भी गहरा है। डीपीआईआईटी की ‘स्टार्टअप प्रभाव रिपोर्ट’. के अनुसार, स्टार्टअप्स अब तक सीधे तौर पर 21 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर चुके हैं। वहीं .नीति आयोग की ‘भारत में गिग इकॉनमी और भविष्य का कार्य’ रिपोर्ट. बताती है कि गिग इकॉनमी तेजी से फैल रही है और आने वाले वर्षों में करोड़ों युवाओं को लचीले रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज गिग वर्क सिर्फ डिलीवरी सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आईटी प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कंसल्टेंट्स भी शामिल हैं।ये स्टार्ट अप इंडिया का ही कमाल है कि गिग एकोनॉमी स्टार्ट अप इंडिया के साथ मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रही है.

 तकनीक के क्षेत्र में 2025 खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप-टेक का साल रहा। .नैसकॉम–जिनोव की ‘डीप-टेक स्टार्टअप रिपोर्ट’. के अनुसार, बड़ी संख्या में नए स्टार्टअप एआई, स्पेस-टेक, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। .इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ‘इंडिया एआई मिशन प्रगति रिपोर्ट’. के मुताबिक, सरकार ने स्टार्टअप्स को कंप्यूटिंग पावर और डेटा तक आसान पहुंच दी है, जिससे भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तैयार किए जा रहे हैं.

 सरकारी नीतियों ने इस पूरे सफर को मजबूती दी है। .वित्त मंत्रालय और डीपीआईआईटी की ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुधार रिपोर्ट’. बताती है कि एंजेल टैक्स जैसी बाधाओं को हटाया गया और नियमों को सरल किया गया। वहीं .गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की वार्षिक रिपोर्ट. के अनुसार, स्टार्टअप्स ने सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसके अलावा .स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और क्रेडिट गारंटी योजना पर डीपीआईआईटी की प्रगति रिपोर्ट. यह दिखाती है कि पूंजी की कमी अब अच्छे विचारों के रास्ते में बड़ी बाधा नहीं रही.

 कुल मिलाकर, 2025 में दर्ज हुए ये हजारों स्टार्टअप सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस बदलते भारत की तस्वीर हैं जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग-अलग सरकारी और उद्योग रिपोर्टें यह साबित करती हैं कि स्टार्टअप इंडिया अब एक स्थायी और निर्णायक आंदोलन बन चुका है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उद्योग संवर्धन विभाग, नीति आयोग और नैसकॉम जैसे संस्थानों के आकलन साफ संकेत देते हैं कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ने में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक मजबूत आधार बनने जा रहा है। मोबाईल क्रांति होने के साथ अब आने वाले दशक में इसमे वृद्धि होने की संभावना है . आंकड़े बताते है की आने वाले वक्त में इससे भारतीय एप बाजार में बड़ा परिवर्तन होगा और कंप्यूटर शिक्षा में नवाचार बढ़ने से और स्टार्ट अप कम्पनियों को वित्त के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा .जाहिर है भारतीय एप के डिजीटल प्लेटफार्म पर बढ़ती संख्या देश की बड़ी आबादी का जहाँ जीवन आसान करेगी वहीं विकसित  भारत का सपना जल्दी ही हकीकत का रूप लेगा. 

प्रभात खबर में 26/01/2026 को प्रकाशित 

सिंथेटिक कंटेन्ट और डिजिटल भरोसा

आज के तकनीकी दौर में रोजाना हमारी स्क्रीन पर कंटेंट की बाढ़ आई रहती है, न्यूज फीड की सुर्खियाँ हो या चमकदार तस्वीरें और वीडियोज, पहली नजर में सब कुछ उतना ही वास्तविक और विश्वस्नीय लगता है जितना होना चाहिए लेकिन कुछ ही समय में हमारे दिमाग में एक सवाल कौंधता है कि यह जो मैं देख रहा हूँ, क्या यह सचमुच किसी इंसान ने बनाया है, या यह सब एआई द्वारा निर्मित है। यह वही मोड़ है जहाँ सिंथेटिक कंटेंट की शुरुआत होती है, सिंथेटिक कंटेंट यानी एआई द्वारा निर्मित कंटेंट जो दिखने में असली लगता है लेकिन वह पूर्ण रूप से एआई जेनरेटेड होता है । शायद यही कारण है कि आज इंटरनेट पर मिलने वाली हर सूचना के साथ एक हल्का सा शक भी जुड़ गया है। जहाँ एक ओर एआई ने कंटेंट बनाने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब कुछ ही मिनटों में लेख, फोटो और वीडियो तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस सहजता ने हमारे डिजिटल भरोसे की नींव को हिला दिया है। परिणामस्वरूप हम ऐसे युग में पहुँच चुके हैं, जहाँ भ्रम, अविश्वास और अनिश्चितता का माहौल आम हो गया है। 

डीपफेक अब एक शरारत नहीं बल्कि राजनीतिक हेरफेर और वित्तीय धोखाधड़ी का एक शक्तिशाली हथियार बन चुका है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में  चुनावों के दौरान नेताओं के नकली वीडियो और ऑडियो का वायरल होना आम बात हो गई है। हाल ही संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह आरजेडी के समर्थन में बयान देते नजर आ रहे थे, पड़ताल करने पर मालूम चला यह वीडियो एआई जेनरेटेड है, और एक्टर को सफाई तक पेश करनी पड़ी। पिनड्रॉप की 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डीपफेक और वॉयस-क्लोनिंग आधारित धोखाधड़ी के मामलों में 1,300 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है वहीं वेबसाइट साई-टेक टुडे द्वारा संकलित आँकड़े बताते हैं कि 2023 में जहाँ लगभग 5 लाख डीपफेक मौजूद थे, वहीं 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 80 लाख तक पहुँचने का अनुमान है। 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक डीपफेक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें वे सैनिकों को रूस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दे रहे थे, इसी तरह इंडोनेशिया के पूर्ण राष्ट्रपति सहारतो की मृत्यु के बाद उनका एक नकली भाषण डीपफेक के रूप में बनाया गया था। ब्लैकबर्ड एआई नामक संस्था के अध्ययन के मुताबिक 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान 75 प्रतिशत वोटर्स को राजनीतिक डीपफेक कंटेंट मिला और वहीं 25 प्रतिशत यूजर्स ने उसे सच भी समझ लिया। भारतीय मीडिया में ऐसी कई खबरें आई जिनमें चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी गरबा नृत्य करते नजर आ रहे थे, बाद में जांच में ये साबित हुआ कि ये एआई जनित डीपफेक वीडियो है।

 इस कंटेंट की बढ़ती बाढ़ ने एक नये शब्द सूचना प्रदूषण को जन्म दिया है, जहाँ इंटरनेट पर मौजूद डेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब मशीन द्वारा निर्मित, निम्न गुणवत्ता वाला और अप्रामाणिक है। यूनेस्को के मुताबिक सिंथेटिक मीडिया के अंतर्गत चेहरे की नकल करना (फेस स्वैप), लिप-सिंक या आवाज की नकल (वॉयस क्लोनिंग ) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ ही भाषा मॉडल जैसे चैटजीपीटी, जैमिनी जो एक प्रॉम्ट से लेख, संवाद या छवियाँ तैयार कर सकते हैं का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। ये जेनरेटिव एआई कंटेंट जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पद्धित का उपयोग करते हैं। इनकी मदद से चित्र, वीडियो और आवाज पूरी तरह से नए सिरे से बनाई जाती है, दूसरी ओर मीडियो को बदलकर उसे तोड़ मरोड़ कर हूबहू नकल तैयार की जाती है। यह सब इतना य़थार्थपूर्ण हो गयाहै कि एक सामान्य श्रोता या दर्शक के लिए असली और नकली में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में भी इस तरह के सिंथेटिक मीडिया का उपयोग भरपूर हो रहा है, साल 2024 में ऐसे कई मामले सामने आये जिसमें वॉयस क्लोनिंग के जरिए जालसाजों ने महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों से पैसे ऐंठ लिए। हाल ही में हैदराबाद की 72 वर्षीय महिला को उसके रिश्तेदार की आवाज में वॉयस क्लोनिंग करके करीब 2 लाख रूपये ठगने का मामला सामने आया था। मैक्फी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हुए एआई आधारित फेक वॉयस कॉल स्कैम में करीब 83 प्रतिशत लोगों शिकार हुए लोगों ने आर्थिक नुकसान उठाया वहीं इनमें 48 प्रतिशत से अधिक लोगों का नुकसान पचास हजार से भी अधिक रहा। रिपोर्ट यह भी बताती है कि करीब 69 प्रतिशत लोगों को असली और एआई क्लोन आवाज में फर्क करना मुश्किल लगता है।

 वहीं अब इस तरह के सिंथेटिक कंटेंट ने अदालतों के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, पहले जहाँ डिजिटल सबूतों को मजबूत और भरोसेमंद माना जाता था वहीं अब वे संदेह के घेरे में हैं। 2024 में गार्टनर की ओर से जारी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि 2027 तक दुनियाभर के कोर्ट में पेश किए जाने वाले डिजिटल सबूतों में 30 प्रतिशत से अधिक सामग्री एआई-छेड़छाड़ वाली हो सकती है। यानी अदालतों को अब हर फोटो, वीडियो और ऑडियो की भी बारीकी से जाँच करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली नजर में असली और नकली में फर्क करना अब मुश्किल हो गया है। कई देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एआई फोरेंक्सिक्स यूनिट बनाने का फैसला लिया है ताकि डिजिटल टैंपरिंग को पकड़ा जा सके। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सिंथेटिक एआई कंटेंट ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। हाल ही में टर्नट्रिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज असाइनमेंट में एआई जनित कंटेंट तेजी से बढ़ा है। हालांकि कई विश्वविद्यालयों ने एआई डिटेक्शन टूल अपनाए हैं मगर विशेषज्ञ बताते हैं कि ये उन्नत मॉडल्स इन टूल्स को भी धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। मिनटों में निबंध, रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट होने वाली दुनिया में असली मेहनत और विश्लेषण कौशल कहीं पीछे छूटता जा रहा है।

 सिंथेटिक कंटेंट का एक बड़ा खतरा अब सर्टिफिकेट, डिग्री और पहचान-पत्र जैसे संवेदनशील दस्तावेजों पर भी मंडराने लगा है। एआई की मदद से मिनटों में फेक अनुभव-पत्र, नकली डिग्री या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तैयार किए जा सकते हैं, जो देखने में इतने असली लगते हैं कि पहली जांच में पकड़ में ही नहीं आते। हाल ही में भारतीय रेलवे में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ यात्री एआई-जनरेटेड फर्जी ट्रेन टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़े गए। टिकट पर QR कोड से लेकर पूरा लेआउट तक इतना असली दिख रहा था कि शुरुआती जांच में किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन वेरिफिकेशन में पूरा खेल खुल गया। यह घटनाएँ कोई एक-दो मामले नहीं, बल्कि उस बड़े खतरे की स्पष्ट आहट हैं जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया, जहाँ असली और नकली में फर्क करना मुश्किल होता जाएगा और हम धीरे-धीरे हर दस्तावेज़, हर प्रमाण और हर पहचान पर शक करने को मजबूर हो जाएंगे।

 कई देश और कंपनियाँ अब इस समस्या को गंभीरता से लेकर कार्रवाई में जुट गई हैं। भारत सरकार ने हाल में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे एआई निर्मित फोटो/वीडियो पर स्पष्ट लेबल लगाने के आदेश दिए हैं, ड्रॉफ्ट गाइ़डलाइन्स के मुताबिक  AI-जेनरेटेड चित्रों या वीडियो में कम से कम 10% हिस्सा मार्कर लगाना होगा ताकि दर्शक पहचान सकें कि यह असली नहीं है । इसके साथ ही बॉलीवुड सितारे भी अपने नाम-शब्द व छवि के बिना अनुमति के उपयोग पर अदालत का रूख कर रहे हैं, जिससे भविष्य में डीपफेक निर्मातओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश बढ़ी है। इसके अतिरिक्त तकनीकी तौर पर भी चेहरों की सूक्ष्म हरकतों, स्वर मापदंडों को पहचानने वाले डीपफेक डिटेक्शन टूल विकसित किये जा रहे हैं। इन तकनीकों के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना उतना ही आवश्यक है, इंटरनेट यूजर्स को फर्जी खबरो,वीडियो और इमेज की पहचान करनी सीखनी चाहिए और संदिग्ध सामग्री मिलने पर उसे रिपोर्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकार और समाज जब ये तीनों मिलकर सतर्क रहेंगे तभी हम इस सूचना प्रदूषण के युग में सच को ढूंढ पायेंगे। 

 दैनिक जागरण में 09/01/2026 को प्रकाशित 

एआइ से सतर्क रहने की भी आवश्यकता है

 मैं जो बोलू हाँ तो हाँ मैं जो बोलू ना तो ना मैं जो बोलू हाँ तो हाँ मैं जो बोलू ना तो ना…” 1977 में आई फिल्म प्रियतमा  का यह मशहूर गीत आज के इस तकनीकी दौर की एक डरावनी हकीकत बन रहा है। क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा सलाहकार है जो आपकी हर बात से सहमत है। वह आपकी हर राय को सही ठहराता है, आपके हर नैतिक संदेह को सही होने का प्रमाण पत्र देता है। पहली नजर में यह सुखद लग सकता है मगर गहराई में सोचें तो यह इंसान को उसके बौद्धिक पतन की ओर ले जा सकता है। दुर्भाग्य से एआई , विशेष रूप से एलएलएम मॉडल्स तेजी से इसी वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में स्टैंडफोर्ड और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रकाशित ताजा शोध में सामने आया है कि एआई सिस्टम इंसानों की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक चापलूस होते हैं। चैटजीपीटी, जैमिनी, ग्रोक समेत 11 से अधिक एआई सिस्टम पर किये गए इस शोध में पाया गया, कि ये मॉडल्स अक्सर वही बात करते हैं , जो लोग सुनना चाहते हैं। आसान भाषा में समझे को एआई आपकी नजरों में अच्छा बनने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ के पेश करता है। शोधकर्ताओं ने इस व्यवहार को एआई साइकोफैंसी या एआई चापलूसी का नाम दिया है।

 हालांकि पहली नजर में एआई का चापलूसी व्यवहार किसी तरह की तकनीकी खामी लग सकता है, मगर विशेषज्ञ इसे एक सचेत डिजाइन का परिणाम बताते हैं, जो हमारे मनोविज्ञान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे दिमाग में यह सवाल भी खड़ा होता है, कि आखिर एक मशीन को चापलूसी करने की क्या जरूरत है, उसे कौन सा हमसे प्रमोशन चाहिए या कौन सा चुनाव लड़ना है। असल में यह सब सिखाने के तरीके का नतीजा है। इन एआई मॉडल्स को अक्सर इंसानों द्वारा दिए गए फीडबैक से सिखाया जाता है, इसे तकनीकी भाषा में आरएलएचएफ कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जब एआई जवाब देता है तो इंसानी परीक्षक उसे रेटिंग देते हैं। अगर एआई, व्यक्ति के सवालों का रूखा जवाब दे या कहे आप गलत हो तो लोग उसे खराब रेटिंग देते हैं। और वहीं एआई अगर प्यार से, चापलूस बातें करे तो उसे अच्छी रेटिंग मिलती है। बस फिर क्या मशीन को भी उतनी अक्ल आ गई कि फाइव स्टार रेटिंग चाहिए तो मालिक की हाँ में हाँ मिलाते रहो । क्योंकि एआई को सच बोलने का इनाम नहीं मिलता बल्कि आपको खुश रखने का इनाम मिलता है।

 साथ ही इसके पीछे कंपनियों का बढ़ता मुनाफा भी एक कारण है। गूगल, मेटा, ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनियाँ चाहती हैं कि आप उनके मॉडल्स पर अधिक से अधिक समय बिताएँ। आप खुद सोचिए आप किस दोस्त के पास बार-बार जाना पसंद करेंगे, जो हर बात पर आपकी गलतियाँ निकालता हो या, जो ये कहे जो तुम कहो वही सही है।

जाहिर है हम दूसरे वाले के पास जाएंगे। एआई कंपनियाँ इसी मनोविज्ञान का फायदा उठा रही हैं। एक ऐसा चैटबॉट जो आपको वैलिडेट करता हो, वह आपको अपना आदी बना लेता है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2024 में एलएलएम मॉडल्स का राजस्व करीब 6 बिलियन डॉलर था जो 2030 में बढ़कर करीब 35 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कपंनी के मुताबिक 2030 तक एआई की वैश्विक माँग को पूरा करने के लिए करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में कंपनियाँ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज यानी समय चाहती है। वेबसाइट आर्जिव पर प्रकाशित एक प्रीप्रिंट अध्ययन के मुताबिक 85 प्रतिशत एआई यूजर्स प्रतिदिन चैटजीपीटी या अन्य किसी एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं। भारत में यूथ की आवाज और वाईएलएसी की एक सर्वे में पाया गया कि किशोर और युवा तनाव या अकेलापन दूर करने के लिए एआई का भावनात्मक समर्थन लेते हैं।

 लेकिन ये चैटबॉट्स हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, हमें यह समझना बहुत जरूरी है। मसलन अगर आपने गुस्से में अपने परिवार में किसी को कुछ बुरा-भला कह दिया, और आपके मन में थोड़ा संदेह है कि शायद आपने गलत किया। जब आप एआई से इस बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, शायद आपके परिवार वालों ने ही आपको यह करने पर मजबूर किया हो। फिर क्या हमे क्लीन चिट मिल गई । यानी मशीन अब इंसानी रिश्तों को खत्म रखने की ताकत रख रही है। ब्रूकिंग्स की एक रिपोर्ट के मुतााबिक एआई चापलूसी से कई तरह के सामाजिक और नैतिक खतरें सामने आये हैं। हम पहले से ही सोशल मीडिया पर अपनी पसंद की चीजें देखते के आदी हो चुके हैं , और एआई इस इको चैंबर को और भी संकरा बना रहा है। यह एक तरह के डिजिटल ब्रेनवॉश की तरह भी काम कर सकता है। मसलन एआई को पता है कि आपको कैसे खुश करना हैं, तो अगर उसे कोई उत्पाद आपको बेचना हो , तो वह धीरे-धीरे आपको कोई प्रोडेक्ट खरीदने, किसी विचारधारा से जुड़ने के लिए भी मना सकता है। हालांकि दुनियाभर में बढ़ रही चिंताओं को लेकर अब कंपनियों ने भी इस पर  कदम उठाने की पहल की है। इस साल मई में चैट जीपीटी ने अपना जीपीटी 4o अपडेट को वापस लिया और मॉडल की चापलूसी कम करने के लिए एक प्रशिक्षण आधारित उपाय भी लागू किये। हालांकि जब तक कंपनियाँ पूरी तरह से यह काम नहीं करती तब तक यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।

 हमें यानी आम यूज़र्स को अपनी अक्ल का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि चैटजीपीटी या कोई भी एआई कोई ज्ञानी महात्मा नहीं है। वह एक सॉफ्टवेयर है जो शब्दों का खेल खेल रहा है। जब भी एआई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे या आपको किसी गलत काम के लिए भी सही ठहराए, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि "क्या यह सच बोल रहा है या सिर्फ मुझे खुश कर रहा है?" साथ ही हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम तकनीक का इस्तेमाल अपनी मदद के लिए कर रहे हैं, न की तकनीक की गुलामी करने के लिए ।

प्रभात खबर में 08/01/2026 को प्रकाशित 

भाषा की दीवारें ढहा रही डबिंग की क्रांति

 

एक समय था जब डबिंग का मतलब केवल संवादों के शब्दशः अनुवाद से था। विदेशी फिल्मों या धारावाहिकों के संवाद हिंदी में बदले जाते थे, पर उनमें भाव, संदर्भ और सांस्कृतिक अर्थ अक्सर खो जाते थे। भाषा तो बदल जाती थी, लेकिन पात्रों की आत्मा, सामाजिक संकेत और स्थानीय संवेदनाएँ अनुवाद की प्रक्रिया में फीकी पड़ जाती थीं। आज की डबिंग इस सीमित दृष्टि से बाहर निकल चुकी है। अब यह केवल भाषा परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थानीयकरण और रचनात्मक पुनर्लेखन यानी ट्रांसक्रिएशन का माध्यम बन चुकी है। इस प्रक्रिया में केवल शब्द बदलना नहीं होता, बल्कि भाव-रूप में री-क्रिएशन किया जाता है। उदहारण के तौर पर, यदि किसी अमेरिकन टीवी शो में कोई स्थानीय अंग्रेज़ी मुहावरा या चुटकुला है जिसे सीधे हिंदी में समझाया नहीं जा सकता, तो उसे भारतीय संदर्भ में समतुल्य हंसी-मज़ाक या कहावत से बदला जाता है, ताकि संस्कृति का रंग बना रहे। इसी प्रयास से आज के हिंदी डायलॉग में हिन्दी के लोक-गीत, कहावतें, आलंकारिक भाषा और क्षेत्रीय हास्य तत्व शामिल किए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि आधुनिक डबिंग अब केवल अनुवाद नहीं, बल्कि एक रचनात्मक स्थानिक अनुकूलन बन चुकी है।ऐसा नहीं है कि ओटीटी पर डबिंग केवल विदेशी कंटेंट को भारत में लोकप्रिय बना रही है, बल्कि यह भारतीय कंटेंट को भी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। सेक्रेड गेम्स ने ओटीटी पर भारतीय कंटेंट की वैश्विक यात्रा की शुरुआत की, जहाँ अंग्रेज़ी, स्पैनिश और कोरियन जैसी भाषाओं में डब होकर इसने भारत की राजनीति, अपराध और सत्ता के जटिल यथार्थ को दुनिया के सामने रखा और उसे सार्वभौमिक मानवीय अनुभव के रूप में स्वीकृति मिली। इसके बाद दिल्ली क्राइम को मिला इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड इस बात का प्रमाण बना कि भारतीय सामाजिक यथार्थ वैश्विक दर्शकों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। वहीं आरआरआर ने विभिन्न भाषाओं में डब होकर ओटीटी के ज़रिए यह साबित कर दिया कि भाषा नहीं, बल्कि भावनात्मक भव्यता और कथा की ऊर्जा भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर पहुँचाने की असली ताकत है।

आज का युवा कोरियन ड्रामा, स्पेनिश थ्रिलर और हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्में भारतीय घरों में उतनी ही सहजता से देखी जा रही हैं जितनी कभी हिंदी धारावाहिक देखे जाते थे। इस व्यापक बदलाव के केंद्र में सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि डबिंग का वह उभरता हुआ उद्योग भी है, जिसने वैश्विक कंटेंट को स्थानीय अनुभव में बदल दिया है। एक समय फिल्मों का डब होना एक लंबी, महंगी और जुझारू प्रक्रिया हुआ करती थी। किसी फ़िल्म या सीरीज़ के रिलीज़ होने के महीनों बाद उसका डब वर्ज़न दर्शकों तक पहुँचता था। कई बार तो डबिंग की जगह उस कहानी को स्थानीय बाज़ार के हिसाब से पूरी तरह रूपांतरित कर किसी दूसरी भाषा में नई फ़िल्म के तौर पर रिलीज़ कर दिया जाता था। इसका नतीजा यह होता था कि मूल फ़िल्म के कलाकारों, निर्देशक और पूरी रचनात्मक टीम को न तो पूरा श्रेय मिल पाता था और न ही उनकी मूल पहचान दर्शकों तक पहुँचती थी। लेकिन ओटीटी और तेज़ डबिंग तकनीकों के आने के बाद यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब फ़िल्में और वेब सीरीज़ एक साथ कई भाषाओं में डब होकर रिलीज़ होती हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता सीमाओं में नहीं बंधती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांतारा है, जिसने कन्नड़ में रिलीज़ होने के साथ ही हिंदी और अन्य भाषाओं में डब होकर देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

 

भारत जैसे विशाल और भाषाई रूप से विविध मनोरंजन बाज़ार में क्षेत्रीय भाषाओं की बढ़ती माँग ने इस उद्योग की रफ़्तार को और तेज़ कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब कंटेंट किसी एक भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया। उदाहरण के तौर पर, साल 2024 में नेटफ्लिक्स ने अपने कंटेंट को दुनिया भर में 34 से अधिक भाषाओं में डब किया, जिनमें भारतीय भाषाओं की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रही। 2025 में डिज़्नी हॉटस्टार और जियोसिनेमा के विलय के बाद बने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जियोहॉटस्टार ने भी बहुभाषी रणनीति को अपनी विस्तार नीति का केंद्र बनाया। जो क्रिकेट जैसे बड़े लाइव इवेंट्स से लेकर अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मों और वेब सीरीज़ तक, कंटेंट को हिंदी के साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है।

 

भारत का ओटीटी बाजार पिछले कुछ सालों में बेहद तेजी से बढ़ा है। पीडब्लूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का ओटीटी बाजार ने जहाँ 17 हजार करोड़ का आंकड़ा पार किया था वहीं 2028 में यह लगभग दोगुना होकर करीब 35 हजार करोड़ पहुँचने का अनुमान है। इस वृद्धि के पीछे सस्ते डेटा पैक्स, बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्थानीय भाषाओं में कंटेंट का उपलब्ध होना प्रमुख कारण हैं। ऑर्मैक्स द्वारा प्रकाशित आईबीईएफ रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत में ओटीटी उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 60 करोड़ पहुँच गई है जिनमें 14 करोड़ से अधिक पेड़ सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं। वहीं संस्था 6डब्लूरिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का डबिंग बाजार भी ओटीटी की गति से विस्तार कर रहा है, 2025-31 तक भारत का डबिंग बाजार 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय युवा केवल अब केवल अपनी बोली-संस्कृति के इर्द गिर्द बने वीडियो कंटेंट तक सीमित नहीं है। वह देश-दुनिया की अन्य संस्कृतियों, भाषाओं में बने कंटेंट को भी बड़े चाव से देख रहे हैं।

वहीं ओटीटी और बहुभाषी रिलीज की बढ़ती माँग का सबसे प्रत्यक्ष लाभ डबिंग आर्टिस्ट्स को मिला है। ग्लोबल ग्रोथ इंसाइट की फिल्म डबिंग मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में डबिंग का वैश्विक बाजार करीब 4 बिलियन डॉलर पहुँच गया है जो साल 2033 तक 7 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। भारत में भी पोस्ट‑प्रोडक्शन और डबिंग सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण डबिंग आर्टिस्ट्स के लिए अवसर और पारिश्रमिक दोनों में वृद्धि हुई है। इस बदलाव ने उन्हें न केवल स्थिर रोजगार और बेहतर पैकेज दिया है, बल्कि उनके पेशेवर सम्मान और प्रसिद्धि में भी बढ़ोतरी की है।

 

ओटीटी और डबिंग की इस क्रांति ने यह साबित कर दिया है कि अब भाषा, सीमा और संस्कृति किसी कहानी को देखने या समझने में बाधक नहीं हैं। दर्शक अब वैश्विक कहानियों को अपने घर की सहजता में अनुभव कर सकते हैं और कलाकार अपनी कला की उपस्थिति दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँचा सकते हैं। यह सिर्फ तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि अनुभव और सांस्कृतिक आदान‑प्रदान का भी युग है, जहाँ एक ओर युवा कोरियन, स्पैनिश और हॉलीवुड कंटेंट का आनंद ले रहे हैं, वहीं भारतीय कहानियाँ भी बहुभाषी डबिंग के माध्यम से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही हैं। आज का मनोरंजन केवल देखने का माध्यम नहीं, बल्कि एक वैश्विक संवाद, सांस्कृतिक पुल और रचनात्मक साझा अनुभव का प्रतीक बन चुका है। यही ओटीटी और डबिंग की असली ताकत और भविष्य की संभावनाएँ हैं।

अमर उजाला में 06/01/2026 को प्रकाशित