शौचालय निर्माण तो स्वच्छ भारत का "पहला पड़ाव"

मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत अभियान को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊँची पायदान पर रखा जिसमें साल 2014-15 में सरकार ने पचास लाख अस्सी हजार (5.8 मिलियन ) शौचालय बनाने का  लक्ष्य रखा था| स्वच्छ भारत मिशन के दो वर्ष के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में 22,97,389 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। पहले दो वर्षो अर्थात मिशन की 40 प्रतिशत अवधि में 35 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है। ऐसा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है।

बयान के अनुसार, गुजरात और आंध्र प्रदेश ने इस वर्ष सितंबर तक तीन वर्ष पहले ही मिशन लक्ष्य पूरा कर लिया है। गुजरात में 4,06,388 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में 1,93,426 शौचालयों का निर्माण कर अपने आप को शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है।सरकार को उम्मीद थी कि शौचालयों के निर्माण से देश स्वच्छता के मामले में बेहतर स्थिति में आ जाएगा पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं दिख रहा है |इस समस्या के और भी पहलू हैं जिनको शौचालय निर्माण प्रक्रिया के साथ देखा जाना चाहिए |

अभी  आयी  भारत सरकार की “स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट” भारत में सफाई की समस्या के एक नए रुख की ओर इशारा कर रही है कि महज शौचालयों के निर्माण से भारत स्वच्छ नहीं हो जाएगा| इस रिपोर्ट में भारतीय आंकड़ा सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ ) से प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाया गया है |देश में कूड़ा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) एक बड़ी समस्या है |ग्रामीण भारत में तरल कूड़े के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं है जिसमें मानव मल भी शामिल है | देश के 56.4 प्रतिशत शहरी वार्ड में सीवर की व्यवस्था का प्रावधान है आंकड़ों के मुताबिक़ देश का अस्सी प्रतिशत कूड़ा नदियों तालाबों और झीलों में बहा दिया जाता है|यह तरल कूड़ा पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर देता है|यह एक गम्भीर समस्या है क्योंकि भूजल ही पेयजल का प्राथमिक स्रोत है |प्रदूषित पेयजल स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं पैदा करता है जिसका असर देश के मानव संसधान पर भी पड़ता है |

गाँव के 22.6 प्रतिशत वार्ड और शहर के 8.6 प्रतिशत वार्ड में एक भी स्वच्छ शौचालय लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है |गंदे शौचालय महिलाओं में मूत्र संबंधी संक्रमण और त्वचा संबंधी रोगों का एक बड़ा कारण है |देश के 22.6 सामुदायिक शौचालय कभी साफ़ ही नहीं किये जाते हैं | गाँवों में कूड़ा प्रबंधन का कोई तंत्र नहीं है लोग कूड़ा या तो घर के बाहर या खेतों ऐसे ही में डाल देते हैं |शहरों की हालत गाँवों से थोड़ी बेहतर है जहाँ 64 प्रतिशत वार्डों में कूड़ा फेंकने की जगह निर्धारित है लेकिन उसमें से मात्र 48 प्रतिशत ही रोज साफ़ किये जाते हैं |देश के तैंतालीस प्रतिशत शहरी वार्ड में घर घर जाकर कूड़ा एकत्र करने की सुविधा उपलब्ध है |पर जनवरी 2016 तक देश में एकत्रित कुल कूड़े का मात्र अठारह प्रतिशत का ही निस्तारण किया जा सका है|पर्याप्त कूड़ा प्रबन्धन(वेस्ट मैनेजमेंट ) के अभाव में शौचालय निर्माण प्रक्रिया के औचित्य पर सवालिया निशान लग जाते हैं |कूड़ा और मल का अगर उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है तो भारत कभी स्वच्छ नहीं हो पायेगा |दिल्ली और मुमबई जैसे भारत के बड़े महानगर वैसे ही जगह की कमी का सामना कर रहे हैं वहां कूड़ा एकत्र करने की कोई उपयुक्त जगह नहीं है ऐसे में कूड़ा किसी एक खाली जगह डाला जाने लगता है वो धीरे –धीरे कूड़े के पहाड़ में तब्दील होने लग जाता है और फिर यही कूड़ा हवा के साथ उड़कर या अन्य कारणों से साफ़ –सफाई को प्रभावित करता है जिससे पहले हुई सफाई का कोई मतलब नहीं रहा जाता |इस व्यवस्था को यूँ भी समझा जा सकता है कि बारिश से पहले शहरों    के नगर निगम नाले की सिल्ट निकालते हैं और उस सिल्ट को नाले के किनारे ही छोड़ देते हैं और धीरे धीरे निकाली गयी सिल्ट फिर नाले में चली जाती है |

वेस्ट टू एनर्जी  रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोलम्बिया विश्वविद्यालय के एक  शोध के मुताबिक  भारत में अपर्याप्त कूड़ा  प्रबन्धन  बाईस बीमारियों का वाहक बनता है |शौचालय निर्माण स्वच्छता मापने का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता |शौचालय तो मानव मल को एक जगह एकत्र करके उसे आगे बढ़ा देता है पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस मानव मल का होता क्या है शहरों में यह मानव मल एसटीपी में जाता है और अगर एस टी पी नहीं है या काम नहीं कर रहा है तो इसे नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है जो जल को प्रदूषित कर देता है | स्वच्छ भारत का यह मिशन तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा  जब उचित कूड़ा और मल प्रबन्धन के तरीकों के साथ शौचालयों का निर्माण हो और उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए |

नवोदय टाईम्स में 20/11/16 को प्रकाशित